‘वित्त-मौद्रिक नीतिका बीचमा दरार खोज्नेहरु आगामी दिनमा निराश हुनेछन्’

मौद्रिक सुशासन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित रहेर प्रकाशन गरिएको विशेष प्रकाशनको विमोचन र मौद्रिक नीतिको विषयमा विमर्श गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उपस्थित व्यक्तित्वहरु, क्लिकमान्डु डटकमका अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्यज्यू । यहाँ उपस्थित सबै प्रबुद्ध व्यक्तित्व तथा पत्रकार मित्रहरू ।

सबैभन्दा पहिला क्लिमान्डु र क्लिकमान्डुले चलाएको अभियानप्रति मेरो व्यक्तिगत र सरकारको तर्फबाट एक्येवद्धता जनाउन चाहन्छु । क्लिकमान्डुको विश्वसनीय र गुणस्तरीय पत्रकारिताका निम्ति प्रसंशा गर्न चाहन्छु ।

क्लिकमान्डुका अध्यक्षज्यूले चर्चा गर्नु भए जस्तै क्लिकमान्डु कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिने छैन, सत्यको पक्षमा उभिने छ भन्ने उहाँको उद्घोषलाई अविछिन्न रूपमा क्लिकमान्डुले अनुसरण र पालना गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्न चाहन्छु । यसो भनिरहँदा मिडियामा आलोचनात्मक चेत रहनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो विश्वास हो ।

सत्ता, कार्यकारी, संस्थापन वा निर्णयकर्ताको कामका प्रतिनिगरानी राख्ने, त्यहाँ कदाचित कमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई सतथ्य सार्वजनिक गर्ने, आलोचना गर्ने मिडियाको अधिकार अक्षुण रहनुपर्छ । सायद हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थमा बुझ्छौं । म त्यही स्वतन्त्रताको पक्षमा छु ।

आलोचनात्मक चेतका साथमा कसैको पक्ष र विपक्षमा नउभिइकन सत्य सूचना र विश्लेषण पाठकहरूका माझमा पुर्‍याउने अभियानमा क्लिकमान्डुलाई सफलता मिलोस् । क्लिकमान्डुले पाएका प्रतिष्ठा आगामी दिन विस्तार हुन सकोस् । देश तथा विदेशमा रहनुभएका सबै नेपाली पाठकका बीचमा क्लिकमान्डुको आकर्षण र प्रभावकारिता विस्तारित होस् भन्ने शुभकमना दिन चाहन्छु ।

क्लिकमान्डुले मौद्रिक सुशासनको विषयमा केन्द्रित रहेर नयाँ प्रयास गरेको छ । विशेष प्रकाशनको थिम मौद्रिक सुशासनका विषयमा केन्द्रित रहेर लेख रचना, अन्तर्वार्ता, विवेचना विश्लेषण सार्वजनिक भएको छ । क्लिकमान्डुका आगामी प्रकाशन थप गुणस्तरीय हुनेछन् र अर्थजगतका हाड व्यक्तिले पढ्नैपर्ने र छुटाउनै नहुने प्रकाशनका रूपमा यसले निरन्तरता पाउने भन्ने आशा गर्दछु ।

मौद्रिक सुशासनको प्रश्नमा मैले धेरै चर्चा गर्नु छैन । यहाँ नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गर्नु भएका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ, नियामक र आर्थिक क्षेत्रका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । यहाँहरूले निश्चय नै मौद्रिक सुशासनका विषयमा छलफल गर्नुहुनेछ र छलफलका निष्कर्षहरू सरकारले प्राप्त गर्नेछ भन्ने आशा गर्न चाहन्छु ।

