काठमाडौं । डाटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायकका रुपमा सूचीकृत हुने कम्पनी धमाधम बढ्न थालेको छन् । सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको डाटाको देशभित्रै सुरक्षित प्रयोग गर्न ‘डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा निर्देशिका २०८१’ जारी भएपछि एक पछि अर्को कम्पनी सूचीकृत हुन थालेका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयले गत माघ १५ मा जारी गरेको यो निर्देशिकापछि वैशाख ९ मा एनसेलको डाटा तथा क्लाउडसेवा पहिलोपटक सूचीकृत गराएको थियो । त्यसपछि अरु सेवाप्रदायकलाई पनि आफ्नो क्षमता खुलाएर सरकारी निकायमा सूचीकृति हुने बाटो खुलेको हो ।
सूचना प्रविधि विभागमा महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्यालका अनुसार पछिल्लो समय एक्सेसवर्ल्ड र सिल्भर लाइनिङ सूचीकरण भएका छन् भने डाटा हब प्रक्रियामा रहेको छ । यी सेवाप्रदायक सूचीकरण हुन आएसँगै नेपालमा भएका अरु डाटा तथा क्लाउड सेवा पनि आउन चासो देखाएको उनले बताए ।
नेपालमा कति डाटा तथा क्लाउड सेवा छन् भन्ने तथ्यांक संकलन हुने, यी सेवाप्रदायकलाई नियमत गर्न, अवाश्यक सेवा सुविधा दिन, सहजीकरण गर्नेदेखि कसले कस्तो सेवा दिएका छन् र कस्को क्षमता कुन तहको छ भने जानकारी लिन सहज हुने पनि पौडेलले बताए । उनका अनुसार सरकारले निर्देशिका ल्याएर सूचीकृत हुन गरेको व्यवस्थालाई पछ्याउने काम भइहरेको छ ।
सूचीकृत हुन आउनेलाई सहजीकरण गर्ने काम सूचना प्रविधि विभागले गरिरहेको पनि पौडेलले क्लिकमान्डुसँग बताए ।
उनले भने, ‘निर्देशिकामा नै डाटा तथा क्लाउड सेवा प्रदायकलाई सूचीकृत गरेर व्यवस्थित प्रयोग गर्ने भन्ने उल्लेख छ । डाटा सेन्टरको व्यवस्थापनसँगै सूचना प्रविधि प्रणालीलाई भरपर्दो, सुरक्षित एवं प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने छ ।’
सञ्चार मन्त्रालयले जारी गरेको यस्तो निर्देशिकालाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर डाटा सेन्टर सूचीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको हो । निर्देशिका प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका डाटा सेन्टरले भने ६ महिनाभित्र अनिवार्यरुपमा सूचना प्रविधि विभागमा आवश्यक कागजातसहित सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
डाटा सेन्टर सञ्चालनका लागि विभागले अनुगमन गरेको एक महिनाभित्र सूचीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले पनि गरेको छ। स्वतस्फूर्त रुपमा जति डाटा तथा क्लाउड सेवा सूचीकृत हुन आउँछन्, त्यसपछि निर्देशिकाले तोकेको व्यवस्था अनुसार अनुगमन गरेर बाध्यकारी गर्न सकिने पनि विभागको भनाइ छ ।
निर्देशिका अनुसार डाटा सेन्टर तथा क्लाउड दुबै सेवा सञ्चालन गर्न चाहने सेवाप्रदायकले भने छुट्टाछुट्टै सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सूचीकृत डाटा सेन्टरले वर्षेनी पुस मसान्तभित्र विभागले तोकेको माध्यमबाट अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ ।
सूचना तथा प्रविधि विभागले सूचीकरण गरेका डाटा तथा क्लाउड सेवालाई तोकिएको शर्त पालना नगरेमा, डाटाहरुको दुरुपयोग भएमा, संस्था खारेज हुँदा र सञ्चालकले नै सेवा दर्ता खारेजीको निवेदन दिएमा सूचीबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ।
डाटा सेन्टरमा उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार तथा सेवा प्रवाह गर्दा उपलब्ध गराउने सेवाहरुको आधारमा डाटा सेन्टरको तह रेटिङसमेत हुने छ । सरकारी डाटा भण्डारण हुने डाटा सेन्टर सेवा प्रदायकले कम्तिमा तीन तह वा सोभन्दा माथिको तह प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । यस्तो तह निर्देशिकाले एकेदेखि ४ सम्मको तह हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था अनुसार हरेक तहमा हुनुपर्ने सेवा र सुविधा कार्यविधिमै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
डाटा सेन्टर सेवा प्रदायकले वार्षिक रुपमा पूर्वाधारहरुको सुरक्षा अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यो निर्देशिका जारी भएपनि यसको प्रभावकारिताको मूल्यांकन २ वर्षमा गर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
नेपालमा धमाधम निजी क्षेत्रले अर्बौंको संरचनासहित ‘डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा’को संरचना तयार पार्न थालेसँगै सरकारले सूचीकृत गराउने व्यवस्था पनि सुरु गरेको हो । नेपालभित्रका सेवाहरु क्रमशः डिजिटल हुँदै गएको र सरकारले पनि अभियान नै सञ्चालन गर्न थालेपछि डाटा सेन्टरमा भविष्य देखेर लगानी बढ्न थालेका छन् ।
पछिल्लो समय निर्माण भइसकेका डाटा सेन्टरले व्यवसायिकरुपमा सेवा दिन थालेका छन् । निजी क्षेत्रले बनाएका तथा आफ्नै प्रयोजनका लागि निर्माण भएका कम्पनीहरुले समेत व्यवसायिक रुपमा सेवा दिन थालेका छन् ।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले डाटा सेन्टर बनाएर लगानी गरिरहेका छन् । डाटा सेन्टर नेपालमै बनिसकेपछि बाहिर लगेर किन स्टोरेज गर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकारले गराउनुपर्ने तर्क निजी क्षेत्रका व्यवसायीले गरेका छन् । यसले डाटा सेन्टर बनेर सञ्चालनमा आउने मात्रै नभएर स्थायित्व पनि हुने बुझाई पनि यस सम्बन्धित डाटा सेन्टर सञ्चालकहरुको छ ।
प्रतिक्रिया