आफ्नै हात जगन्नाथ: मुख्यमन्त्री कार्कीको गाउँमा हरेकवर्ष राज्यकोषको करोडौं पोखिने पोखरी !

विराटनगर । ‘आफ्नो हात, जगन्नाथ’ भन्ने नेपाली उखान कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नाममा ठ्याक्कै मेल खाएको छ । यही उखान शैलीमा उनले आफ्नो गृहनगर झापाको गौरादहमा रहेको एउटा पोखरी संरक्षणका नाममा हरेक वर्ष राज्यकोषको करोडौं रुपैयाँ खर्चै गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रसमेत पर्ने झापा क्षेत्र नं. ५ मा रहेको खाल्डो संरक्षणका नाममा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ७ करोड रुपैयाँ खन्याइसकेको छ । ठूलो रकम खर्च गरे पनि त्यसको अहिलेसम्म औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन ।

त्यतिले नपुगेर यसपालि थप ४ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यति मात्र कहाँ हो र, प्रदेश सरकारले पोखरीका नाममा खर्च गर्न खोजेको ११ करोड ५ लाख रुपैयाँले नपुगेर संघीय सरकारले पनि यसपालि २ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

पोखरी संरक्षणका नाममा अहिलेसम्म ७ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । त्यति रकमले पोखरी वरिपरि कम्पाउन्ड वाल लगाउने, तारजाली बिच्य्याउने र स्टोन किपिङ गर्ने काम मात्रै भएको छ ।

‘गत वर्षको ४ करोडले केही वालमा खर्च भयो, पोखरी सरसफाइ गर्ने र माटो झिक्ने काम मात्र गरिएको,’ एक स्थानीयले भने।

मुख्यमन्त्रीको गृहनगर र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको एउटा फगत पोखरी संरक्षणका नाममा प्रदेश सरकारले ११ करोड र संघीय सरकारले २ करोड ७० लाख गरेर अहिलेसम्म झन्डै १४ करोड राज्यकोष विनियोजन भएको छ ।

यस बाहेक, यो पोखरीका नाममा प्रदेश सरकारले पटक–पटक खर्च गरेको ५ लाख, ७ लाख र १० लाख खर्च गरिएको हिसाब–किताब नै छैन ।

कार्की यो प्रदेशको हालसहित तीन पटक मुख्यमन्त्री र एक पटक आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री बने ।

त्यस अवधिमा उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने पोखरी संरक्षण गर्ने नाममा ७ करोड राज्यकोषको दोहन गरिसकेर नपुगेपछि यसपालि पुनः ४ करोड ५ लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट छुट्याएका छन्।
एक स्थानीयले भने, ‘यो उनको पहुँचको कारोबार हो।’

त्यति राज्यकोष खर्चिँदा न त पोखरीले पूर्ण रूप नै पाउन सकेको छ, न त सर्वसाधारणले पोखरीबाट लाभ नै लिन सकेका छन् । लाभ लिएका छन् त केवल मुख्यमन्त्री कार्कीका सहोदर दाजु दीपक कार्की र नेकपा एमाले पार्टीका कार्यकर्ताले मात्र भएको स्थानीयको आरोप छ।

उनका दाजु दीपक सुरुवाती चरणमा पोखरी संरक्षण समितिका संयोजक थिए ।

उक्त पोखरी संरक्षणका नाममा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म राज्यकोषको ७ करोड रुपैयाँ खन्याइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्की तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री हुँदा ३ करोड, गत वर्ष ४ करोड र आउँदो आर्थिक वर्षका लागि यसपालि सार्वजनिक गरिएको बजेटमा ४ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका पुल, पुलेसा, कल्भर्ट, सडक, सिँचाइ, खानेपानी लगायतका जनसरोकार जोडिएका विकास निर्माणका योजनामा प्रदेश सरकारले कनिका छरेझैँ बजेट छरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको आरोप लागेको छ ।

जनसरोकारभन्दा बाहिरको एउटा पोखरी संरक्षणका नाममा प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष ३–४ करोडका दरले बजेट छुट्याएर दोहन गर्नु मुख्यमन्त्रीको ‘आफ्नो हात, जगन्नाथ’ भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ।
‘यो पोखरी राज्यकोष गाड्ने खाल्डोका नामले चिनिन थालेको छ,’ एक स्थानीयले भने ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको गृहनगर तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा पर्ने गौरादह नगरपालिका–१ मा १२ विघा ५ कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको एउटा पोखरी छ।

त्यो पोखरीमा प्रदेश सरकारले मात्र नभएर संघीय सरकारले पनि यसपालि पौने तीन करोड राज्यकोष विनियोजन गरेको छ। यो पोखरी गौरादह नगरपालिकाको अधीनमा छ।

राज्यकोषको यति ठूलो रकम पटक–पटक खर्च भइसकेको गौरादह पोखरी कस्तो होला ? यति धेरै खर्च गरेर के गर्ने लक्ष्य राखिएको हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

स्थानीयका अनुसार १२ विघा ५ कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो पोखरी नगरपालिका मातहतमा छ। केही समयअघिसम्म पोखरीमा माछापालन हुन्थ्यो । यस बेला पोखरीमा त्यो पनि छैन ।

कोशी प्रदेश सरकारले हालै प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट ‘प्राथमिकताविहीन र दिशाविहीन’ रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहेका छन्।

सत्तारूढ एमाले–कांग्रेसकै सांसदहरू पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशसभामा बजेटका नाममा जुहारी खेलिरहेका छन् ।

बजेटमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले ‘आफ्नो हात, जगन्नाथ’ शैली अपनाएको भन्दै सत्तारूढ सांसदहरूले चर्को विरोध गरेका थिए।

अत्यावश्यक मानिने क्षेत्रमा सडक तथा पुलका लागि पनि नगण्य रकम छुट्याएको सरकारले मुख्यमन्त्रीको घर र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा रहेको पोखरी सौन्दर्यकरणका नाममा भने ४ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा लाज सरहन पचाएको प्रदेश सांसदहरूको गुनासो थियो।

‘प्रदेश र संघको समपूरक योजना अनुसार दुवै सरकारले बजेट छुट्याएका हुन्,’ गौरादह पोखरी संरक्षण समितिका अध्यक्षसमेत रहेका गौरादह–१ का वडाध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारीले भने, ‘आउँदो आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय आयोजनामा ठेक्का लगाएर काम गर्ने तयारी गरिएको छ।’

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा आन्तरिक मामिला मन्त्री बनेका हालका मुख्यमन्त्री कार्की दोस्रो कार्यकालमा तीन पटक मुख्यमन्त्री बन्दा हरेकपटक त्यो पोखरीमा सरकारको ठूलो रकम खन्याएर चर्चा बटुल्दै आएका छन् ।

‘हिकमत कार्की आन्तरिक मामिला मन्त्री हुँदा सुरुमा ३ करोड, त्यसपछि गत वर्ष ४ करोड र अहिले ४ करोड ५ लाख सहित ११ करोड ५ लाख रुपैयाँ पोखरीका लागि छुट्टिएको छ। नगरपालिका स्रोतका अनुसार यसपालि संघीय सरकारबाट २ करोड ७० लाख पनि थपिँदा यो १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मुष्ठ रूपमा देखिन्छ।’

त्यो बाहेक ५ लाख, ७ लाख र १० लाख जस्ता खुद्रे पैसा प्रदेश सरकारबाट पटक–पटक खर्च भइसकेको छ।

मुख्यमन्त्री कार्कीका दाजु दीपक कार्कीले त्यसबेला पनि केन्द्र र झापा जिविसबाट पटक–पटक सरकारी पैसा विभिन्न कामका लागि पोखरीमा खन्याएका थिए।

संविधानसभा सदस्य रहिसकेका दीपक आफैं उक्त पोखरी संरक्षण समितिका अध्यक्ष भएका बेला ३४ करोडको डीपीआर बनेको थियो।
त्यसबेला भाइ हिकमत प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्री थिए।

‘भाइ मन्त्री, दाजु पोखरीको अध्यक्ष, त्यही बेला ३ करोड रकम छुट्याएर डीपीआर बनाउने, पोखरी सफा गर्ने लगायतका काम भए,’ नगर परिषद्का एक सदस्यले क्लिकमान्डुसँग भने,‘अहिले चाहिँ नगरपालिकाले कार्यविधि बनाएर वडाध्यक्षको नेतृत्वमा संरक्षण समिति बनाएको छ।’

संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुअघि लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको पोखरीमा प्रदेशमा कार्की शक्तिशाली भएपछि बजेटको आकार बढेर करोड–करोडमा पुगेको छ।

अहिलेसम्म पोखरी वरिपरि कम्पाउन्ड वाल लगाउने, तारजाली विच्छ्याउने र स्टोन किपिङ गर्ने काम मात्रै भएको छ।
‘गत वर्षको चार करोडले केही वालमा खर्च भयो, पोखरी सरसफाइ गरियो, पोखरीभित्रको माटो झिक्ने काम गरिएको,’नगरसभाका एक सदस्यले बताए ।

उनका अनुसार सबै रकम उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गरिँदै आएको छ। त्यो उपभोक्ता समितिमा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीका आफन्त र पार्टीका कार्यकर्तालाई राखिएको स्थानीयको आरोप छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा भित्र रहेको यो पोखरीलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउने भन्दै कार्की दाजुभाइकै जोडबलमा बारम्बार राज्यकोषको पैसा लगानी भइरहेको स्थानीयबासी बताउँछन्।

यो पोखरी भ्रमणमा आन्तरिक पर्यटक अहिलेसम्म नआएको स्थानीयको भनाइ छ । ‘हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले राज्यकोष दोहन गरेर आफन्त र कार्यकर्तालाई पोखरीप्रति आकर्षित चाहिँ गरेको छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘एउटा सामान्य पोखरी संरक्षणका नाममा पटक–पटक राज्यकोषको ठूलो रकम पहुँचकै भरमा यसरी खन्याउनु कतिको जायज हो ?’