प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कब्जामा भएको बजेट स्वीकार्न सक्दैनौं: सांसद ज्वाला

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाश ज्वालाले सरकारले ल्याएको बजेट मन्त्रीहरुको कब्जामा रहेको बताएका छन् ।

सोमबार बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै उनले उक्त कुरा बताएका हुन ।

उनले भने, ‘बजेट झापा, रूपन्देही र काठमाडौँको निम्ति आयो। यसरी हेर्दा बजेट मन्त्रीहरूको एकलौटी कब्जामा परेको देखिन्छ।’

बजेटले दुर्गमलाई नछोएको बताउँदै उपाध्यक्ष ज्वालाले मन्त्रीहरू आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई बाँडेको स्मरण गराएका छन् । उनले भने,‘दुर्गमका अस्पतालमा लगानी छैन। यहाँ मन्त्रीहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई मनलाग्दी रकम बाँडेको देखियो। अर्कातर्फ तीन करोडका योजना छनोट गर्ने योजना आयोगको निर्देशनलाई लत्याउने काम भएको छ। यो बजेटले समाजवाद दर्शन भुलेको छ। बाटो बिराएको छ।’

ज्वालाले संसदमा राखेको मन्तव्य :

संसदमा प्रतिपक्षी दलद्वारा ह्वेल घेराउ र नाराबाजीका विच संसद चलाउनु दुखद कुरा हो । नियमावली अनुसार र हाम्रो संसदीय अभ्यासले पनि यस्ता अवस्थामा संसदको कार्बाही चल्न सक्दैन । तर हामीलाई यस्ता बेलामा बोल्न पनि गाह्रो अनि जनविरोधी बजेटको पर्दाफास गर्न र जनताका मुद्धाहरु संबोधन गर्न पनि बोल्नु पर्ने छ ।

ओली र देउवाले लगे सवा अर्बको योजना, कार्यकर्ता पोस्न फेरि छरियो अन्धाधुन्ध बजेट

हाम्रो पार्टी नेकपा (एकिकृत समाजवादी) ले देश विकास, समृद्धि, उत्पादन बृद्धि, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक संकटबाट मुक्ति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास समेतका विषयहरु समेटेर नीति कार्यक्रम र बजेटमा सम्वोधन गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । तर ती महत्वपूर्ण विषयहरुलाई यो बजेटमा समाबेश गरिएन, दुःख व्यक्त गर्दछु ।

शहरी विकास मन्त्रालय लगायतको बजेट किताब साक्षी छ कि बजेटलाई सरकारका मन्त्रीहरु र सत्ता पक्षका नेताहरुले एकलौटी गरेका छन् । बजेटमा ब्रह्मलुट मच्चाइएको छ । मन्त्री र नेताका बुवा आमाका नाममा, पार्टी र जनसंगठनका पार्टी कार्यालय बनाउन अरबौं बजेट बाँडिएको छ । जब कि दुर्गम जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, विध्यालय भवनजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा बजेट नभएर जनता छटपटाइरहेका छन् ।

कुनै प्रक्रिया पूरा नगरेका योजनाहरुमा मन्त्रीका आसेपासे, दलाल र विचौलियाहरुले बजेटमा हालीमुहाली गरेका छन् । केन्द्रमा ३ करोडभन्दा माथिका योजनामात्र छनौट गर्ने योजना आयोगको निर्देशिकालाई धज्जी उडाउदै १ लाख, ५० हजार, १ हजारसम्मका योजनामा बजेट छरपस्ट गरिएको छ । बजेट बनाउदा र वितरण गर्दा नै ठूलो भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छ ।

के देश भनेको झापा, रुपन्देही र काठ्माण्डौंमात्र हो ? के यही हो बजेटमा सुशासन ? बजेट दुरुपयोगको यो भन्दा नाङ्गो नमूना अरु के हुन सक्छ ? के यसरी नै आर्थिक अनुशासन कायम गर्न खोज्नु भएको छ अर्थ मन्त्री ज्यू ? यस्तो जनविरोधी, मन्त्रीमूखी बजेटलाई कसरी समर्थन गर्न सकिन्छ ? यसमा हाम्रो घोर आपत्ति र विरोध छ ।

