काठमाडौं । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको व्यापारिक कारोबारलाई अनिवार्य रुपमा नियमन दायरामा आउन बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले निर्देशन दिएको छ ।
विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट व्यापार गर्ने अनलाइन सपिङ्ग व्यापारिक संस्थालाई अनिवार्य रुपमा विभागबाट अनुमति लिन विभागले सूचना जारी गरेको छ । विभागले विद्युतीय व्यापार (ई कमर्स) ऐन २०८१ गत् बैशाखदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेकाले त्यसता व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुलाई अनिवार्य रुपमा अनुमतिको दायराभित्र आउन निर्देशन दिएको हो ।
ऐनले उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएको मितिले तीन महिनाभित्र त्यस्ता व्यापारिक संस्था बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा अनिवार्य रुपमा सूचीकृत हुनुपर्ने र नयाँ व्यवसायीको हकमा अनिवार्य रुपमा सूचीकृत गरेर मात्र व्यवसाय गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
विभागले हाल बिद्युतीय व्यापार गरिरहेका व्यापारिक संस्थाको हकमा सूचीकृतको लागि आगामी साउन २ गतेसम्मको अवधी तोकेको छ ।
सूचीकृत हुनको लागि विभागले विद्युतीय व्यापार गर्ने प्लेटफर्मको नाम, व्यवसायको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय र दर्ता प्रमाणपत्र नम्बर, व्यवसायीको रजिष्टर्ड कार्यालय, प्रधान कार्यालय र कारोबार हुने शाखा तथा आउटलेट भए त्यसको विवरण, कुनै खास प्रकृतिको व्यवसाय सञ्चालन गर्न छुट्टै अनुमति प्राप्त गरेको भए सो विवरण, मध्यस्थ वा सूचीमा आधारित व्यापारमध्ये कुन व्यवसाय गर्ने हो, त्यसको विवरण, मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता नम्बर र स्थायी लेखा नम्बर, व्यवसायीलाई सम्पर्क गर्ने, ईमेल, टेलिफोन, मोवाइल नम्बर, टेलिफ्याक्स, सामाजिक सञ्जालको ठेगाना(लिंक), ग्राहक सेवाको लागि निर्धारित ईमेल, टेलिफोन तथा मोवाइल नम्बरलगायत विवरण सहित आउन सूचना जारी गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत चैत ३ गते विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) को विद्येयक प्रमाणिकरण गरेपछि ऐनको रुपमा आएको थियो ।
इन्टरनेटको सहयोगमा विभिन्न प्रकारका सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्म प्रयोग गरी भ्रामक बिज्ञापन गरी आफुखुशी हुँदै आएको ई कमर्श व्यापारलाई नियमनको दायरामा ल्याउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो ऐनको विद्येयक तयार पारेको पारेको थियो । सरकारले चैत ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि ऐनको रुपमा २०८२ बैशाख २ गतेदेखि कार्यान्वनयमा आएको हो ।
प्रतिक्रिया