बुक बिल्डिङमा सन्तोषनारायणको प्राथमिकता नपर्दा रिलायन्सको आईपीओ १ वर्षदेखि अलपत्र

काठमाडौं । एक वर्षदेखि रोकिएको रिलायन्स आईपीओ बारे पाटन उच्च अदालतमा परेको रिटको अन्तिम सुनुवाई एक साताका लागि सरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठका वकिलको अनुरोधमा बुधबारका लागि तोकिएको पेसी स्थगित गरिएको हो ।

उच्च अदालत पाटनले गत वैशाख २४ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ जारी प्रक्रिया रोक्ने बोर्डको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

रिलायन्सले बोर्डविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको अन्तिम फैसलाका लागि जेठ २८ गते बोलाएको थियो । त्यसयता ३ सातादेखि मुद्दा दुईपल्ट हेर्न नभ्याइने र एकपल्ट हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । चौथो साता आएर तेस्रो नम्बरमा परेको मुद्दा अन्तिममा स्थगित भएको हो ।

२०८१ असारदेखि रोकिएको आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रानाले असार २६ गते कम्पनीको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोक्न धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई निर्देशन दिएका थिए ।

अध्यक्षको निर्णयअनुसार बोर्डले बिक्री प्रबन्धकलाई पत्र लेख्दै ‘धितोपत्र निष्काशन प्रक्रिया अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्का राख्न’ भनेको थियो ।

धितोपत्र बोर्डको निर्णय र बिक्री प्रबन्धकलाई लेखेको पत्रविपरित रिलायन्सले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । कम्पनीले आईपीओ जारी प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाइपाउँ भन्दै बैशाख ११ गते दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले ‘पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

एक वर्षदेखि आईपीओ रोकिएपछि कानुनी उपचार खोज्दै अदालत पुगेको रिलायन्सले अन्तरिम आदेशमाथिको छलफलको लागि कम्तिमा एक साता कुर्नुपर्ने भएको हो ।

कानुन व्यवसायीको आग्रहमा पेशी दुई पटकसम्म सार्न मिल्छ । अब अर्को साताको साप्ताहिक पेशी सूचीअनुसार पेशी चढ्नेछ । स्रोतका अनुसार रिलायन्सले दायर गरेको मुद्दामा श्रेष्ठले आफ्नो निजी वकिल राखेका छन् । विस्डम ल एसोसिएट्सका किरण पौडेल उनका निजी वकिल हुन् ।

सामान्य अवस्थामा संस्था वा सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले निजी कानुन व्यवसायी राखेर सुनुवाइ सारेको बताइको छ । रिलायन्सले अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, सञ्चालक समिति र अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।बुधबार धितोपत्र बोर्डविरुद्ध रिलायन्सको रिट ऋषि राजभण्डारी र सूर्यप्रसाद पराजुलीको इजलासमा परेको थियो ।

यता रिलायन्सले धितोपत्र बोर्डले विभिन्न बहाना बनाएर आईपीओ अघि नबढाएको आरोप लगाएको छ । गत मंसिरमा अध्यक्ष नियुक्त भएपछि श्रेष्ठले पनि यसप्रति चासो नदेखिएको कम्पनीले आरोप लगाएको छ ।

गत साउनमै पाटन उच्च अदालतले आईपीओ निष्काशनविरुद्ध परेको अर्को एक रिटको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै आईपीओ जारी नरोक्न भनेको थियो । सो फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि धितोपत्र बोर्डले माघमा आवश्यक निर्णय गर्न एक समिति बनाएको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले रिलायन्सको आईपीओ निष्काशन रोक्न भनि परेको अर्को एक रिट खारेज गर्दै बुक विल्डिङ निर्देशिकाको बाधा अड्काउ फुकाउनसक्ने व्यवस्था प्रयोग गर्दै कम्पनीको योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले निर्धारण गरेको मूल्यमा पुनर्मूल्यांकन गराउन सक्ने बताएको थियो । अदालतले वित्तीय तथा व्यवस्थापकिय पक्षमा ठुलो परिवर्तन देखिएमा पुर्नमूल्यांक गराउनसक्ने व्याख्या गरेको थियो ।

सोही व्याख्याको आधारमा उक्त आदेश कार्यन्वयन कसरी गर्ने भनेर सुझाव पेश गर्न बोर्डले सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । आईपीओ रोक्न परेको सो रिटमा उच्च अदालत पाटनले आफूले कानुनी वैधताको हकमा मात्र निरूपण गर्न मिल्ने भन्दै बाँकी विषयमा बोर्ड नै जवाफदेही हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । बुक बिल्डिङमार्फत् जारी हुँदै गरेको रिलायन्सको आईपीओलाई अघि बढाउन अध्यक्ष नियुक्त भए यता नै श्रेष्ठले आनाकानी गर्दै आएको कम्पनीको आरोप छ ।

श्रेष्ठले रोकिएका सेयर निष्काशन गर्ने आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका थिए । तर, बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि बुक बिल्डिङलाई चासोसाथ नहरेको बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सार्वजनिक निष्कनसनमा प्रिमियमलाई बुक बिल्डिङ प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको थियो । तर, बोर्डको अध्यक्षको रुपमा कार्यभार सम्हालेको ७ महिना पग्दा पनि उनले बुक विल्डिङ प्रक्रियालाई चासो दिएको देखिदैन ।

सात महिनामा श्रेष्ठले १२ वटा कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत गरेका छन् । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, ओममेगाश्री फर्मास्युटिकल्स, पियोर इनर्जी, सान्भी इनर्जी, ट्रेड टावर, विकास हाइड्रोपावर, हिमस्टार ऊर्जा, दरमखोला हाइड्रो, माबिलुङ इनर्जी, स्वस्तिक लघुवित्त र बुंगल हाइड्रोलाई आईपीओ निष्काशनको अनुमति दिइएको छ । तर, केही कम्पनीमा उनको प्रत्यक्ष लगानी रहेको र केहीमा स्वार्थ बाझिने भए पनि श्रेष्ठले तिनलाई प्राथमिकतामा राखेर आईपीओ जारी गर्ने अनुमति दिएको उनीमाथि आरोप छ ।

विशेष गरी बुंगल हाइड्रोपावरमा बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनको परिवारको प्रमुख होल्डिङ रहेको छ । त्यस्तै ट्रेड टावरमा पनि उनको नातेहरुको लगानी रहेको छ । आफ्नो र परिवारहरुको मूख्य लगानी भएको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बुंगल हाइड्रोपावरको आईपीओ सञ्चालक समितिमा लगेर स्वीकृत गरेका थिए । त्यस्तै ट्रेड टावरको आईपीओ स्वीकृत गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई अख्तियारी दिएका थिए ।

केही समयअघि उनीमाथि आईपीओ स्वीकृतिका लागि कमिसन मागेको आरोप लागेको थियो । खासगरी स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान नेपालले श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासन रोकेर कमिसन मागेको आरोप लगाएका थिए ।