काठमाडौं । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको खासाबजार र केरुङसम्म अन्य जिल्लाका व्यवसायीले पनि सहज रुपमा प्रवेश पाउने सुविधा पाउने भएका छन् ।
अहिलेसम्मको व्यवस्थाअनुसार सिन्धुपाल्चोकका व्यवसायी र स्थानीयले खासाबजार र रसुवाका व्यवसायी र स्थानीयले केरुङबजारसम्म जान पाउने गरी विशेष प्रवेश पास (सिमाना नाकामा विद्युतीय पास) को सुविधा प्राप्त गर्दैआएका थिए । यो दुई जिल्लाबाहेकका स्थानीय, व्यवसायी र ट्रक कन्टेनरसहित चालकलाई खासाबजार र केरुङसम्म जान पाउने गरी प्रवेशमा बन्धेज लागेको छ ।
खासाबजार र केरुङबजारसम्म ति दुई जिल्लाका व्यवसायीको मात्रै ‘कार्टेलिङ र सिण्डिकेट’ हुने गरी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाका कारण अन्य जिल्लाका व्यवसायीले प्रवेश पास नपाउँदा द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित हुनुका साथै लागत खर्च पनि अत्यधिक बढेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
ति दुवै जिल्लाका व्यवसायी र ट्रक कन्टेनर चालकको कार्टेलिङका चीनसँग द्विपक्षीय व्यापार गर्दैआएका देशभरका व्यवसायीहरु मारमा परेका छन् । चौतर्फी रुपमा यो बिषयमा गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारको प्रस्तावमा चीनियाँ सरकारले यो समस्या समाधान गर्न लचिलो भएको छ ।
गत असार ३ र ४ गते चीनको ल्हासामा सम्पन्न नेपाल–चीनको सिजाङ (तिब्बत) आर्थिक तथा व्यापार प्रवद्र्धन सहजीकरण समिति (एनएक्सटीएफसी) को १३ औँ बैठकमार्फत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ति दुई जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लाका व्यवसायी र ट्रक कन्टेनर चालकको हकमा पनि प्रवेश पासको व्यवस्था हुनुपर्ने एजेण्डालाई अघि सारेको थियो ।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन र नेपाल ट्रक कन्टेनर प्रालि, नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघलगायतकाले पछिल्लो तीन वर्षदेखि चीनसँग द्विपक्षीय व्यापार गर्दै आएका रसुवा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लावाहेकका व्यवसायी, ट्रक तथा कन्टेनर चालक र सहचालकलाई खासाबजारका साथै केरुङबजारसम्म पहुँच दिन पासको सुविधा माग्दै आएका थिए ।
नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिब तथा द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका प्रमुख विपिन आर्चायले खासाबजार र केरुङबजारसम्म अन्य जिल्लाका व्यवसायीले पनि प्रवेश गर्न पाउनुपर्ने बिषयलाई एजेण्डाको रुपमा बैठकमा अघि सारिएको क्लिकमाण्डुसँग भने ।
‘अहिलेसम्म चीनको ति दुवै बजारमा सिन्धुपाल्चोक र रसुवाका स्थानीयवासी, व्यवसायी र ट्रक कन्टेनर चालक मात्रै प्रवेश गर्न पाउने गरी पास उपलब्ध गराउने सुविधा दिइएको छ,’ सहसचिब आचार्यले भने,‘यसले गर्दा ति दुवै जिल्लाका व्यवसायी र ट्रक कन्टेनर चालक मिलोमतो गरेर कार्टेलिङ र सिण्डीकेट कायम गरेको चौतर्फी रुपमा ठूलो गुनासो आइरहेको छ । उनीहरुको सिण्डीकेटका कारण अन्य व्यवसायीको लागत खर्च पनि निक्कै बढ्दै गएकाले हामीले अन्य जिल्लाका व्यवसायी र ट्रक कन्टेनर चालकले पनि प्रवेश गर्न पाउने पासको सुविधा पाउनु पर्छ भनेर बैठकमा एजेण्डाको रुपमा अघि सारेका छौं ।’
