नेपालमा एमसीसीले निरन्तरता पाउने, यस्तो छ अमेरिकी दूतावासले निकालेको विज्ञप्तिको अर्थ

काठमाडौं । अमेरिकाले सबै विदेशी सहायता बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपालमा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन के होला भन्ने अन्योललाई अमेरिकी राजदूतावासले चिरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएसँगै जारी भएको एक आदेशले अमेरिकाले दिने विदेशी सहायता कम्तिमा ९० दिनका लागि रोक्का गरेपछि नेपालमा पनि यसको प्रभाव परेको थियो । नेपाल र अमेरिकाबीच द्विपक्षीय सम्झौतापछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको एमसीसी परियोजना बन्द हुने भएपछि खैलाबैला मच्चिएको थियो ।

अहिले भने नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालमा एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना आधिकारिक रुपमै निरन्तर पूर्ण कार्यान्वयनमा रहेको बताएको छ । साथै एमसीसी र नेपाल सरकार हालसम्म भएका काम, सम्झौताअनुसार सुरु भएका काम र सम्भावित नयाँ दायित्व पूरा गर्ने सुनिश्चितता हुने गरी अघि बढिरहेको बताइएको छ ।

बुधबार अमेरिकी राजदूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा फेब्रुअरी २०२५ मा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले वैदेशिक सहायता सम्बन्धी समिक्षा चलिरहेकै बेला लागु गरिएको ९०–दिने रोकमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि विशेष अपवाद प्रदान गर्दै एमसिसिको निरन्तर कार्यान्वयनलाई स्वीकृति दिएको उल्लेख छ । सो अपवादले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयनलाई समिक्षा अवधिमा पनि निरन्तर अगाडि बढाउन स्वीकृत प्रदान गरेको दुतावासको दाबी छ ।

एमसिसी र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास सरोकारवालासँग सहकार्य र संवाद गर्दै यस समिक्षाको सकारात्मक परिणामका लागि प्रयत्नरत रहेको बताइएको छ ।

‘एमसिसीले नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र एमसिए–नेपाल सँग निकट सहकार्य गर्दै कम्प्याक्ट अन्तर्गत गरिएका वा सुरु गर्न लागिएका गतिविधिहरू (सम्भावित नयाँ प्रतिबद्धतासहित) संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपाल सरकारका प्राथमिकतासँग मेल खाने, पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने गरी अगाडि बढाइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध र नेपाली जनताको समृद्धि तथा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि प्रवद्र्धन गर्ने प्रयासप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि दुतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

परियोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको परिस्थितिमा अमेरिकाले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार एमसीसीलाई निरन्तरता दिने संकेत मिलेको छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार अमेरिकारले नेपालसहित केही मुलुकलाई विशेषरुपमा ट्रिट गरेको हो । यसबाट अमेरिकाले आफ्नो बचनअनुसार एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना निर्माण सफल बनाउने कुरालाई बल मिलेको छ ।

अमेरिकाले एमसीसीलाई निरन्तरता दिएको संकेत गर्ने गरी दुतावासले विज्ञप्ति निकालेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ छ । ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभन्र्मेन्ट एफीसियन्सी (डोज) ले एमसीसी नै खारेज गर्ने कुरा गरेपछि नेपालमा सुरु भएको काम के हुन्छ भन्ने अन्योल थियो । यहाँ सुरु भएको काम त सम्पन्न गर्नैपर्छ भनेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पनि छुट्याइएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ’एमसीसीले भने सिर्जना भइसकेको दायित्व भुक्तानीका लागि निरन्तर रकम पठाइरहेकै थियो । बुधबारको विज्ञप्तिअनुसार पनि अमेरिका निरन्तरताकै पक्षमा रहेको बुझिएको छ ।’

एमसीसीकै विषयमा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत लोकदर्शन रेग्मीले अमेरिकी सहायकमन्त्री रोहन दास गुप्तासँग निरन्तर भेट गरिरहेका थिए ।

अर्थका ती अधिकारी भन्छन्, ‘दुतावासले सम्भावित नयाँ दायित्वसमेत बेहोर्ने गरी एमसीसी निरन्तर कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गरेको छ । यसको अर्थ नेपालमा काम सुरु भइसकेको र नयाँ ठेक्का काम पनि अघि बढ्नेछ भन्ने बुझिन्छ ।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हाल्दै विश्वभर अमेरिकाले गर्ने सहयोगलाई कटौती गर्ने निर्देशन जारी गरेका थिए । जसअन्तर्गत सबै किसिमको अनुदान स्थगन गर्ने र ९० दिनको समीक्षापछि निक्र्यौल गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

