अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी दुरुपयोगको खतरा

नेपालमा पछिल्लो समय पत्रकार र सञ्चार माध्यममाथि राज्यको रवैया गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । सत्तामा रहेका वा सत्तासँग निकट सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकमाथि विभिन्न अस्त्र प्रयोग गरेर आक्रमण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको पछिल्ला घटनाले स्थापित गर्न खोजेको छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अभिव्यक्तिमाथिको अधिकारमा राज्यको आक्रमण संविधान विपरितका हर्कत हुन् ।

वरिष्ठ पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको छ । सत्ताको सबैभन्दा ठूलो र आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र हाल परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेकी आरजु राणा देउवाका छोरा जयवीर सिंह देउवालाई लिएर युट्युबमार्फत बनाएको भिडियो सामग्रीका आधारमा पत्रकार पाठकलाई अपराधी करार गर्दै साइबर अपराधको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको कुठाराघात मात्र होइन संविधान प्रदत्त अधिकारको चीरहरणसमेत हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । सरकारी संयन्त्रको यस्तो कार्य केवल पत्रकारको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता माथिको हमला मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको चुनौतीसमेत हो ।

जयवीरले काठमाडौंस्थित हिल्टन होटल खरिद गरेको चर्चाको विषयमा प्रमाणहरु पुगे/नपुगेको बारे पत्रकारिता नियमनको जिम्मेवारी अर्धन्यायिक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालमा भएको स्पष्ट संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै त्यसलाई लत्याउँदै प्रहरीमार्फत अघि बढाउनु संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता र जनताको सूचनाको हक निमोठ्ने काम हुन् ।

सञ्चारमाध्यममाथि राज्यको निगरानी केही समयअघि सिधाकुरा डटकममा प्रकाशित समाचार र भिडियो सामग्रीका विषयमा नदेखिएको होइन । यद्यपि, यो विषय सम्मानित न्यायालयबाट किनारा भइसकेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ ले सञ्चारको हकमार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गर्छ । प्रेस तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता पनि धारा १९ कै दफामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ, जसले पत्रकारहरूलाई समाचार संकलन गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आवाज उठाउने कानुनी अधिकार दिन्छ ।

पत्रकारले भिडियो, तस्बिर वा समाचार सामग्री संकलन, प्रशारण गर्नु आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी हो । यस्तो कार्यका लागि उनीहरूलाई अपराधीकरण गर्नु वा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु पूर्ण रूपमा संविधानको भावना र कानुनको ठाडो उल्लङ्घन हो।लोकतान्त्रिक मुलुकमा पत्रकारहरूको कर्तव्य भनेकै सूचनाको खोजी र जनतालाई जानकारी दिनु हो, त्यसमा राज्यबाट अवरोध हुनु र अपराधीकरण गर्नु दुःखद हो ।

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ को प्रयोग गरेर विचार, विश्लेषण वा आलोचनालाई अपराधीकरण ठहर गरिनु खतरनाक प्रवृत्ति हो । यो ऐनको कानुनी मनसाय मुख्यतया विद्युतीय ठगी, ह्याकिङ वा अश्लील सामग्री नियन्त्रण गर्न बनाइएको हो, तर राज्य र प्रहरी संयन्त्रले यसलाई पत्रकार वा प्रश्न गर्ने आम नागरिकमाथि डण्डा चलाउने अस्त्र बनाउनु गलत छ।

लामो समयदेखि पत्रकारितामा सक्रिय पाठकलाई साइबर कानुनलगाएर दण्डित गर्ने प्रयासले नेपालमा पत्रकारिता, वाक स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो अवस्थामा पुगेको छ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि पुग्ने निश्चित छ । त्यसैले राज्यका निकायहरुले यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

त्यस्तै सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतले बिजमाण्डू र नेपाल खबर डटकमलाई प्रकाशित सामग्री त्यसको सत्यता परीक्षण र पुष्टी नगरी, सम्बन्धित पक्षको जवाफ नसुनी समाचार हटाउने आदेश दिनुले अदालतको निष्पक्षतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

कुनै सञ्चारमाध्यमले प्रमाणबिना समाचार लेखेछ भने त्यसको उपचार कानुनबमोजिम हुनुपर्छ । तर त्यसो भन्दैमा समाचारको परीक्षण पुष्टी नै नगरी समाचार हटाउन आदेश आउनु सञ्चारमाध्यमको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेपको रुपमा बुझ्न आम नागरिक बाध्य हुने अदालतललाई स्मरण गराउनु पर्ने विषय होइन ।

हामी अदालतको सदैव सम्मान गर्छौं । प्रमाणद्वारा गलत पुष्टी भएका समाचारलाई अदालतले हटाउन सक्छ, किनकी अदालतको आदेश पत्रकार आचारसंहिताभन्दा माथि हुन्छ । तर अदालतले तजबिजका आधारमा नभइ संविधानमा टेकेर त्यस्तो निर्णयमा पुग्नु पर्छ । अदालतले समाचार हटाउन ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गरे पनि अन्तिम आदेश जारी हुँदा ति सञ्चारमाध्यमले न्याय पाउने विश्वास गर्नुपर्छ ।

तथ्य र प्रमाणबिना समाचार लेख्दा मिडियाको ‘क्रेडिबिलिटी’ गुम्नेमा स्वयं संस्थाहरुले नै विचार गर्ने विषय हो । तर यसको समाधान दमनमार्फत नभइ संविधान प्रदत्त अधिकारको कसीमा जाच्नु उपर्युक्त हुन्छ ।

तसर्थ, प्रस्तुत दुई घटनाक्रमबाट सरकार, प्रहरी प्रशासन र न्यायपालिकाले संयमता देखाउन जरुरी छ । साइबर ऐनको पुनरावलोकन आवश्यक छ । अदालतले प्रमाण र तर्कका आधारमा निर्णय दिओस्, हचुवाको भरमा होइन ।