६ जिल्ला जोड्ने सडकको लागत ९ अर्ब, सरकारबाट जम्मा ११ करोड मात्रै विनियोजन

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले छ जिल्लाको अवागमन सहज हुने गरी मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक निर्माण गर्ने भएको छ ।

यो सडक निर्माणपश्चात् सोलुखुम्बु जिल्लाको सल्लेरी, संखुवासभा, ओखलढुङ्गा, खोटाङ्ग जिल्लाको सदरमुकाम, उदयपुरको कटारी र सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकासम्म सवारीसाधन गुडाउनेदेखि आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ।

फिडर रोड समूहभित्रको सिद्धिचरण लोकमार्ग अन्तर्गत निर्माण हुने ७२.०२ किलोमिटर दूरीको यो सडक खण्डका कारण ति जिल्लाहरुलाई पनि एक आपसमा जोड्न सहज हुने सडक विभागले औंल्याएको । यो सडक खण्ड अहिले सिंगल लेनको छ । अब यो सडक दुई लेनको हुनेछ ।

निर्माण पश्चात् यो सडक १३ मिटरको दुई लेनको अस्फाल्ट कंक्रिट कालोपत्रेमा रुपान्तरण हुनेछ ।

अहिले ७२.०२ किलोमिटर सडकमध्ये कतै ६ मिटर चौडाई छ भने कतै ४ मिटर चौडाई मात्रै छ । यसमध्ये ६० किलोमिटर खण्ड तुलनात्मक रुपमा एक लेनको कालोपत्रे छ भने बाँकी १२ किलोमिटर खण्ड जिर्ण अवस्थामा छन् ।

यो सडकले सगरमाथा हिमाल भएको सोलुखुम्बु जिल्लाको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र सल्लेरीलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग पनि जोड्ने भएकाले त्यस भेगका लागि यसलाई महत्वपूर्ण सडकको रुपमा हेरिएको छ ।

यहि सडकको प्रयोग गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री, इन्धनलगायतका वस्तुहरु संखुवासभा, ओखलढुङ्गा र खोटाङ्ग जिल्लासम्म पुर्याइने गरिएको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) अनुसार ७२.०२ किलोमिटर दूरीको यो सडक खण्ड निर्माण गर्न २० प्रतिशत भइपरी आउने खर्चसहित ९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । यो रकम भ्याट वाहेक हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत पहिलो प्राथमिकताप्रधान यो सडकको लागि जम्मा १ अर्ब ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

यसमध्ये सरकारको अंश १० करोड ९५ लाख रुपैयाँ छ भने वैदेशिक ऋणको हिस्सा ९२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छ ।

बजेटमध्ये १ अर्ब २ करोड ८ लाख सडक तथा पुल निर्माणतर्फ बिनियोजन गरिएको छ भने जग्गा प्राप्तिको लागि २० लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ ।

सडक विभागका प्रवक्ता अर्जुन अर्यालका अनुसार यो आयोजनाको सुरुआति वर्ष भएको र मुलुकको आर्थिक अवस्था हेरेर पहिलो वर्षमा थोरै बजेट बिनियोजन भएको हो ।

‘मुलुकको आर्थिक अवस्था हेरेर पहिलो सुरुआति वर्षमा थोरै बजेट बिनियोजन भएको हो,’ उनले भने,‘अर्को वर्ष भने कामको गतिशिलता हेरेर केहि आशलाग्दो बजेट यो आयोजनाले पाउने हो ।’

इआईए प्रतिवेदन स्वीकृत

सडक स्तरोन्नति लागि सडक वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्याँङन (इआईए) समेत स्वीकृत गरिसकेको छ।

सडक विभाग अन्तर्गतको भू-वातावरण तथा सामाजिक शाखा (जीईएसयु) ले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन तयार पारेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि गत् पुष १२ गते ७ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

विभागका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट हालै उक्त ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भएको हो ।

उनका अनुसार कोशी प्रदेशको उदयपुर र मधेश प्रदेशको सिराहा जिल्ला जोड्ने गरी फिडर सडक अन्तर्गत यो सडक खण्ड स्तरोन्नती गर्न लागिएको हो । जसअनुसार सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका र कोशी प्रदेशको उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिकालाई जोडिनेछ ।

यो सडक खण्ड ठेक्का लागेपछि ३० महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने इआईएमा उल्लेख गरिएको छ । यो सडकको डिजाइन र इआईए अध्ययन भने एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को आर्थिक सहयोगमा भएको छ ।

यो सडक स्तरोन्नती पश्चात मिर्चैया नगरपालिकाको ६ र ७ तथा कटारी नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २, ३, ४, ८, ११ र १४ का स्थानीय वासिन्दा प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् ।