जनवरी २० को सहायता स्थगनसम्बन्धि कार्यकारी आदेशअनुसार एमसीसी पनि स्थगन भएको बताइएको थियो ।

नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयका मातहतको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)ले पाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो । कम्प्याक्ट लामो रस्साकस्सीपछि संसदबाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो । खासगरी वामपन्थी दलहरुको एमसीसी कार्यान्वयनमा बिमति थियो ।

अमेरिकी अनुदान अन्तर्गत नेपालमा प्रसारणलाइन र सडकमा लगानी रहेको छ । अमेरिकाको ५०० मिलिनियन डलर र नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट १९७ मिलियन खर्च गरेर ३१५ किमी प्रसारणलाइन र ७७ किमी सडक स्तरोन्नतीको काम सुरु भएको छ ।

डबल सर्किट ४०० केभी प्रसारणलाइन, रातमाटे,दमौली र नयाँ बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ । निर्माणाधीन प्रसारणलाइन लप्सीफेदीदेखि भारतीय सीमासम्म निर्माण हुनेछ । जसको ठेक्का आह्‍वान भएर काम सुरु भइसकेको छ ।

तर, ट्रम्पको प्रशासनले गरीब तर स्थिर मुलुकहरूको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने सानो स्वतन्त्र निकायलाई बन्द गर्न थालेपछि नेपालमा यी आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको थियो ।

अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का कर्मचारीहरूलाई इमेलमार्फत उनीहरूलाई अग्रिम अवकाश वा विलम्बित राजीनामाको प्रस्ताव बारे जानकारी दिइएको थियो।

एलन मस्क प्रमुख रहेर खुलेको डोजले विदेशी सहायता र विकास परियोजनामा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाहरूको बजेटमा भारी कटौती गरेको थियो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) मा करिब ३०० कर्मचारी कार्यरत छन् । एमसीसीको स्थापना सन् २००४ मा अमेरिकी कांग्रेसले गरेको हो । तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले अमेरिकी सहयोगलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उपायको रूपमा एमसीसीको सुरुवात गरेका थिए । संस्थाको वार्षिक बजेट करिब १ अर्ब अमेरिकी डलर हो । यो संस्थाले विदेशी सरकारहरूलाई विकास परियोजनाका लागि सिधा अनुदान दिन्छ, जसमा एशिया र अफ्रिकामा चिनियाँ प्रभाव घटाउने योजनाहरू पनि समावेश छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले विदेशी सहयोगमा ९० दिनको रोक लगाएपछि एमसीसीले परियोजना बनाइरहेका २० परियोजनामध्ये पाँचवटा ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू मात्र राज्य विभागबाट छुट पाउँदै निर्माणको क्रममा अगाडि बढ्न पाएका थिए । बाँकी परियोजनाहरूको भविष्य अझै पनि राज्य विभाग र बजेट कार्यालयको समीक्षा नतिजाको पर्खाइमा थियो ।

एमसीसीका निरन्तर पाँच परियोजनामध्ये एक नेपालको हो । जसअन्तर्गत सडक स्तरोन्नती र ट्रान्समिसन लाइन पर्दछ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन संसारको एकमात्र यस्तो सहायता संस्था हो, जसले राम्रो नीति भएका गरीब देशहरूलाई छान्छ, ती देशहरूले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ र ती देशलाई ऋणको भारीमा पार्दैन ।

यद्यपि गत फेब्रुअरीमा नेपाललगातयत ४ देशमा एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना नरोकिने गरी अपवाद प्रदान गरिएको थियो । नेपालसहित मंगोलिया, आईभेरी कोस्ट र सेनेगलबाहेक अन्य देशमा सञ्चालित परियोजना मात्र रोकिएका थिए ।
सबै एजेन्सी कार्य रोक्न निर्देशन भएपनि सक्रिय निर्माण परियोजना भने नरोकिने गरी अमेरिकी विदेमन्त्रीले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका लागि विशेष अपवाद प्रदान गर्दै एमसीसीको निरन्तर कार्यान्वयनलाई स्वीकृत दिएका थिए । नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइनसँगै मङ्गोलियाको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, सेनेगलकै विद्युत प्रसारण लाइन र आइभोरी कोस्टको विद्यालय परियोजना काम नरोकिने परियोजनाहरू थिए ।
अमेरिकाबाट ग्रिन सिग्नल पाएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए)नेपाल अन्तर्गत सञ्चालित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाका लागि ८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

जसमध्ये २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको र र बाँकी ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ भने अनुदानबाट हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
यो परियोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा २०८१/८२ मा ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सरकारको छ । यो परियोजनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एक तथ्यांकमा उल्लेख छ ।