जनमूखी बजेट जनताको अपेक्षा हो तर बजेटले यस्तो अनुभूति दिन सकेन । बजेट अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो, जनतालाई डेलिभरी दिने अन्तिम औजार हो । बजेटले ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्ने आशा गरिएको थियो तर सकेन, नयाँ भिजन पनि दिन सकेन । बजेटमा व्यक्त प्रतिवद्धताहरु पूरागर्ने ठोस आधारहरु छैनन् ।

बजेटले जनतालाई आशा, भरोशा र समृद्धिको मार्गचित्र दिन सकेन । विचौलिया र व्यापारी खुशी हुने, जनता दुःखी हुने यो बजेट ‘जनमैत्री’ छैन । बजेटले ‘भूईमान्छे’ विर्सिएको छ । सरकारले छ खर्बको घाटा बजेट ल्याएको छ । चालु बजेट सतप्रतिशत खर्च हुने, पुंजिगत खर्च अत्यन्त कम हुंदा मुद्रास्फिति बढ्ने र आन्तरिक ऋणको अंश बढ्दा एकातिर जनतालाई करको भार बढ्ने अर्कातिर राज्यको ऋणको भारसमेत उच्च भएर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौति आउने देखिन्छ ।

चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति, ढिलासुस्ती, कमिशनतन्त्र मौलाएको बेला नागरिकलाई सेवाप्रवाह, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्राथमिकताको फेदमा पुगेकोछ । यतिबेला छ । कुशासनको जाँतोले जनता थिचिएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको ठोस कार्यक्रम बजेटमा आउन सकेनन् ।

यो बजेट संविधानले लिएको मूल लक्षबाट विचलित छ । बजेटको मूख्य फोकस हुनुपर्ने गणतन्त्रको संबर्धन र समाजवादको तयारीका लागि कुनै सोच, लक्ष, प्रतिबद्धता र त्यसअनुसारका कार्यक्रम आउन सकेनन् । सार्वजनिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यसलाई संकुचन गरेर नीजि क्षेत्रलाई अन्धाधुन्ध बढावा दिएको छ ।

समाजवादतर्फ जाने हो भने उत्पादन र रोजगारी बढाउने र श्रोतको न्यायिक वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षा, स्थास्थ्य, रोजगारी, जेष्ठ नागरिक र बालबालिकाजस्ता क्षेत्रमा राज्यको हस्तक्षेप तथा काम गर्न सक्नेलाई काम र काम गर्न नसक्नेलाई सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी हुनुपर्छ । बजेटले श्रमजीवि वर्गको कुरा गर्दैन । लैंगिक उत्तरदायी र बालबालिका मैत्री बजेट आएन ।

शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा बजेट बढाइएन । एकातिर नीजिकरणले शिक्षा महंगो भयो, आम जनताको पहुचबाट टाढा भयो, अर्कोतिर सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउनेमा सरकारको प्राथमिकता भएन । एआईलगायत नयाँ प्रविधिको विकासले आर्थिक क्रियाकलापमा तिब्रता ल्याउंछ, बजार प्रतिस्पर्धात्मक बनाउंछ ।

त्यसैले शिक्षामा विनियोजित कुल बजेटमध्ये ७० % व्याबसायिक र प्राविधिक शिक्षामा लगाउनुपर्नेमा त्यसो भएको छैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियाकरण छ । महंगो स्वास्थ्य सेवा जो सर्वसाधारण जनताको लागि आकाशको फलजस्तो हुन पुगेको छ । यसर्थ बजेटले समाजवादको दर्शन विर्सेको छ, बाटो भूलेको छ ।

यतिबेला देशको मूल समस्या बेरोजगारी हो । समाजवादका कुरा गर्नु रोजगारीका कुरा नगर्नु ‘कुराले चिउरा भिज्दैन’ भनेजस्तै हो । उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि, रोजगारी सृजना, राष्ट्रिय पूँजीको विकास तथा दलाल पूँजीवादको सिकन्जाबाट मुक्त स्वतन्त्र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्दै देशलाई समृद्धि र समाजवादतर्फ अघि बढाउने अहिलेको मूल राजनीतिक कार्यदिशा हो । त्यसबारेमा बजेटमा ठोस प्रतिवद्धता र कार्यक्रम छैन ।

बेरोजगारीका कारण लाखौं बौद्धिक र उर्जाशील जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । जसको असर देश विकासमा परेकोछ । रोजगारीका लागि कृषि र उद्योगमा लगानी बढाउने र युवा पलायन रोक्ने कार्यक्रम चाहिएको हो । गाउंमा बाझों जमिन आवाद गर्ने र युवाहरुलाई आधुनिक प्रविधिसहित उद्यमशीलतासँग जोडेर ‘हातमा काम र गोजीमा दाम’ आउने कार्यक्रम आवश्यक थियो ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि नै हो । किसानले उत्पादन गरेको कृषिबस्तुको समर्थनमूल्य तोक्नु र उत्पादित कृषिबस्तुको विक्तिको ग्यारेण्टी गर्नु अहिलेको प्रमुख मुद्धा हो । बजेटमा ‘धानलगायतका उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने, ती बस्तुको बजार अभाव भएमा खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमार्फत खरिद गर्ने व्यबस्था मिलाउने’ सकारात्मक कुरा आएकोछ ।

तर कृषि क्षेत्रमा बजेट ५७ अर्बमात्र छ, कम्तिमा १ खर्ब हुनुपर्ने हो । कृषकलाई उत्पादनमा आकर्षित गर्न मल, विउ, उपकरण, सिचाई, विद्युतमा सहयोगका ठोस योजना आउन सकेनन् । यसरी यो महत्वपूर्ण संकल्प पूरा हुन असंभव छ ।

सरकार कृषि विकासका लागि अपरिहार्य आपूर्ति सृङ्खला, भण्डारणलगायतमा प्रयाप्त लगानी गर्दैन र किसानहरुको लागि मूल्य स्थिरिकरण कोष छैन । अर्कोतिर कृषिलाई कृषकसँग होइन विचौलियासँग जोडेकोछ । दुई बर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने कुरा गरिएकोछ । सिमा क्षेत्रबाट धान बाहिर निर्यात रोक्न नसक्दा चामलमा आत्मनिर्भर कसरी हुन्छ ? जसको परिणाम फेरी खाद्यान्न संकट कायमै हुनेछ ।

भूमीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी ‘भूमीहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यबस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गरिने र पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउने’ प्रतिवद्धता आएकोछ । संबैधानिक हकअनुसार भूमीहीन दलित एवं वास्तविक सुकुम्वासी र जमीनविचको समस्या समाधान गरिनुपर्दछ तर सुकुम्वासीको नाममा हुकुमवासीले जग्गा पाउने अवस्था नआओस ।

अर्कोतिर कानुनको यही लुपहोल्सबाट अव्यबस्थित बसोवासीको नाममा भूमाफिया र जग्गा दलालहरुले जग्गा कब्जा गर्न नसक्ने प्रबन्ध गर्नुपर्दछ । पाँच लाखसम्मको वचत निक्षेप सुरक्षण गरिने, सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम विक्रि गरी प्राप्त रकम वचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने बजेटका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको प्रतिक्षामा छन् सहकारी पीडितहरु।

देशको आर्थिक बृद्धिदर न्यून छ । विकास खर्च ३ खर्ब वरिपरिमात्र छ जबकी बजेट २० खर्बतिर उकालो लागिसक्यो । कोभिडपछि ओरालो लागेको अर्थतन्त्र उठाउन नीतिगत फड्को मार्नेगरी दिशानिर्देश गर्न सकिन्थ्यो । उही कर्मकाण्डी र जनतालाई निराशा बाँड्ने बजेट ल्याइयो, लगानीमुखी र नतिजामूखी बजेट आएन ।

पूँजीगत खर्चको लागि विश्वासिलो श्रोत छैन । राजस्वको संकलन लक्ष्यअनुसार हुनसकेको छैन । कुल ऋणमा आन्तरिक ऋणको अंश बढ्दैछ । चालु खर्चको लागिपनि आन्तरिक ऋणको प्रयोग र ऋणको व्याज तिर्न ऋण परिचालन गर्ने अवस्था अर्थतन्त्रको दृष्टिले घातक छ। सरकारले काम गरेको भुक्तानी र कोभिडको विमा वापतको रकमसमेत दिनसकेको छैन । थला परेको अर्थतन्त्र उठाउन र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को आकाँक्षा कसरी पूरा होला ?