बैठकमा चीन सरकारको नेतृत्व गरेका सिजाङ जनसरकारका उप–महासचिव वाङ चिचुनले यो बिषयमा आवश्यक गृहकार्य गरेर आगामी एक वर्षभित्रमा नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने नेपाली पक्षलाई आश्वासन दिएका थिए । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलमा सिजाङको वाणिज्य विभाग, परराष्ट्र कार्यालय, चिनियाँ भन्सार विभाग तथा अन्य सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
‘हाम्रो एजेण्डाप्रति गम्भिर हुँदै चिचुनले यो वर्षभित्र गृहकार्य गरेर आगामी वर्षदेखि नीतिगत व्यवस्था गरी अन्य जिल्लाका व्यवसायी र ट्रक कन्टेनर चालकको हकमा पनि प्रवेश गर्न पासको सुविधा उपलब्ध गराउन तयार भएका छन्,’आचार्यले भने ।
नेपाली पक्षले बैठकमार्फते काठमाडौं–ल्हासा यात्रुवाहक बस सेवा सुरु, कृषिजन्य वस्तुहरु (च्याउ, दुग्धजन्य उत्पादन र यार्सागुम्बालगायत) को निर्यातमा सहजीकरण गर्न र त्यसका लागि एग्रिकल्चर ट्रेड फोकल एजेन्सी तोकिदिन आग्रह गरेको थियो।
यसैगरी चीनबाट आयात हुने सामानको ‘इनभ्वाइस’ चीनियाँ भाषामा मात्रै हुने भएकाले त्यसलाई चीनियाँ भाषासहित अंग्रेजी भाषामा समेत उल्लेख हुनुपर्ने आग्रह नेपाली पक्षले गरेका छन् । यस्तै रसुवागढी र तातोपानी नाकाबाट आयात हुने सामानलाई सुरक्षित रुपमा लामो समयसम्म भण्डारण गर्ने उद्देश्यले बण्डेड वेयर हाउस निर्माण गर्नुपर्ने बिषयलाई पनि नेपाली पक्षले बैठकमा उठाएको सहसचिब आचार्यले जानकारी दिए ।
बैठकमा नेपाली पक्षले विशेषगरी आरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति र मुस्ताङ (कोरला), ओलाङचुङगोला र किमाथाङ्काजस्ता सीमा व्यापार केन्द्रहरूको पूर्वाधार सुधारको बिषयलाई एजेण्डाको रुपमा उठान गरेको थियो । साथै भुक्तानी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नेपाल र चीनको सिजाङबीच वित्तीय सहकार्यको सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको थियो ।
यसका साथै हरेक वर्ष आयोजना हुँदै आएको ‘चीन–नेपाल आर्थिक तथा व्यापार मेला’को नाम परिमार्जन गरी ‘चीन सिजाङ–नेपाल आर्थिक, व्यापार तथा लगानी एक्स्पो’ राख्ने प्रस्ताव बैठकले अघि सारेको थियो ।
नेपाली टोलीले बैठकमार्फत चीनबाट आउने मालवाहक सवारीलाई सोझै नेपाली भन्सारसम्म ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका थिए । अहिले रसुवागढी नजिकै र तातोपानीको मितेरी पुलनजिकै सामान झारेर फेरि नेपाली ट्रकमा लोड गर्नुपर्ने बाध्यताले व्यापार लागत खर्च बढेको नेपाली अधिकारीले बैठकमा चीनियाँ अधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए ।
चीनियाँ नीतीअनुसार अहिले अध्यागमन कार्यालयले खासाबजार र केरुङबजारसम्म जान पाउने गरी स्थानीय वासिन्दा र व्यवसायीलाई ३० किलोमिटर भित्रसम्मको लागि एक वर्षे प्रवेश पासको सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कुमार कार्कीका अनुसार चीनको केरुङबजारसम्म रसुवावासी र तातोपानीको खासाबजारसम्म सिन्धुपाल्चोकको स्थानीयबासीबाहेक अन्य जिल्लाका व्यापारी, आयातकर्ता, चालक, सहचालक र व्यवसायीका प्रतिनिधीको हकमा प्रवेश गर्ने पासको व्यवस्था नगरिंदा अहिलेसम्म चीनको व्यापारीको विश्वासको आधारमा सामान आयात भइरहेको छ ।
