विराटनगर । कोशी प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मंगलबार आम्दानीभन्दा बढी ४ अर्ब ४० लाखको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । त्यो बजेटलाई महानगरवासीले ‘आम्दानी चार आना, खर्च बाह्र आना’ को संज्ञा दिएका छन् ।
महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ५० करोड ३० लाख ८६ हजारको अनुमानित बजेट गर्दा जेठ मसान्तसम्ममा २ अर्ब २६ करोड २३ हजार २०७ अर्थात् ६५ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको छ ।
त्यसमा महानगरले आन्तरिक आम्दानी १ अर्ब १० करोड ७९ लाख गर्ने लक्ष्य राख्दा जेठ मसान्तसम्ममा ४३ करोड मात्र आम्दानी भएको छ, खर्च भने ६४ करोड रुपैयाँ भएको छ ।
आगामी वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको ४ अर्ब ४० लाख बजेटका लागि महानगरले आन्तरिक आम्दानी १ अर्ब ४० करोड हुने अनुमान गरेको छ । यो आफैँमा हास्यास्पद रहेको महानगरबासीको तर्क छ । ‘यो भन्या‘आम्दानी चार आना, खर्च बाह्र आना’ जस्तै हो,’ एक स्थानीयले भने ।
विराटनगर महानगरपालिका घोषणा भएयता आन्तरिक आम्दानी ६४ करोडभन्दा माथि कुनै वर्ष हुन सकेको छैन । जबकि महानगरपालिका हुनका लागि उसको आन्तरिक आम्दानी कम्तिमा १ अर्ब हुनुपर्ने प्रावधान छ । स्थापनाकालदेखि विराटनगर आन्तरिक आम्दानी गर्न नसकेर केन्द्रीय अनुदानमा निर्भर हुँदै आएको छ ।
प्रदेशमा दुईवटा उपमहानगरपालिका छन् । तीमध्ये इटहरी उपमहानगरले मंगलबार नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु वर्षभन्दा १ अर्ब कम बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्को उपमहानगरपालिका, अर्थात् ‘लाहुरेको गाउँ’ भनेर चिनिने धरानले मेयर र उपमेयरबीचको ‘शीतयुद्ध’का कारण बजेट सार्वजनिक गर्न सकेन ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २ अर्ब ५५ करोड २१ लाखको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट चालु वर्षभन्दा १ अर्बले न्यून हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष उपमहानगरले ३ अर्ब ५७ करोड ८३ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
‘लाहुरेको गाउँ’ भनेर चिनिने धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघाबीचको शीतयुद्धले बजेट सम्बन्धी कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन । मेयर स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएका हुन् भने उपमेयर माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् ।
गत आइतवार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमका लागि नगरसभाको मिति तय गर्न कार्यपालिका बैठक बोलाइएको थियो । तर मेयर र उपमेयरबीचको विवादले बैठक सुरु नै नभई स्थगित भएपछि नगरसभा अनिश्चित बनेको हो । उक्त बैठकमा नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिका प्रसाद चौलागाईं समेत अनुपस्थित रहेका थिए ।
नगरको राजस्व परामर्श समितिले वैशाख ३१ गते आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ६० करोड १५ लाख ४८ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्न उपमहानगरलाई सुझाव दिएको थियो । तर मेयरले त्यस विषयमा कुनै छलफल, बजेटबारे पूर्वगृहकार्य नगरी र वडालाई सिलिङ समेत नतोकी सिधै कार्यपालिकाको बैठक आह्वान गरेपछि विवाद सुरु भएर बैठक बस्न नसकेको उपमेयर बेघाको प्रतिक्रिया थियो।
उपमेयर बेघासहित २८ जना नगर कार्यपालिका सदस्यहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी तथा आवश्यक तयारी नगरी आह्वान गरिएको कार्यपालिका बैठकको औचित्य नभएको भन्दै लिखित पत्र बुझाएपछि मेयर साम्पाङ बैठक स्थगित गरेर हिँडेका थिए ।
स्थानीय तहमा असार १० गतेभित्र नगरसभा, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६६ को उपदफा ६ (१) बमोजिम स्थानीय तहको स्रोतको अनुमान तथा बजेट सीमा प्रत्येक वर्षको वैशाख १० गतेभित्र निर्धारण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसको जानकारी वैशाख १५ गतेभित्र विषयगत महाशाखा र वडालाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि ती कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया धरान उपमहानगरले पूरा नगरेको उपमेयर बेघाको दाबी छ।
धरानका मेयर साम्पाङ र उपमेयर बेघाबीच श्रमदान कार्यक्रमको भुक्तानी विषयमा विवाद भएको छ । यही विवादका कारण आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम समेत प्रभावित बनेको बताइएको छ।
विवाद बढ्दै गएपछि बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठकमा दुई पक्षबीच हातपातको स्थिति बनेको थियो । मेयरले धरान–१६ मा रहेको बहुभाषिक पाठशाला संरक्षणका लागि श्रमदान गरेको भिडियो र फोटो सार्वजनिक गरेका थिए । श्रमदान भनेर प्रचार गर्दै मेयरले रकम भुक्तानीका लागि दबाब दिएको उपमेयरको भनाइ छ । तर उक्त पाठशाला उपमहानगरकै बजेटले निर्माण भएको भन्दै उपमेयरले मेयरले मागेको भुक्तानी दिन नमानेपछि दुईबीच विवाद चल्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया