न्यायाधीशमाथिको आक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग

काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समिति न्यायाधीशमाथिको आक्रमण घृणित र अक्षम्य भएको भन्दै जिम्मेवारलाई फौजदारी जवाफदेही वहन गराउन र यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

अदालत भित्रै प्रवेश गरी उच्च अदालत जनकपुर, वीरगञ्ज इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश खुशी प्रसाद थारु लगायतविरुद्ध भएको भौतिक आक्रमण घृणित र निन्दनीय रहेको समितिको भनाइ छ ।

घटनाको तत्काल र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई फौजदारी जवाफदेहीता वहन गराउन र यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न निगरानी समितिले सरकारसँग माग गरेको छ ।

न्यायालयका कुनै पनि फैसला, आदेश वा कामकारवाहीका बारेमा सहमति वा असहमति प्रकट गर्ने, स्वस्थ र रचनात्मक आलोचना गर्ने, त्यस उपर बहस तथा छलफल गर्ने कुरा नितान्त स्वाभाविक मानिन्छ र त्यो हुनु पनि पर्ने समितिले जनाएको छ ।तर कुनै फैसला प्रतिको असहमति र असन्तुष्टिको बहानामा न्यायकर्मीमाथि नै नांगो आक्रमणमा उत्रिने, सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने, मानसिक त्रास फैलाउने जस्ता आपराधिक कार्य कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य नहुने समितिले जनाएको छ । त्यस्ता निकृष्ट र घृणित कार्यहरू आपराधिक र दण्डनीय हुने र त्यस्ता कार्यलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाविरुद्धकै आक्रमणको रूपमा लिइनु पर्ने र त्यसै अनुरूप राज्यले व्यवहार गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।

कारबाही नहुँदा निर्धक्क रूपमा भयमुक्त वातावरणमा न्यायनिरूपणको कार्य हुन सक्ने अवस्था नबन्ने र यो कानुनी शासन र मानव अधिकारका लागि नै नितान्त घातक हुने समितिले जनाएको छ ।

न्यायालयमा हुने मुद्दा मामिलाका कारवाही, बहस, पैरवी वा न्यायनिरूपणका विषयमा नाराजुलुस गर्ने, जनमानसमा भ्रम पैदा गर्ने, कानुन व्यवसायी तथा न्यायकर्मीविरुद्ध लाञ्छना लगाउने, धम्की दिने, मानसिक त्रास फैलाउने र भौतिक आक्रमणमा समेत उत्रिने प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा बढ्दै गएकोप्रति समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।