‘केरुङका साथै खासाबजार बजारसम्म हाम्रो पनि पहुँच पुगेको भए हामी आफै सामानको गुणस्तर परीक्षण र मूल्यअनुसार मोलमोलाई गरी छनौट गर्न सक्षम हुन्थ्यो,’ कार्कीले भने,‘अहिले हामी उनीहरुले जेजस्तो गुणस्तर र मूल्यको सामान गाडीमा राखिदिन्छन, त्यसलाई बाध्यतावशः स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
रसुवावाहेकका अन्य जिल्लाका व्यापारी र मालवाहक ट्रकसहित चालक र सहचालकलाई केरुङमा प्र्रवेश गर्ने व्यवस्था नहुँदा त्यहाँका स्थानीयबासीले ढुवानी भाडामा समेत सिण्डीकेट र कार्टेलिङ गरेको कार्कीले जानकारी दिए ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन र नेपाल ट्रक कन्टेनर प्रालिले पनि अध्यागमन विभागले तय गरेको चीन प्रवेश सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ बमोजिम रसुवागढी नाकाबाट चालक, कामदार तथा व्यापारीलाई प्रवेश अनुमति प्रदान गर्न पटक पटक सरकारसँग माग गर्दैआएका छन् ।
नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्कीले पनि सिन्धुपाल्चोक र रसुवा जिल्लावाहेकका व्यवसायी र ट्रकसहित चालकलाई खासाबजार र केरुङसम्म प्रवेशमा बन्धेज लगाइएका कारण चीनसँग द्विपक्षीय व्यापार गर्न निक्कै समस्या भएको जानकारी दिए ।
‘अहिलेको यो नीतिका कारण आफ्नै सामान ल्याउन पनि आफै जान नपाउने र गुणस्तरअनुसार सामान छनौट गर्न नपाउने बाध्यता भएको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने,‘भाडादर र ढुवानीमा पनि त्यतिकै सिण्डीकेट र कार्टेलिङ छ ।’
सरकारकै अध्ययनको निश्कर्ष : अत्यधिक कार्टेलिङ र ढुवानी भाडा असुल
खासाबजार र केरुङबजारसम्म सिन्धुपाल्चोक र रसुवा जिल्लाका बासिन्दा, आयात निर्यातमा संलग्न व्यापारी, व्यवसायी, सवारी चालक, सहचालक, व्यापार सहजीकरण सेवा प्रदायकलाई मात्रै पहुँच दिइएको बिषयलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गम्भिर रुपमा उठान गरेको छ ।
मन्त्रालयले हालै एउटा टोली गठन गरेर रसुवाको टिमुरे नाका र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकामा भएका समस्याहरुको बारेमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
मन्त्रालयले द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन शाखा (चीन हेर्ने) का ५ जना अधिकारी सम्मिलित टोली उक्त नाकामा अध्ययन गर्न पठाएको थियो । यो टोलीले अध्ययन गरेर हालै मन्त्रालयमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
अध्ययनमा संलग्न द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन शाखा(चीन) का उपसचिब सुमन धितालकाअनुसार व्यवसायीहरु चीनको केरुङसम्म जान नपाउँदा आफूले आयात गर्ने मालसामानको परीक्षण, मोलतोल, गुणस्तरअनुसार सामान छनौट र सुरक्षित रुपमा ढुवानी गर्न समस्या भएको छ ।
