कुन व्यक्ति-समूहले कति कर्जा लिएको छ भन्ने श्वेतपत्र जारी गर्न ताकेता

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा कुन व्यवसायिक समूहले कति कर्जा लिएको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकको दफावार छलफलमा सांसदबाट बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपूपर्व कसको कर्जा कति छ भन्ने स्वेतपत्र निकाल्नुपर्ने आवाज उठेको हो ।

बाफिया संशोधनमार्फत् बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने कुरा जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । हिजोमात्र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले ३७३ जनासँग बैक तथा वित्तीय संस्थाको प्रोमोटर सेयर रहेको बताएका थिए ।

वाणिज्य बैंकमा ७२ जनाको एक प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर छ भने विकास बैंकमा १३० र फाइनान्समा १७१ जनाको प्रोमोटर सेयर छ ।

केहीदिन अघि गभर्नर पौडेलले ०.१ प्रतिशत ऋणीले प्रणालीको ३.९ प्रतिशत कर्जा प्रयोग गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार अहिले करिब १९ लाख ४० हजार ऋणी रहेकामा यस्तो तथ्य देखिन्छ । केही व्यक्तिलाई मात्रै धेरै ऋण गएको छ भन्दै उनले सीमित व्यक्तिलाई मात्र धेरै ऋण जानु राम्रो हो वा होइन र त्यसरी प्रवाहित कर्जाले उत्पादनमा राम्रो गरेको छ वा छैन भन्ने चासोको विषय रहेको बताएका थिए ।

शुक्रबारको छलफलमा स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले अहिले प्रवाह भएको कर्जा कुन क्षेत्रमा कति प्रवाह भएको छ र कुन समूहले कति कर्जा लिएको छ ? स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘स्वार्थको द्वन्द के हो ? कुनै व्यवसायीको बैंकमा पनि लगानी छ र उसको व्यवसाय पनि छ । बैंकको कर्जा कसले प्रयोग गरिरहेको छ ? यसमा ग्रे एरिया छ । एउटै घरानाको ६० अर्बसम्म कर्जा छ भन्ने सुनिन्छ । त्यसैले स्वेतपत्रको आवश्यकता छ ।’

बैंकिङ क्षेत्रको कारण कुनैपनि बेला नेपालको अर्थतन्त्र धरासायि हुने अवस्था रहेको भन्दै उनले सरकारको आसेपासे व्यापारीलाई ऋण दिइने र नतिर्ने भएको तर किसानले ऋण नपाएको बताए ।

सिंहले एक जना व्यक्तिलाई समस्त बैंकिङ प्रणालीमा दुईपटकभन्दा बढी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । ‘२ कार्यकालपछि ६ महिना कुलिङ पिरियड राखेर पुनः अर्काेमा सीईको हुने व्यवस्था हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘२ कार्यकाल सीईओ भएपछि थप किन हुनुपर्याे ?’

उनले कृषिमा लगानी हुने वातावरण बनाउनुपर्ने, बैकिङ क्षेत्रको लेखापरिक्षण थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने, ऊर्जा, कृषि र पर्यटनको कर्जामा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पनि बताए ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिसँग कुल कर्जाको ४५ प्रतिशत कर्जा उपयोग हुने बताए । यो व्यवस्था नराखि लगानीको लागि सहज बनाउनुपने उनले तर्क गरे ।

बैंकमा व्यवसायीको लगानी भइसकेका कारण सुरक्षित निकास चाहिनेमा उनको जोड छ । ‘बैंकमा लगानी गर्न सक्नेलाई लगानी गर्न दिनेगरी सहज रूपमा अर्थप्रणाली सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सांसद पौडेलले भने ।