३३ खर्बको लगानी सुनिश्चित गर्न ‘नो टेक एण्ड पे’, यस्तो छ ‘टेक अर पे’ नै हुनुपर्ने ऊर्जा उद्यमीको दाबी

काठमाडौं । नेपालमा ३३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँको लगानी सुनिश्चित गर्न ‘नो टेक एण्ड पे’ भन्दै ऊर्जा उद्यमी टेक अर पे नै हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलित बनेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत टेक एण्ड पे अर्थात निजी क्षेत्रबाट बिजुली लिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने गरी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले बजेटमा गरेको यो व्यवस्थाले हाल ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको हालसम्म १ खर्ब ९ अर्ब लगानी डुब्ने र भविष्यमा आउने सुनिश्चिता देखिएको ३३ खर्ब रुपैयाँ नहुँदै तर्क निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादकरुको संस्था (इप्पान)का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले गरेका छन् ।

दुलालले नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हालका निर्माणाधीन आयोजनाबाट सरकारलाई प्राप्त भएको ३ खर्ब २७ अर्ब ६२ करोड र निर्माण सम्पन्न भएपछिको ३१ खर्ब आम्दानी टेक एण्ड पेकै करण गुम्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाे दाबी गरे ।

इप्पानले टेक एण्ड पे खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ भने वर्कप्लेसमा नो टेकएण्ड पेको कालो ब्यानर प्रदर्शन गर्न थालेको छ ।

बैंकहरूले टेक एण्ड पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी नगर्ने र व्यवसायीले जोखिम लिएर उत्पादित बिजुलीको खरिद ग्यारेन्टी नभएसम्म लगानी खन्याउन पनि नसक्ने भएकोले सरकारले टक एण्ड पेलाई खारेज गरेर टेक अर पे नीति लिनुपर्ने ऊर्जा उद्यमी बताउँछन् ।

टेक अर पे नीतिले विद्युत प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरे पनि वा नगरे पनि, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) मा उल्लेख भएको परिमाणको बिजुलीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ ।

टेक अर पे नीतिबाट लगानीपछिले बिजुली व्यापारको सुनिश्चिता पाउने दुलाल बताउँछन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यो सँगै विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिने भनेको छ ।

रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने घोषणा बजेट बक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेले व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारको यो घोषणाबाट लगानीको क्षेत्र साँघुरो हुने र जलविद्युतमा मानिएको सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिने दाबी इप्पानका उपमहासचिव दुलालले गरेका छन् ।

सरकारले टेक एण्ड पेको व्यवस्था गरेको अवस्थामा १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुने अवस्था नहुने पनि उनले प्रस्तुतीकरणमार्फत बताएका छन् ।

एक मेगावाटको जलविद्युतको आयोजना बनाउँदा सय जनाले २ देखि ३ वर्षसम्म रोजगारी पाउने, निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी पाउने अवस्थामा टेक एण्ड पेले आयोजना निर्माण रोकिने हुँदा दीर्घकालनमा ठूलो रोजगारी गुम्ने अवस्था निम्तने दाबी पनि ऊर्जा उद्यमीको छ ।

जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सिमेन्ट, डण्डी, ढुवानीलगायतका उद्योगहरूको प्रत्यक्ष भूमिका हुने र आयोजना बन्न छाडेपछि यी उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा काम नपाउने हुँदा औद्योगिक उत्पादन घट्नुका साथै नयाँ उद्योग खुल्ने दर पनि न्यून हुँदै जाने दाबी ऊर्जा उद्यमीको छ ।

सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ भने भारतसँग भएको १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि टेक एण्ड पेको नीतिले पूरा नहुने दाबी व्यवसायीको छ । टेक अर पेलाई नै निरन्तरता दिँदा जलविद्युत विकास र आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने भएकोले पनि टेक एण्ड पे खारेज गर्नुपर्ने तर्क इप्पानको छ ।

सरकारले टेक एण्ड पे प्रावधानले जलविद्युत क्षेत्रमा अनिश्चितता ल्याउने, लगानी, रोजगारी र समग्र आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएको कारणले पनि टेक अर पेलाई नै निरन्तरता दिनु दिनुपर्ने भन्दै ऊर्जा उद्यमीले सरकारलाई दबाब दिनुका साथै टेक एण्ड पे खारेजीको माग गर्दै आन्दोलितसमेत भएका छन् ।

किन टेक अर पे नै चाहन्छ ऊर्जा उद्यमी ?

टेक एण्ड पेले बिजुली लिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्छ । यस प्रावधानअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परेको बिजुली मात्र खरिद गर्छ ।

आवश्यक विजुली लिने र त्यसको मात्रै भुक्तानी गर्छ भने आवश्यक नपरेको विजुली नलिने र पैसा पनि नदिने हुन्छ । प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरेन भने त्यसको भुक्तानी दिँदैन । यसले गर्दा बिजुली उत्पादनकर्तालाई आम्दानीको सुनिश्चितता हुँदैन।

टेक अर पेको प्रावधानले जलविद्युत आयोजनामा लगानीकर्तालाई आफ्नो उत्पादन बिक्री हुने र आम्दानी सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी दिन्छ।

नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न यो प्रावधानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि छ । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन विद्युत ऐन, २०४९ र विद्युत नियमावली २०५० जारी गरेपनि विद्युत खरिद विक्रीको ग्यारेण्टी नहुञ्जेल २०५५ सालसम्म निजी क्षेत्र आउन नसकेकाे र विद्युत खरिदको सुनिश्चित हुन नसकेकाो इप्पानका उपहासचिव दुलालको भनाइ छ ।

उनले भने ‘एकल क्रेता र बहू उत्पादक हुने मोनोपसोनी बजारमा उत्पादकहरुलाई बढी जोखिम हुने भएकोले सरकारले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत लिए पनि नलिएपनि सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार भुक्तानी सुनिश्चिता गरेको हुन्छ ।’

टेक अर पे ले बिजुली खरिद भए पनि नभए पनि तोकिएको ऊर्जाको भुक्तानीको ग्यारेन्टी दिनुका साथै लगानीकर्ताका लागि सुरक्षित पनि मानिन्छ ।

बिजुली खरिद गर्ने एक मात्र संस्था हो, नेपाल विद्युत प्राधिकरण । टेक एण्ड पेले बजारको सुनिश्चिततालाई समाप्त गर्छ भने प्राधिकरणले बिजुली खरिद नगर्दा निजी उत्पादकले आफ्नो बिजुली अन्त कतै बेच्न पनि सक्दैनन्।

टेक एण्ड पेको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आयोजनामा लगानी गर्न रुचाउँदैनन भने उनीहरूको ऋण नउठ्ने जोखिमसमेत बढ्छ । हाल विभिन्न चरणमा रहेका करिब १७ हजार १ सय मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुने अवस्था नरहने र ती आयोजनामा भइसकेको करिब एक खर्ब ९ अर्ब लगानी डुब्ने दाबी पनि ऊर्जा उद्यमीको छ ।