काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय रोजगार प्रवद्र्धनको लागि १ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सिपयुक्त व्यक्तिको विवरण अध्यावधिक गरी श्रम बजारमा जोड्न रोजगार पोर्टल सञ्चालन हुने बताए ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको युवाको शिप, पुँजी र प्रविधि उपयोग गरी स्वरोजगार प्रवद्र्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनले बताए । यसको लागि सरकारले सहुलियतपर्ण कर्जा दिने उनले घोषणा गरे ।
स्वदेशी उद्योगको मागको आधारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्दा पाठ्यक्रम परिवर्तन गरी ‘अन द जब’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।
उद्योगको लागि शिपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र व्यवसायिक तालिम केन्द्रको समन्वयनमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमा सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।
सबै नेपालीलाई जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गर्ने उनले घोषणा गरे । नियमित आयआर्जन् गर्ने नागरिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमा समेट्ने उनले बताए ।
छरिएका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकिकृत गर्ने उनले बताए । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने उनले बताए ।
संघीय सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम प्रदेश र स्थानिय तहबाट रकम थप गर्न र उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले रोक्ने भएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भक्ताको लागि १ खर्ब ९ अर्ब बजेट विनियोजना गरेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया