‘लिक्विडिटी ट्र्याप’को अवस्थामा मौद्रिक नीति प्रभावहीन बन्ने जोखिम छ

डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि मौद्रिक नीति निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । यसका सन्दर्भमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबारे छलफल, अध्ययन तथा बहसहरू भइरहेका छन् ।

आज विश्वव्यापी अभ्यास, नेपालको सन्दर्भ र हामीले आगामी दिनमा लिनुपर्ने बाटोका विषयमा चर्चा गरौं ।

मौद्रिक र वित्त नीतिको चर्चा, अध्ययन र विश्लेषण विश्वव्यापी रुपमा व्यापक हुँदै आएको छ । विशेष गरी सन् १९३० को दशकमा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आएदेखि वित्त–मौद्रिक नीति अन्तरसम्बन्धको महत्त्वबारे चर्चा हुन थालेको हो ।

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी भएको समयमा युरोप र अमेरिकामा बेरोजगारीको दर २५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । सन् १९२९ मा सुरु भएर १९३० मा उत्कर्षमा पुगेको सो मन्दी दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु नहुँदासम्म कायम रह्यो । त्यस बेला संकटको समाधानका लागि ‘आधुनिक समष्टिगत अर्थशास्त्र’का प्रवर्तक जोन मेनर्ड किन्सले वित्त नीतिको अवधारणा अघि सारे । मन्दी किन आयो र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बहसमा उनले सरकारद्वारा खर्च वृद्धि आवश्यक भएको औंल्याएका थिए ।

किन्सले ‘काम छैन भने पोखरी खन्ने र त्यसलाई फेरि पुर्ने’ उदाहरण दिएका थिए । यसको अर्थ अर्थतन्त्रमा पुँजी र पैसा चलायमान राख्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसपछि सन् १९५० को दशकतिर मिल्टन फ्रिडम्यानले १९३० को मन्दीको पुनः अध्ययन गर्दै मनी सप्लाई घटेका कारण आर्थिक मन्दी आएको तर्क राखे । उनले मुद्रा आपूर्तिलाई समुचित रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए । त्यसयता वित्त र मौद्रिक नीतिबारे विविध अध्ययन, अनुसन्धान र अभ्यासहरू भएका छन् ।

मौद्रिक र वित्त दुवै नीति म्याक्रोइकोनोमिक पोलिसी भएकोले अर्थतन्त्रकोको स्थायित्व विशेषरी बजार अर्थतन्त्रमा ‘अप–एन्ड–डाउन’ को ट्रेड साइकल आउँछ । त्यसको विविध कारणहरु छन् । त्यो सबै उत्तारचढावको चक्रलाई स्थायित्व दिन वित्त र मौद्रिक र वित्त नीतिको मूख्य भुमीका रहन्छ भन्ने धेरै अध्ययनहरुले देखाएको छ ।

२००७ को विश्व आर्थिक मन्दी आउँदा अमेरिकी केन्द्रीय बैंकको अध्यक्ष रहेका अमेरिकी अर्थशास्त्री बेन बर्नान्केले सन् १९३० को मन्दीको अध्ययनमा पनि विशेषरूपमा सक्रिय रहे । सोही अध्ययनको आधारमा २००७ को विश्व आर्थिक मन्दीमा १९३० को जस्तो ‘ग्रेट डिप्रेसन’ (महामन्दी) आउन नदिन उनले ‘मौद्रिक लचकता’ मार्फत सहजीकरण गर्ने नीति लिए । त्यतिबेला सरकारले वित्त नीतिमा उदार नीति लिएको थियो । जसले गर्दा १९३० को जस्तो विश्व अर्थतन्त्र ‘डिप्रेसन’ मा नगई ‘रिसेसन’मा मात्रै गएको थियो । यी अध्ययनहरूको सार त्यस्तो विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी पुनः नआओस् भन्ने उद्देश्यको लागि वित्त र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी प्रयोग आवश्यक छ भन्ने हो । हालसम्मको अभ्यास र अनुभवले पनि वित्त नीति र मौद्रिक नीति एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित रहेको देखाउँछ ।

वित्त र मौद्रिक नीति एउटै रथका दुई पांग्रा जस्तै हुन् । तर, कहिलेकाहीँ यी दुईको उद्देश्य फरक–फरक पनि हुन्छन् । सामान्यतः वित्त नीतिको उद्देश्य समग्र आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुशासनमा केन्द्रित हुन्छन् । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य मूल्य स्थिरता कायम गर्नु हो । तर, मूल्य स्थायित्व छ भने मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिले के गर्न सक्छ र के गर्न सक्दैन भनेर धेरै अध्ययन भएका छन् । त्यस्तै अध्ययन वित्त नीतिमाथि पनि भएका छन् । दुवै नीतिले सबै कुरा त गर्न सक्दैनन्, तर, अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा विगतमा वित्त र मौद्रिक नीतिबीच समन्वयको अभाव रहेको चर्चा हुँदै आएको छ ।

समन्वयनको चर्चा गर्नुअघि मौद्रिक नीति कसरी बनाइन्छ भन्ने पनि चर्चा गर्न आवश्यक छ । सामान्यतः बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्र मौद्रिक नीति आउँछ । त्यसैले बजेटले तय गरेका उद्देश्य, कार्यक्रम र प्रावधानलाई मौद्रिक नीतिले मध्यनजर गर्दछ । जस्तै, आगामी वर्षको बजेटले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य लिएको छ । यसलाई आधार मानेर नोमिनल जीडीपीको ग्रोथ ११ प्रतिशतलाई आधार मानेर मौद्रिक नीतिले आफ्ना लक्ष्यहरू निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

खासगरी, मुद्रास्फीति नियन्त्रण मौद्रिक नीतिको प्रमुख विषय हो, त्यस अनुरूप नीतिगत कार्ययोजना तय गरिन्छ । मौद्रिक नीतिले हेर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति हो । हाल साढे साता महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने सञ्चिति कायम राख्ने नीतिगत लक्ष्य छ । यस आधारमा हेर्दा केन्द्रीय बैंकका लागि अहिले सहज अवस्था छ । मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहने देखिन्छ । मुद्रास्फीति र विदेशी विनियम सञ्चिति सहज अवस्थामा रहेकोले मौद्रिक नीतिको लागि सहज अवस्था छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो उद्देश्य आर्थिक वृद्धि नै हो, अहिले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउन मौद्रिक नीतिलाई केही स्पेस छ ।

मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व दुई प्रमुख उद्देश्य सहज अवस्थामा रहेकाले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सक्ने अवसर छ, तर कति मात्रामा सकिन्छ भन्ने प्रश्न स्वभाविक रहन्छ । शुद्ध मौद्रिक नीतिले गर्ने काम ब्याजदर घटाउने र कर्जा वृद्धिदर (क्रेडिट ग्रोथ) हो । हाल कर्जा वृद्धिदर अपेक्षाकृतभन्दा कम छ । विगत दुई वर्षको औसत कर्जा वृद्धिदर ५ देखि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र थियो । यो वर्ष केही सुधार भएर ७ देखि ८ प्रतिशत पुगेको छ । असारसम्ममा ९ प्रतिशतसम्म पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दा १२/१३ प्रतिशतको कर्जा विस्तार हुनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो २ वर्ष नै कर्जा विस्तार कम भएको छ । यो वर्ष कर्जाको विस्तारदर केही सुधार भएपनि कम नै छ । यस आधारमा मौद्रिक क्षेत्रबाट जति लचकता हुनुपर्ने वा माग बढ्नुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन भन्न सकिन्छ ।

वित्त नीतिको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ । अघिल्ला बजेटहरू अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी भएर कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको अनुभव छ । अहिले पनि तीन तहको सरकारका हिसाबले झन्डै तीन खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकी बैंकमा जम्मा भएर बसेको छ । आगामी वर्षको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ । स्रोतको हिसाबले ठूलो देखिए पनि कार्यान्वयनकै समय त्यो कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । समग्र माग बढाउन गरी बजेट कार्यन्वयन हुने अर्थात् १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आधार कमजोर देखिन्छ । मध्यावधि मूल्यांकनमा बजेट सामान्यतय घट्ने गरेको अनुभव छ ।

