टेलिकमको बिलिङमा भ्रष्टाचारको मुद्दाले फाइभजीलाई ठेस लाग्ने, तयारी र पूर्वाधारविना सुरुवात असम्भव

टेलिकम क्षेत्रको बजार हिस्सा घट्दै गएसँगै थप लगानी गर्न निरुत्साहित भएका बेला नियामक निकायदेखि सेवाप्रदायकसम्मलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नुले फाइभजी विस्तारमा ठेस लाग्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा काठमाडौं उपत्यका र ठूला सहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा सुरुवात गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १३३ मा आगामी वर्षबाट फाइभजी सेवाको सुरुवात गरिने उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले गरेको घोषणा अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने, सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गरी डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गर्ने, ब्रोडव्याण्ड सेवाको विस्तार गर्ने र देशभर फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्ने कामसँगै फाइभजी सेवाको सुरुवात एउटै बुँदामा अटाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको जनघनत्व बढी भएको र अरु ठूला सहरी क्षेत्रमा पनि संभावना देखिएको भन्दै सरकारले आगामी वर्षबाटै फाइभजीको सुरुवात गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारिक पक्ष भने हेरिएको छैन । फाइभजी सेवा दिन सेवाप्रदायक नै तयार नभएको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेर सेवाको सुरुवात गर्ने भनेको छ ।

नेपाल टेलिकमले फाइभजीको परीक्षण गरिसकेको हुनाले सेवाको सुरुवात गर्न सकिने सम्भावना औंल्याएको छ । नेपाल टेलिमका सहप्रवक्ता नविन मिश्र बजेटले घोषणा गरेका विषय कार्यान्वयन गर्न सकिने र ठूला सहरमा फाइभजीको आवश्यकता पनि भएको बताउँछन् । उनका अनुसार फाइभजीको सेवा सुरुवात गर्न आगामी वर्ष गरिने पूर्वाधार विकाससहितको आवश्यक तयारी भने चाहिन्छ ।

तर, अख्तियारले आइतबार टेलिकमका ९ जना बहालवाला उच्चपदस्थसहित टेलिमका ५ जना पूर्व कर्मचारीसम्मलाई विलिङको ठेक्का गर्दा ३३ करोड रुपैयाँ आर्थिक अनियमिता गरको भन्दै मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारको यो मुद्दाले टेलिकमकै फाइभजीमासमेत ठेस लाग्ने भएको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्र जानकारहरु विलिङ प्रणालीमा भ्रष्टाचारको मुद्दाले टेलिकमका कर्मचारीको मनोबल खस्काएको छ । यो मुद्दामा सञ्चालक समितिलाई जोगाएर छानिछानि टिप्पणीमा हस्ताक्षर गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा दर्ता गरिएको छ । कर्मचारीले टिप्पणी उठाएका भरमा ३३ करोड ४८ लाखको विगो, ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको रकम सबै कर्मचारीबाट जनही असुल गर्नुपर्ने र १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरेको छ ।

अख्तियारको यो मुद्दाले टेलिमको फाइभजी विस्तार ठेस लाग्ने छ । उसै त महंगो प्रविधि भएको र लाभको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै पन्छदै आएको टेलिकमलाई विलिङको ठेक्काले थप पछाडि थकेलेको छ । ‘टेलिकमको लागि अत्यावश्यक बिलिङ प्रणालीमा लागको यो चार्जले नगरेपनि हुने फाइभजीमा कर्मचारीले कसरी निर्णय गर्लान् ?’, दूरसञ्चार क्षेत्रका एक जानकारले भने ।

फाइभजीको विस्तारमा कम्तिमा ५०/६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । यो खर्च गरेर टेलिकम कम्पनीले लगानी फिर्तासहितको लाभ पाउने ग्यारेन्टी नभएको भन्दै हालसम्म आँट गर्न सकेका छैन् ।

नेपालमा फाइभजी विस्तार तत्कालै आवश्यक नभएको र लगानी गर्न स्रोतको समेत नभएकोले र यसको लागि हालसम्म विजनेस मोडल समेत नभएकोले फाइभजी विस्तार चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।

टेलिकम व्यवसायलाई अधिक कर, सेवाशुल्क र नवीकरण शुल्कको भारले थिच्दै गइरहेको छ । टेलिकम कम्पनीहरुको नाफा घट्दै गएकोले पनि थप लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन् ।