यतिमात्र भन्न चाहन्छु कि मौद्रिक सुशासनका बारेमा बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । सुशासनका प्रश्नमा हामी कहीँ न कहीँ चुक्ने गरेका छौँ । सुशासनका प्रश्नमा कहाँ हामी चुकेका छौँ ? र सुशासन प्रभावकारी बनाउनका लागि कहाँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरुबाट एउटा सार्थक छलफल होस् भन्ने मेरो अपेक्षा छ । र अहिले एउटा प्रश्न छ । त्यो हो, मौद्रिक नीति र वित्त नीतिको बीचको आपसी सन्तुलन, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका बीचको आपसी सम्बन्ध, अर्थमन्त्री र गभर्नरका बीचको आपसी सम्बन्धको विषय केही समयदेखि हाम्रो समाजमा छलफल, चर्चा र यदाकदा टिप्पणी तथा प्रतिटिप्पणीको विषय रहने गरेको छ । मलाई यो स्थिति देख्दा दुःख लाग्छ ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका बीचमा, अर्थमन्त्री र गभर्नरका बीचमा कुनै असमझदारीको परिकल्पना हाम्रो राज्य प्रणालीले गरेको छैन । यी दुई संस्था, दुई निकाय, दुई पदाधिकारीका बीचमा जीवन्त, घनिष्ठ सम्बन्धको अपेक्षा गरिएको छ ।

वित्त नीति र मौद्रिक नीतिका बीचमा उचित संयोजन र सन्तुलनको अपेक्षा गरिएको छ । उचित संयोजन र सन्तुलन कायम हुन सक्यो, पारस्परिक सम्बन्ध जीवन्त तथा हार्दिक हुन सक्यो, एकले अर्काका समस्यालाई सुन्ने, बुझ्ने र सघाउने, त्यो एप्रोचका साथ अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि समग्र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका निम्ति मद्दत पुग्छ । कदाचित यी दुई संस्था, दुई निकायका बीचमा, मौद्रिक–वित्त नीतिका बीचमा सही सन्तुलन हुन सकेन भने त्यसले अर्थतन्त्रको गतिलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने हाम्रो आफ्नै अनुभवले पनि बताएको छ ।

म यहाँहरुसँग विश्वास साट्न चाहन्छु । क्लिकमान्डु विशेष प्रकाशनमा समेटिएको राष्ट्र बैंकका गभर्नरको अन्तर्वार्ता र अन्तर्वार्ताको शीर्षक पढेँ । उहाँले भन्नु भएको छ, ’मौद्रिक नीति र वित्त नीति, यी दुईमध्ये एउटाले रोक्ने र अर्कोले खोल्ने, यो बाटोबाट हामी हिँड्ने होइन । हामी यी दुईका बीचमा सन्तुलन कायम गर्दै अगाडि बढ्छौँ ।’ यस्तो दृष्टिकोणका लागि उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।

साँच्चै नै आज अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका बीचमा, अर्थमन्त्री र गभर्नरका बीचमा तथा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिका बीचमा दरारको खोजी गर्नेहरु आउने दिनमा निराश हुनेछन् भनेर म यहाँहरुका सामूमा राख्न चाहन्छु । हामी समस्या केन्द्रित, आफ्ना सिमाहरुभित्र रहेर, समस्या केन्द्रित र समाधान उन्मुख सार्थक प्रयासमा सँगसँगै अगाडि बढ्नेछौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनका निम्ति प्रयास गर्नेछौँ भन्ने म यस कार्यक्रमका माध्यमबाट आफ्नो दृष्टिकोण राख्न चाहन्छु ।

जहाँसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रको सन्दर्भ छ, मुलुकको अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा अर्थतन्त्र समस्यामा, दबाबमा, अप्ठ्यारोमा रहेको मनोविज्ञान छ । अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न सकेनौ, ठिक ढंगले हिँड्न सकेनौ भने के हुन्छ भन्ने टिप्पणी निरन्तर हुने गरेका छन् । तर म यहाँहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, तर समस्या छ भनेर समस्याको वर्णन गर्नमा मात्र हाम्रो जिम्मेवारी सीमित हुनु हुँदैन ।

विशेषसगरी कार्यकारी भूमिकामा रहने हाम्रो जिम्मेवारी समस्या देख्ने र समाधानका निम्ति सार्थक पहल गर्ने हो र हुनुपर्छ । मैले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले यता यही दृष्टिकोणको साथमा काम गर्ने कोसिस गरेको छु ।

