काठमाडौं । क्लिकमान्डु डटकमले २०८२ जेठ २७ गते होटल र्याडिसनमा मौद्रिक नीति पूर्वको छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा स्वास्थको कारणले निम्तो पाएर पनि उपस्थित हुन सकिनँ । अफिसमै बसेर सम्पूर्ण कार्यक्रम लाइभ हेरें । कार्यक्रममा देशका नाम चलेका अर्थविज्ञ, व्यवसायिक संगठनका पदाधिकारीहरु, बैंकरहरु र मौद्रिक नीति बनाउने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व र वर्तमान उच्च अधिकारीहरुको प्रस्तुती थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिसकेको छ । बजेट विगतमा जस्तो पपुलर हुने गरी तथा महत्त्वकांक्षीरुपमा आएको छैन ।
निजी क्षेत्रका लगानि प्रबर्द्धनका लागि आशा लाग्दो व्यवस्थाहरु गरिएको देखिन्छ । यही सेरोफेरोमा सरकारले लक्षित गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सफल बनाउन मौद्रिक नीतिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले सबैको चासो आगामी मौद्रिक नीतिमा हुनु स्वभाविक हो ।
मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा राष्ट्र बैंकले वित्त नीतिमार्फत् सरकार लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मुद्रास्फीति दर र ब्याजदर स्थायित्वका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरु गर्ने गर्दछ ।
जेठ १७ गतेको कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक देव कुमार ढकालले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र वित्तीय स्थितिको राम्रो प्रस्तुती दिनुभयो ।
उहाँले चालुआर्थिक वर्षको बजेटले लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न १२.५ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि चाहिन्छ जबकि अहिले ७.१ प्रतिशतमात्र रहेको बताउनु भयो । मुद्रास्फीति दर, रेमिट्यान्स वृद्धिदर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति रकम, निर्यात राम्रो रहेको उहाँको प्रस्तुती समेटिएको थियो । तर कर्जा जीडीपीको बराबर हुन थालेको, पुँजी पर्याप्ततामा सकस परेको, निष्क्रिय कर्जा औसतमा ५.२४ प्रतिशत पुगेको, नयाँ कर्जा प्रवाह हुन नसकेको र तरलता अत्यधिक बढदै जाँदा अर्थतन्त्रमा समस्या बढ्दै गइरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अर्का अर्थशास्त्री डा.प्रकाश कुमार श्रेष्ठले मुलुकको वर्तमान आर्थिक मन्दी हटाउन उद्योगी व्यवसायीमा आत्मविश्वास जगाई बजारमा कसैगरी नगद प्रवाह बढाउनु आवश्यक रहेको जोड दिनुभयो ।
अर्थतन्त्र अत्यधिक तरलताको ट्र्यापमा परेको तथा निक्षेप र कर्जाको ब्याज दर अत्यधिक न्यून भएकोले मौद्रिक नीतिले धेरै गर्न सक्ने स्थिति नरहेको पनि अवगत गराउनु भयो । प्रणालीमा ६९ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको र ब्याज दर एकदम न्युनतम् अर्थात् ४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेकोले पुँजी पलायनको सम्भावना रहनेतर्फ पनि सजग हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संस्थाका प्रतिनिधिहरुले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन नहुने, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन खुकुलो बनाउनु पर्ने, कर्जा नियमित गर्न २०८२ आसारमसान्तको समय सीमा बढाउनु पर्ने, वैकल्पिक वित्तको लागि प्राइभेट ईक्विटीलाई बाटो दिनु पर्ने, खराब कर्जाको एकवर्षे भाखा बढाउनु पर्ने, रिसेड्युल र रिस्टकचरिङको सुविधा पुन दिनुपर्ने, क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गर्नु पर्ने, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी छिटो खोल्नु पर्ने जस्ता माग र सुझाव दिनु भयो । उहाँहरूको सुझाव मौद्रिक नीति सम्बन्धित भन्दा पनि ऐन संशोधन र नियामकीय हेरफेरसँग सम्बन्धित रहेको मेरो बुझाइ छ ।
जनतामा उधमशीलता बढाउन, उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न तथा निम्न र मध्यमवर्गीय व्यवसायीलाई चलायमान बनाउन बैंक वित्तीय संस्थाको विशेषत देशैभरि व्यापक पहुच र सञ्जाल भएका वाणिज्य बैंकहरुको भुमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । उहाँहरूले मौद्रिक नीति लचिलो आउनु पर्ने, एक पटकलाई पुनः रिसेड्युल र रिस्टकचरिङको सुविधा दिनु पर्ने, प्रोभिजनको प्रतिशत घटाउनु पर्ने, प्राथमिकता क्षेत्र र तोकेको व्यवसायमा अनिवार्य लगानी गर्ने डाईरेक्ट सेसनको व्यवस्थामा लचकता ल्याउन सुझाव दिनु भयो । सस्तो ब्याज दरको अत्यधिक मात्रामा रहेको तरलता कसरी कर्जाको रुपमा प्रवाह गर्ने, त्यसलाई मौद्रिक नीतिबाट के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने सुझाव नआएको मेरो अनुभव छ ।
छलफलमा व्यवसायी प्रतापजंग पाण्डेले कोरोना पछि प्रोभिजनिङ र रिस्टकचरिङमा दिइएको सुविधा अब टाइट गर्दै जानू पर्ने सुझाव दिनु भएको थियो । यस्तो सुझाव दिने उहाँ एक्लो हुनुहुन्थ्यो ।
निष्कर्षमा आगामी मौद्रिक नीतिमा मलाई पनि केही सुझाव थप गर्न मन लागेको छ । हाल मुलुक राजस्व वृद्धि गर्नु पर्ने बाध्यतामा र सस्तो ब्याज दरको अत्यधिक तरलताको ट्र्यापमा परेको छ । त्यसैले आजको मन्दीबाट माथि उठ्न बजारमा साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप कर्जा दिई बजार चलायमान गर्नै पर्ने बाध्यता हाम्रो सामु छ । ठूला बैंकर व्यवसायीले त चाहेको कर्जा भनेको बेलामा सस्तोमा पाइरहेकै छन् । अतः अब चार वर्षदेखि दिइरहेको रिसेड्युलिङ र रिस्ट्रक्चरिङको सुविधा पनि विशेष परिस्थितिमा बाहेक बन्द गरिनुपर्छ ।
बैंकहरुले सस्तो ब्याज दरमा उठाएको निक्षेप लगानी गर्न बाध्य पार्ने गरी छोटो अवधिको प्रशोचित रकममा राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशतको सट्टा १ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्नुपर्छ । त्यसैगरी बैंक वित्तीय संस्थाहरुको राहतको लागि एउटा राष्ट्रियस्तरको ठूलो र अरु निजी क्षेत्रका मध्यम पुँजीका सम्पति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनालाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । ठूला व्यवसायीले लिएका कर्जा असुलीमा कडाइको व्यवस्था गरि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने नीति अगिंकार गरिनुपर्छ । उद्योग व्यवसायको अध्ययन गरि नन्-विलफुल डिफल्टर ऋणीलाई थप चालु पुँजी दिएर व्यवसाय चलायमान बनाउने नीति लिनुपर्छ । बजेट पास भएपछि पुँजीगत खर्च नियमित प्रवाहका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग राष्ट्र बैंकले नियमित समन्वय र समझदारी गरेर राम्रो वातावरण बनाउन सकेमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने पूरा सम्भावना देखिन्छ ।
(भट्टराई पूर्व बैंकर तथा नेक्सजेन म्याजेजमेन्टका प्रबन्ध सञ्चालक हुन् ।)
प्रतिक्रिया