यो सडक खण्डमा १० वटा पुल, २ सय ८९ वट पाइप कल्भर्ट, २६ वटा स्ल्याब कल्भर्ट र ८ वटा बक्स पुलेसा निर्माण हुनेछ । भू उपयोगको प्रकारअनुसार यो सडकको चौडाई तीन क्षेत्रमा भिन्न भिन्न हुनेछ । जसअनुसार शहरी र निर्माण क्षेत्रमा १३ मिटर, रोलिङ्ग र पहाडी क्षेत्रमा १० मिटर र भिरालो पहाडमा ८.५ मिटर चौडाई हुनेछ ।

५२.१७ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने

यो सडक खण्डमा १४ वटा सामुदायिक वन क्षेत्र पर्छन । प्रस्तावित यो सडकको क्षेत्राधिकारभित्र अधिकाँश हिस्सा वन क्षेत्रको पर्छ । सडक फराकिलो गरी निर्माण गर्नका लागि ३२.३८ हेक्टर वन क्षेत्रको जमिन आवश्यक पर्ने इआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सडक चौडाई भित्रको ३२.३८ हेक्टर वन क्षेत्रको जमिन प्रत्यक्ष नोक्सानी हुनेछ ।

प्रस्तावित सडक निर्माणका लागि निर्माण चौडाई भित्रको ५२.१७ हेक्टर जग्गा स्थायी रुपमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने औल्याइएको छ । त्यसमध्ये ३४.३५ हेक्टर सरकारी जग्गा तथा १७.८२ हेक्टर निजि जग्गा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ अनुसार अधिग्रहण गरी सडक क्षेत्रमा परिणत हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जसअनुसार वन क्षेत्रबाट ३२.३८, वस्ती र कृषिजन्य जमिनबाट १७.८२, बाँझो भूमि तथा नदी किनारबाट ०.८६, घाँस झाडीबाट १.११ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने इआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हाल सञ्चालित सडकको चौडाई वाहेक सडकको क्षेत्राधिकार कायम गर्न थप १०१.६ हेक्टर वन क्षेत्र आवश्यक पर्छ । यो क्रममा २ हजार ७ सय ४६ वटा रुख विरुवा काट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले के के हटाउन भन्यो ?

सडक निर्माण क्रममा ५९७ वटा विजुलीको पोल, १ टेलिफोन पोल, ५ वटा सामुदायिक धारा र १३ वटा बिजुली ट्रान्सफरमर, ५ मठमन्दिर, ९ विश्रामस्थल, २ पार्क तथा मूर्ति, १ सामुदायिक बिद्यालय सार्नुपर्ने अवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै १५१ वटा निजी संरचना र २७ वटा सामुदायिक संरचना पनि अधिग्रहण गर्नु पर्छ । १५१ वटामध्ये १३० वटा संरचना आँशिक र २१ वटा संरचना पूर्ण रुपमा हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

आँशिक रुपमा प्रभावित १३० निजी संरचनामध्ये ७४ व्यवसायिक, ५५ आवासीय र १ गोठ रहेका छन् । त्यस्तै पूर्ण रुपमा प्रभावित २१ वटा निजी संरचनामध्ये ९ व्यवसायिक, २ आवासीय, ७ गोठ र २ वटा सौचालय रहेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार १२ घरधुरीको २१ वटा भौतिक संरचना पूर्ण रुपले हटाउनुपर्नेछ ।

मुआब्जा समितिको निर्णय र विद्यमान नियम अनुसार प्रभावित १५१ निजी संरचना, २७ सामुदायिक संरचना र अधिग्रहण गरिने १७.८२ हेक्टर कृषियोग्य भूमि तथा बसोबास क्षेत्रको मुआब्जा उपलब्ध गराइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वातावरण प्रभाव न्यूनीकरण उपायका लागि ३८ करोड ३९ लाख

इआईए प्रतिवेदनअनुसार वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गत यो सडक निर्माण गर्दा हुने वातावरणसम्बन्धी विभिन्न प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न १ करोड ३४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ प्रस्तावित गरिएको छ ।

यस्तै क्षतिपूर्तिको लागि २ करोड २३ लाख ३८ हजार, न्युनिकरण उपायको लागि ३८ करोड ३९ लाख ४४ हजार र वातावरणीय अनुगमनको लागि ९६ लाख रुपैयाँ प्रस्तावित गरिएको छ ।

त्यस्तै यो सडकको कार्यान्वयन सुरु भएको २ वर्षपछि ६ महिनाभित्र वातावरणीय परीक्षण गरिनेछ । यसका लागि २२ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्रस्तावित गरिएको छ ।