यतिबेला जनताको ढाड सेक्ने कर प्रणाली छ । बन्दुक किन्दा र बच्चाको भोटो किन्दा एउटै दरमा कर लाग्छ, यहाँ सामाजिक न्याय मरेको छ । भारतमा नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले वार्षिक १२७% लाखसम्मको आयमा कर छुट गरिएकोछ जुन नेपालको २० लाख बराबर हुन्छ ।

तर नेपालमा ५-६ लाखसम्ममात्र कर छुट दिइएको छ । डिजिटल कारोबारमा भ्याट छुट दिनु ठीक छ । यो आयातमूखी बजेटले सिमित घराना, आयात व्यापारी तथा पैसा बिदेश लिने र पठाउने विचौलिया दलाललाई कर छुट गरेकोछ । प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्नु र राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्नु अति जरुरी थियो, त्यस्तो कार्यक्रम आएन ।

किस्तामा कर तिर्ने व्यबस्था गर्ने हो भने धेरै कर संकलन गर्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार र घुसखोरी नियन्त्रण गर्न डिजिटल कारोबारलाई बढाउनु पर्दछ । देश सम्पत्ति सुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा परिसकेको र व्ल्याक लिष्टमा पर्ने खतराबाट रोक्न सचेत हुनुपर्दछ ।

पचास लाख नेपाली देश बाहिर छन् र जिडिपीमा रेमिटान्सको योगदान ३५ प्रतिशत छ । तिनीहरु देश फर्किएर रेमिटान्स बन्द हुने अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने चुनौतिको सामना गर्ने दुरदृष्टि यो बजेटमा छैन । विप्रेषण आप्रवाहलाई सिटामोलको रुपमा तत्कालिक आवश्यकताको लागि प्रयोग गर्नुपर्नेमा अर्थतन्त्र संपूर्णरुपमा त्यसैमा निर्भर गराइएकोछ । यो उल्टो बाटो हो ।

बजेटमा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ जस्तो समाजवादी मोडेलको जनमूखी विकास कार्यक्रम राखिएन । बजेटले स्वच्छ उर्जा क्षेत्रलाई रणनीतिक सम्पत्तिको रुपमा लिने र उर्जा उद्योगहरुमा आधारित ‘इकोसिष्टम’ निर्माण गर्ने कुनै योजना छैन । यातायात पूर्वाधारसम्बन्धमा अब उत्तर दक्षिण ‘इकोनोमिक कोरिडोर’हरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

स्मार्ट सिटी, शहरीकरण, ‘मोडर्न इकोनोमिक ग्रोथ’ को पिलर हो, जुन विषय बजेटको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । १८ वर्षदेखि चालिस वर्षबिचको पुस्ताले कस्तो कार्यक्रम र बजेट चाहन्छन्, ध्यान पुग्न सकेन । ‘जेन जी’ अर्थात युवापुस्तालाई प्रोत्साहित गर्ने र उद्यमशीलतामा सहयोग गर्ने नीति लिनु जरुरी थियो ।

युवा केन्द्रीत ‘स्टार्ट अप’ कार्यक्रमको बजेट घटाइएको छ । युवा पुस्तालाई टेक्नोलोजीसँग जोड्नु अनिवार्य छ। नयाँ पुस्ताका चाहना र आकांक्षालाई संबोधन गर्नेगरी नयाँ कार्यक्रम आउनुपर्दथ्यो । उच्च राजनीतिक नेतृत्ववर्ग दलाल पूँजीवादमा चुर्लुम्म डुबेको आजको अवस्थामा समाजवादी चरित्रको बजेट परिकल्पना गर्न सकिदैन्थ्यो ।

न बजेटको प्राथमिकतामा समुदाय, समूह, सहकारी छ, न गरिबीको रेखामूनीका किसान मजदुरको जीवनस्तर उठाउने ठोस योजना नै । यो बजेट आम नागरिक, गरिखाने तल्लो वर्ग, उपभोक्ता, विद्यार्थी, साना उद्योगी, व्यापारी, व्यबसायी मैत्री छैन । बजेट आयातमूखी व्यापारी, दलाल, विचौलिया, माफिया, कमिशनखोरहरु र दलाल पूँजीपतिको हितस्वार्थ केन्द्रित छ । उपेक्षित, उत्पिडित वर्ग, क्षेत्र, समुदाय बजेटको बहिस्करण र बञ्चितिकरणमा परेका छन् ।