आयोजना बैंकमा ९ खर्ब बढीको १३ सय आयोजना

काठमाडौं । आयोजना बैंकमा ९ खर्ब २० अर्बका १ हजार ३२७ आयोजना समावेश भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंंक(कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ तर्जुमा गरी आयोजना बैंक प्रणालीमा स्तरोन्नती गर्दै २०८१ फाल्गुण देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा २०८२ जेठ १३ गतेसम्म १ हजार ३२७ आयोजनाहरु प्रविष्ट भएका राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

कुल प्रविष्ट आयोजना मध्ये तीन करोड लागत भएका ११४१ वटा आयोजना छन । चालु आर्थिक वर्षबाट सरकारले ३ करोभन्दा कमका आयोजना समावेश नगर्ने भनेपनि विगतमा प्रविष्ठ भएको ३ करोडभन्दा कम लागतका उक्त आयोजना रहेको जनाएको छ ।

३ देखि ५ करोड लागत भएका ७९ वटा आयोजना, ५ देखि १० करोड लागत अनुमान भएका ४४ वटा आयोजना र १० करोड देखि १ अर्बसम्मका २३ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । १ अर्ब भन्दा बढी लागत भएका कुल ४० आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबै भन्दा बढी १९ वटा प्रविष्ट भएका छन् । दोस्रोमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । प्रविष्ट भएका १३२७ आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ९ खर्ब २० अर्ब रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

जसमध्ये नयाँ आयोजनाको लागत ९७ अर्ब १९ करोड, क्रमागत आयोजनाको ८ खर्ब २३ अर्ब र अध्ययनका आयोजनाको ३२ अर्ब ६४ करोड अनुमानित लागत रहेको छ।

बैंकमा प्रविष्ठ भएकामध्ये ११७ (८.८१ प्रतिशत) नयाँ आयोजना, ८९ (६.७० प्रतिशत) क्रमागत आयोजना र ११२१ (८४.४७ प्रतिशत) अध्ययनका आयोजना रहेका छन् । कुल प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये शहरी विकास मन्त्रालयका ११४७ (८६.५८ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयका ८२ (६.१७ प्रतिशत), गृह मन्त्रालयका ६१ (४.५९ प्रतिशत) आयोजन रहेका छन् । उक्त आयोजना मध्ये विभिन्न मन्त्रालयका एक अरब भन्दा कम लागत भएका १२८७ आयोजना र एक अरब भन्दा लागत भएका ४० वटा आयोजनाहरु प्रविष्ट भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लगि राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना मध्ये ३ करोड भन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट नभएको जनाएको छ । यसले उक्त सीमाको मापदण्ड कार्यान्वयन भएको आयोगले बताएको छ । न्युनतम ३ करोड सम्मको आयोजनाहरु संघवाट कार्यान्वयन गर्दा संघियताको मर्म स्थापित हुने र संघ सरकार प्रदेश, र स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्रमा प्रवेश नगर्ने आशा गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई नयाँ वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटमा समावेश गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसवर्ष देखि आयोजना बैंक तथा मध्यमकालीन खर्च संरचनाका विषयवस्तुलाई आन्तरआबद्धता भएको छ । आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेमा त्यस्ता आयोजना स्वतः निष्कृय हुने र त्यस्ता आयोजनालाई आयोगले आयोजना बैंकको सूचीबाट हटाउने व्यवस्था गरीएको जनाएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमै योजना आयोगमा आयोजना बैंक रहने र उक्त आयोजना बैंकमा आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा मन्त्रालयहरुले आयोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले केन्द्रिय निकायले आगामी ५ वर्ष सम्म कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको विवरण योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी सोह्रौं आवधिक योजनाले तीनै तहमा आयोजना बैंकलाई संस्थागत गरी आयोजना व्यवस्थापन सुशासन कायम गर्ने रणनीति लिएको छ।