घरजग्गा र सेयर बजारलाई राष्ट्र बैंकको एकपछि अर्को सहज नीति

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घर जग्गा कारोबार र सेयर बजारलाई सहजता दिएको छ । शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारलाई सहजता दिएको हो ।

शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै व्यक्तिगत तर्फको सेयर धितो कर्जाको सीमा २५ करोड रुपैयाँ पुराएको घोषणा गरे । यसअघि, भने व्यक्तिगत तर्फको सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोड रुपैयाँ थियो।

यद्यपि, संस्थागत तर्फको सेयर धितो कर्जाको सीमा भने केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै हटाइसकेको थियो । यस्तै, केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट १०० मा झारेको थियो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाई २५ करोड बनाइनेछ,’ गभर्नर पौडेलले भने ।

सेयर बजारको साथमा राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा पनि सहज नीति अपनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले निजी आवसीय घर निर्माण वा खरिद गर्न बैंकबाट ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमार्फत् केन्द्रीय बैंकले निजी आवसीय घर निर्माण वा खरिद गर्न बैंकबाट लिन पाइने कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड बनाउने घोषणा गरेको हो ।

यसैगरी पहिलो घर निर्माण वा खरिद गर्दा कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत बनाइने र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म बनाउने घोषणा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले गरेका छन् ।

‘निजी आवासीय घर निर्माण/ खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा रु.२ करोडबाट बढाई रु.३ करोड कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर पौडेलले भने, ‘पहिलो घर निर्माण/खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

उनले यस मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम हुने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

‘यस मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम भई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन हुने, वित्तीय मध्यस्थता प्रभावकारी हुने, वित्तीय समावेशीकरण बढ्ने, भुक्तानी प्रणाली थप आधुनिक, सुरक्षित र भरपर्दो हुने तथा नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ पौडेलले भने ।