चालु आर्थिक वर्षको स्थिति हेर्दा आगामी वर्ष पनि उस्तै हुने सम्भावना देखिन्छ । यदि त्यस्तो भएन भने बजेट कार्यान्वयन विस्तारकारी मान्न सकिन्छ । बजेट विस्तारकारी आएको छ । तर, भोलि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न हो । पछिल्ला दुई–तीन वर्षदेखि बजेटको आकार चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको, राजस्व संकलन र खर्च दुवै घटेको र कर्जा वृद्धिदर सुस्त छ । यसले गर्दा आर्थिक वृद्धि औसतस्तरमै सीमित छ । चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित आर्थिक वृद्धि ४.६ प्रतिशत छ भने आगामी वर्षको लक्ष्य ६ प्रतिशत तोकिएको छ ।

लक्ष्यको हिसाबले ६ प्रतिशत उपयुक्त देखिए पनि वास्तविक उपलब्धि करिब ५/६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यस्तै परिस्थितिमा आगामी वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भएको छ ।

मौद्रिक नीतिका पनि आफ्नै सीमा र दायरा छन् । मौद्रिक नीतिको सीमितता छ । मौद्रिक नीतिले धेरै काम गर्न सक्छ तर, कतिपय अवस्थामा काम गर्न सक्दैन । मौद्रिक नीतिले अधिक तलरताको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले काम गर्न सक्दैन । ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’को अवस्थामा नीति प्रभावहीन बन्न सक्छ । ब्याजदर घटाउने ठाउँ सीमित हुन्छ र माग पनि बढ्दैन । अहिले मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा नीति बनाउनु परेको छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले धेरै गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र कोभिडको समयमा धेरै मुलुकले ऋणात्मक ब्याजदरको नीति पनि लिएका छन् । बैंकमा पैसा राख्दा उल्टै पैसा लाग्ने नीति लिएका थिए । त्यो नीतिमा हामी जान सक्छौ कि सक्दैनौं ? यो पनि प्रश्न छ । हाम्रो बचतको ट्रेन्ड, राष्ट्रिय बचतको स्तरले ऋणात्मक ब्याजदरको नीतिमा जाने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन ?

हाल अन्तरबैंक दर ३ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन नगरेको भए ब्याजदर एक प्रतिशतसम्म झर्न सक्थ्यो । ३ प्रतिशतको अन्तरबैंक दरले हालको वित्तीय प्रणालीलाई स्थायित्व दिन केही हदसम्म सहयोग गरेको देखिन्छ ।

कोभिडको समयमा पनि ६ महिनासम्म अन्तरबैंक ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा तल गयो । बचतको ब्याजदर १/२ प्रतिशतमा झर्यो । जसले त्यसपछिको विसंगति अथवा अहिले आएको समस्या कोभिडको समयको साह्रै लचिलो नीति, उच्च कर्जा प्रवाह हुँदा आएको भन्न सकिन्छ । अहिले ३ प्रतिशतको बेञ्चमार्कले धेरै हदसम्म वित्तीय स्थायित्वलाई कायम राखेको छ । ३ प्रतिशतको बेञ्चमार्क रेट हुँदा पनि हाल बचतको ब्याजदर ४.४५ प्रतिशत छ, जुन २०७३ पुस यताकै न्यून हो । यसले ‘रियल डिपोजिट रेट नेगेटिभ’तर्फ जान सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यसले पुँजी पलायनको जोखिम, स्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावना ल्याउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले के गर्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।