‘रसुवावासीले मात्रै प्रवेश अनुमति पत्र पाउने र रसुवामा सीमित सवारी चालक रहेको हुँदा सवारीचालकको चर्को अभाव हुने र ढुवानी लागत समेत बृद्धि हुन पुगेको छ,’ अध्ययनमा संलग्न उपसचिब धितालले बताए ।
यो अध्ययन टोलीले केरुङसम्म जाने व्यवसायी र सवारी चालकको हकमा अतिरिक्त २ हजार पास उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
यस्तै नेपाल–चीनबीचको द्विपक्षीय संयन्त्रका वार्ता र तथा छलफलमार्फत अनुमतिपत्र वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै नेपाल–चीन सीमा नाकामा प्रवेश अनुमति पत्र जारी गर्ने बिषयमा सरकारले तयार गरेको कार्यविधि कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको औल्याएको छ ।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रवेश अनुमतिपत्र प्रणालीको व्यवस्थापन ईपास प्रणालीलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्न कूटनीतिक र प्रशासनिक रुपमा पहल हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सिण्डीकेट गरी प्रतिकिलोमिटरलाई १२५० ढुवानी भाडा
व्यवसायीहरुका अनुसार रसुवाका स्थानीय ट्रक र कन्टेनर चालकले मात्रै केरुङसम्म जान पाउने पास पाएकाले उनीहरुले सिण्डीकेट कायम गरी मनलाग्दी रुपमा ढुवानी भाडा तोकेका छन् ।
केरुङबाट रसुवा भन्सारसम्म करिब २५ किलोमिटरको दूरी छ । त्यो दूरी पार गर्न १ घण्टाको समय लाग्छ । तर स्थानीय ट्रक र कन्टेनर चालकले वीरगञ्ज–काठमाडौं(१३५ किलोमिटर) को ढुवानी भाडाभन्दा झण्डै चार दोब्बर बढी रकम असुल गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
मन्त्रालयले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनले पनि दक्षिणतर्फको वीरगञ्ज नाकाबाट काठमाडौंसम्मको ढुवानी भाडाभन्दा रसुवा नाकादेखि काठमाडौंसम्मको ढुवानी भाडा झण्डै ४ दोब्बर हुँदा व्यापार लागत खर्च बृद्धि भएको औल्याएको छ ।
स्थानीय ट्रक र कन्टेनर चालकले आयात र निर्यात गर्दा २५ किलोमिटर दूरीको ढुवानी भाडा प्रति ट्रक ३२ हजार रुपैयाँसम्म जवरदस्ती असुल्दै आएका छन् । कार्कीले २५ किलोमिटर दूरीमा ढुवानी गर्दा यो भाडा निक्कै महँगो भएको जानकारी दिए ।
‘स्थानीयबासीले मात्रै प्रवेश पाउने हुनाले उनीहरुले ढुवानी भाडा अत्यधिक महँगो बनाएर व्यवसायीबाट जवरदस्ती असुल गर्दैआएका छन्, यो ढुवानी लागतका कारण सामानको मूल्य पनि महँगो पर्न जान्छ,’ उनले भने,‘ढुवानी भाडा ३० हजार नतिर्ने व्यवसायीको सामान केरुङमा लोड हुँदैन ।’
स्थानीय चालकले भनेकै मूल्य उपलब्ध गराएको अवस्थामा मात्रै केरुङमा सामान लोड हुने र मूल्य दिन नसक्ने व्यवसायीको सामान लोड नहुने अर्को पनि ठूलो कार्टेलिङ त्यहाँ खडा गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
नेपाल हिमालयन सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामहरि कार्कीका अनुसार वीरगञ्ज, बिराटनगर, भैरहवाको तुलनामा केरुङबाट सामान ल्याउन भाडादर निक्कै महँगो छ । केरुङबाट काठमाडौंसम्म सामान ल्याउँदा एक कन्टेनरको भाडा १ लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने गरेको कार्कीले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया