‘टेक एण्ड पे प्रावधानले जलविद्युत क्षेत्रमा अनिश्चितता ल्याउँछ’

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत विशेष गरी रन अफ रिभर (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाका लागि टेक एण्ड पे मोडलमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने सरकारी नीति लिएको छ ।

टेक एण्ड पेको सीधा अर्थ हो– बिजुली लिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने । यस प्रावधानअन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परेको बिजुली मात्र खरिद गर्छ । त्यसको मात्रै पैसा तिर्छ । यदि, उसले बिजुली खरिद गरेन भने, त्यसको भुक्तानी दिँदैन । यसले गर्दा बिजुली उत्पादनकर्तालाई आम्दानीको सुनिश्चितता हुँदैन । किनकि, प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार बिजुली किन्ने वा नकिन्ने निर्णय गर्न सक्छ ।

तर टेक अर पे नीति विद्युत प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरे पनि वा नगरे पनि, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) मा उल्लेख भएको परिमाणको बिजुलीको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ । यो प्रावधानले जलविद्युत आयोजनामा लगानीकर्तालाई आफ्नो उत्पादन बिक्री हुने र आम्दानी सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी दिन्छ । नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न यो प्रावधानले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

टेक अर पे ले बिजुली खरिद भए पनि नभए पनि तोकिएको ऊर्जाको भुक्तानीको ग्यारेन्टी दिन्छ । यो लगानीकर्ताका लागि सुरक्षित मानिन्छ । टेक एण्ड पेमा भने प्राधिकरणले खरिद गरेको बिजुलीको मात्रै भुक्तानी दिन्छ। जसले गर्दा आयोजनाको आम्दानी अनिश्चित हुन्छ ।

टेक एण्ड पे प्रावधान लागू भएमा यसले नेपालको जलविद्युत क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ । नेपालमा बिजुली खरिद गर्ने एक मात्र संस्था हो, नेपाल विद्युत प्राधिकरण । टेक एण्ड पेले बजारको सुनिश्चिततालाई समाप्त गर्छ ।

यदि प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरेन भने निजी उत्पादकले आफ्नो बिजुली अन्त कतै बेच्न सक्दैनन्। यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आयोजनामा लगानी गर्न हिचकिचाउँछन् । किनकि, उनीहरूको ऋण नउठ्ने जोखिम बढ्छ ।

अहिले विभिन्न चरणमा रहेका करिब १७ हजार १ सय मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए हुने अवस्था रहँदैन । र ती आयोजनामा भइसकेको करिब ६५ देखि ६६ अर्बको लगानी डुब्ने खतरा छ। बैंकहरूले टेक एण्ड पेमा आधारित पीपीए भएका आयोजनामा लगानी गर्दैनन् । यसले गर्दा उनीहरूको लगानीको क्षेत्र साँघुरो हुन्छ। जलविद्युतमा मानिएको सुरक्षित लगानीको वातावरण खल्बलिन्छ ।

जलविद्युत आयोजना निर्माणले हजारौँको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको छ। एक अध्ययनअनुसार एक मेगावाट आयोजना बन्दा १०० जनाले २ देखि ३ वर्षसम्म रोजगारी पाउँछन्। निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि १० जनाले दीर्घकालीन रोजगारी प्राप्त गर्छन् । टेक एण्ड पेले आयोजना निर्माण रोकिने हुँदा यो रोजगारी ठूलो क्षेत्र गुम्ने देखिन्छ। यसले देशमा बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।

जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सिमेन्ट, डण्डी, ढुवानीलगायतका उद्योगहरूको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ। आयोजना बन्न छाडेपछि यी उद्योगहरूले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाउँदैनन् । जसले गर्दा उनीहरूको उत्पादन घट्छ र नयाँ उद्योग खुल्ने सम्भावना कम हुन्छ। यसका साथै, आयोजना निर्माणको क्रममा सरकारले भ्याट, कर र रोयल्टी लगायतका विभिन्न राजस्व प्राप्त गर्छ। आयोजना बन्न छाडेपछि यी महत्वपूर्ण राजस्वका स्रोतहरू गुम्ने हुन्छ । उर्जा क्षेत्रबाट सरकारको आम्दानीमा ठूलो असर पर्छ।

सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। साथै, आगामी असारदेखि ४० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने सम्झौता पनि गरिसकेको छ । यदि, आयोजना बनेनन् भने यी महत्वपूर्ण लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्दैनन्।

त्यसैले सरकारले टेक एण्ड पे प्रावधानले जलविद्युत क्षेत्रमा अनिश्चितता ल्याई लगानी, रोजगारी र समग्र आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएर यसको सट्टा टेक अर पेलाई नै निरन्तरता दिनु नेपालको जलविद्युत विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि अपरिहार्य छ ।