समस्याको वर्णनमा समय व्यतीत गर्ने होइन, समस्या चिन्ने र त्यसका कारण पहिल्याउने तथा सँगसँगै समाधान खोज्ने उद्देश्यतर्फ आफूलाई केन्द्रित गरेको छु ।

सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि एउटा सार्थक पहल हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस गरेर केही महत्वपूर्ण काम गरेका छौँ । अर्थतन्त्रका सबै आयामसँग वा सबै विधासँग सघन संवाद गरेर हामीले अध्यादेशका माध्यमबाट केही कानुनलाई संशोधन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, लगानी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जनाका निम्ति अनुकूल आधार निर्माण गर्ने गरी प्रयास भएका छन् । हामीले अध्यादेशका माध्यमबाट कानुनहरु संशोधन गरेको र ती कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक नियमावली, निर्देशिकाहरु समेत पनि तयार भएका छन् ।

हाम्रो प्रयासलाई अध्यादेशको माध्यमबाट हामीले गरेका प्रयासप्रति उत्पादनका सबै सम्बद्ध क्षेत्रहरु खासगरी निजी क्षेत्रबाट धेरै ठूलो र सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं । निजी क्षेत्रले मुक्तकण्ठले स्वागत गरेको छ । यसबाट सरकार निकै खुसी छ । अध्यादेशका माध्यमबाट कानुन संशोधनको काम आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन । हामी सुधारका प्रक्रिया तथा कामलाई निरन्तरता दिनेछौँ । एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को सुधारका कामहरु गर्दै अगाडि बढ्छौँ ।

सरकारको यो प्रतिबद्धता हो र तदनुकूल नै सरकार अगाडि बढेको छ । यस सन्दर्भमा मलाई लागेको छ कि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक सुधारका सन्दर्भमा प्रतिबद्धताहरु गरेको छ । बजेटले ल्याएको कार्यक्रम र नीतिगत प्रस्ताव त्यही आर्थिक सुधारको अर्को श्रृंखला हो, अर्को कडी हो ।

बजेट प्रस्तुत भएपछि समग्रतामा बजेटको सन्दर्भमा मैले जस्तो प्रतिक्रिया सुनेँ, सबै सकारात्मक छन् । बजेट प्रस्तुत भएपछि बजेटको बारेमा टिप्पणी हुने गर्छन् । खासगरी बजेटको आकार, विश्वसनीयता, स्रोत व्यवस्थापनका बारेमा धेरै टिप्पणीहरु हुने गर्थे । यसपटक मलाई सन्तोष छ कि मैले प्रस्तुत गरेको बजेटमा, यसको आकारका नकारात्मक टिप्पणी सुन्नु परेको छैन । राजस्व परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन र आन्तरिक ऋणका सन्दर्भमा एउटा वाञ्छित सीमाभित्र राखेर एउटा अनुशासित ढंगले बजेट निर्माण गर्ने कोसिस भएको छ भनेर प्रतिक्रिया सुन्न पाउँदा मलाई सन्तोष पनि लागिरहेको छ ।

खर्च व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि हामीले हदसम्म अनुशासित हुने प्रयास गरेका छौं । सीमित स्रोतलाई अत्यधिक प्रतिफल प्राप्त हुने गरी कसरी विनियोजन गर्न सक्छौँ ? कसरी विन्यास गर्न सक्छौँ ? कसरी मितव्ययिता तर्फ, खर्च कटौती तर्फ अभिमुख हुन सक्छौँ ? कसरी साधारण खर्चको दायरालाई वाञ्छित सीमामा रोक्न सक्छौँ ? र पुँजीगत खर्चको दायरालाई कसरी विस्तार गर्न सक्छौँ ? भन्ने मामिलामा पनि प्रयास गरेका छौं ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १६ प्रतिशत बढी पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य छ । हालको विषम तथा प्रतिकुल परिस्थितिमा साधारण खर्च बढ्दै गर्दा हामीले पुँजीगत खर्च बढाउने प्रयास गरेका छौं ।

मलाई लाग्छ यो बजेट अनुशासित छ । अनुशासन र स्रोतको सही सदुपयोगका दृष्टिकोणले यो उपयुक्त दिशा तर्फको कदम हो भन्ने मलाई लाग्दछ ।

त्यसैगरी उत्पादनका हरेक क्षेत्रमा राज्यले मूलतः नियमनको काम गर्नुपर्छ । उत्पादनका निम्ति सम्बद्ध क्षेत्रलाई अर्थात् निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । लगानीका निम्ति अनुकूल वातावरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीका निम्ति अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । कानुनी व्यवधानहरु छन् भने हटाउनु पर्छ र अरु व्यवहारिक समस्याहरु छन् भने तिनको पनि समाधान गर्नुपर्छ । र निजी क्षेत्रलाई ‘सरकार साथमा छ’ भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रले ‘हाम्रा समस्या सुन्ने सरकार छ’ भन्ने मा विश्वस्त हुनुपर्छ । सरकारले उहाँहरुका समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ल्याएका स्किम, कार्यक्रम, सहुलियत र नीतिगत प्रबन्धले निजी क्षेत्रमा उत्साह सिर्जना गरेको छ।म साथीहरुलाई पुनः भन्न चाहन्छु, यो बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन । जसरी अध्यादेशका माध्यमबाट कानुन संशोधन गर्दा सुधारको अन्तिम किस्ता थिएन, त्यसरी नै यो बजेट आर्थिक सुधारको अर्को चरण मात्र हो ।

म फेरी पनि भन्न चाहन्छु, सुधारको श्रृंखलाको अन्तिम कडी बजेट होइन । हामी सुधारका अरु आवश्यक कदमहरु चाल्दै जानेछौँ । तबसम्म चाल्छौँ, तबसम्म चालिरहन्छौँ । जबसम्म साँच्ची नै नेपालमा स्वदेशी र विदेशी लगानीको मात्रा बढ्दैन । जबसम्म उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि हुँदैन । जबसम्म देश भित्र रोजगारी सिर्जना हुने, देश भित्र भविष्य खोज्ने, हरेक नेपालीले आफ्नो भविष्य देश भित्र देख्ने, देश भित्र भविष्य खोज्ने स्थिति सिर्जना हुँदैन । जबसम्म सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण हुन सक्दैन । जबसम्म हामीले नागरिकलाई सुखी जीवनको प्रत्याभूति गर्न सक्दैनौँ । तबसम्म सुधारको श्रृंखला जारी नै रहन्छ । एकपछि अर्का सुधारका कामहरु हामी गर्दै जानेछौँ ।

यस अर्थमा म साथीहरुसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले गर्ने निर्णयहरुमा, त्यसको पृष्ठभूमिमा विभिन्न क्षेत्रका अर्थजगतका विज्ञहरु, बौद्धिक व्यक्तित्वहरु र आर्थिक क्रियाकलापका विभिन्न विधामा संलग्न महानुभावहरुका अनुभवहरु, सुझावहरुलाई पनि हामीले संगठित गर्ने, समेट्ने कोसिस गरेका छौँ । त्यसअर्थ विगतमा झैं आउने दिनमा पनि हामीलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएर सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा सरकारले गर्दछ ।

बजेटप्रति निजी क्षेत्र, अर्थजगतले गर्नु भएको टिप्पणी र प्रतिक्रियाप्रति म हार्दिक आभारी छु । बजेट निर्माणमा झैं प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि सबै क्षेत्रबाट रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दछु ।

यीनै कुराहरुको साथ क्लिकमान्डु परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । साथै यस कार्यक्रमका निष्कर्षबाट अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री लाभान्वित हुने अपेक्षा गर्दछु ।

(क्लिकमान्डुको विशेष प्रकाशन मौद्रिक सुशासन विमोचन तथा मौद्रिक नीति बारेको पूर्वछलफलमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राख्नुभएको मन्तव्य)