यस्तोमा मौद्रिक नीति भन्दा नियामकीय नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । कुन नीतिमा कति खुकुलोपन दिन सकिन्छ भन्ने मूल्यांकन गर्दा त्यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावहरूलाई समेत विचार गर्नुपर्छ । पुँजीकोष, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, चालुपुँजी कर्जा जस्ता व्यवस्थामा कति सम्म लचिलो बन्न हुन सकिन्छ । त्यससँगै वित्तीय स्थायित्व पनि हुर्नुपर्छ । निष्क्रिय कर्जा बढेर ५ प्रतिशत माथि पुगेको छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति करिब २/३ वर्षमा करिब ४ गुणाले बढेर ४५ अर्ब पुगेको छ । यसले वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती देखिएको छ । वित्तीय स्थायित्वमा मध्यनजर गर्दै नियामकीय नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने हुन्छ । वित्तीय स्थायित्वका दृष्टिले नियामकीय नीतिहरू अत्यधिक सहज बनाउनु पनि हुँदैन ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले निजी लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य लिएको छ । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावलाई बजेटले धेरै हदसम्म समेटेको छ । त्यसैले, यदी लगानी प्रवद्र्धनका लागि थप काम भएमा कर्जा माग बढ्न सक्ने सम्भावना छ । कर्जाको माग बढ्दै गर्दा कर्जा प्रवाहमा सहजता प्रदान राष्ट्र बैंकको नियामकिय नीतिले गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार विगतमा देखिएको १९–२० प्रतिशतको निजी क्षेत्र कर्जा वृद्धिदर अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन । त्यसलाई ध्यानमा राख्दै बजेटले तोकेका सुधारका कार्यहरू समयमै कार्यान्वयनमा जान सके हाल देखिएको सुधारको गति अझै बढ्न सक्छ । यद्यपि, हाम्रो बजेट कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । निजी लगानी प्रवद्र्धनमा बजेटमा धेरै कुरा गरिन्छ, जस्तै—सहुलियतदेखि करका विषयसम्म । तर, ती कार्यान्वयनका चरणमा कमजोर देखिन्छन् ।

तथापि, अहिले अर्थ मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनमा जुटेको देखिन्छ । यदी त्यही अनुरूप कार्यान्वयन भयो भने समग्र माग वृद्धि हुनसक्छ । निजी क्षेत्रलाई उद्यमशीलताको विकासमा ध्यान दिन आग्रह गर्छु । उद्यमशीलता अभावले गर्दा नयाँ कर्जा माग हुने क्षेत्रहरू खुल्न सकेका छैनन् । नयाँ उद्यमीहरु उत्पादन गर्न सके माग पनि बढ्छ र तरलता व्यवस्थापनमा पनि सहजता आउँछ ।

कर्जा प्रवाह बढ्दा अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाह हुने र त्यसले थप आर्थिक गतिविधिलाई चलायनमा बनाउँछ । बजेटबाट समयमा कार्यान्वयन गरेर बजरामा तरलता प्रवाह बढाउने नै हो । अहिले सरकारलाई सहज अवस्था पनि थियो । तरलता सहज भएको अवस्थामा सरकारले ऋण उठाउने आधार थियो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको साढे ५ प्रतिशत मात्रै आन्तरिक ऋण उठाइँदै आएको छ । त्यसमा खुद आन्तरीक १.५ प्रतिशत छ । त्यसलाई हेरिँदैन ।

अर्थतन्त्रको चक्र हेर्दा केही शिथिलता भएको अवस्थामा बढी आन्तरिक ऋण बढी र सहज अवस्थामा कम गरेर ४/५ वर्षको औसत आन्तरिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको साढे ५ प्रतिशत हुने बनाउन सकिन्थ्यो । खुद आन्तरिक ऋण २ प्रतिशत गर्न पनि सकिन्छ । अहिले पनि बजेट परम्परागत आएको छ । बढी वैदेशिक ऋणमा निर्भर भएको छ । वैदेशिक ऋण त्यति आउँछ की आउँदैन भन्ने छ । वैदेशिक ऋण आएन भन अहिलेको बजेट पनि संकुचित नै हुने देखिन्छ ।

(क्लिकमान्डुको विशेष प्रकाशन मौद्रिक सुशासन विमोचन तथा मौद्रिक नीति बारेको पूर्वछलफलमा विशेष अतिथि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. श्रेष्ठले राख्नुभएको मन्तव्य)