राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका नाममा अर्बो रुपैयाँ खर्च गरिसकेको सरकारले समयमा नै सक्ने र यसबाट लाभ लिने अवसर खोज्नुको साटो एक दशकपछि प्राथमिकताको सूचाबाट हटाउँदै छ । सरकारको अदूरदर्शी नीति र न्यून कार्यप्रगतिको चेपुवामा गौरवका आयोजना परेको सरकारी कार्यशैलीले प्रष्ट पारेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबाटै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीबाट लुम्बिनी र पशुपति विकास कोषलाई हटाउने भएको छ । सरकारले यी दुई आयोजनालाई गौरवको सूचीबाट हटाउने संकेत गत जेठ ६ गते नै आर्थिक सुधार कार्यायोजना स्वीकृत गरेर दिइसकेको छ ।
यी दुई आयोजना सालबसाली प्रकृतिका भएकोले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट हटाउने भन्दै सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सुधार सुझाव कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका यी दुई आयोजनालाई ६ महिनाभित्रै गौरवको आयोजनाबाट हटाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
यी आयोजनामध्ये सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० बाट लुम्बिनीलाई र २०७०/७१ बाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेको थियो । सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा वार्षिक रुपमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको भएपनि गौरवका आयोजनाकै रुपमा काम शुरु गरेको एक दशकसम्म पनि यसलाई सम्पन्न गर्ने मिति भने तय गर्न सकेको छैन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई गौरवको आयोजनामा पार्दा १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको मात्रै लागत तय भएको थियो । यो आयोजना सुरुवात गर्दा सरकाले २०७६/७७ मा ३५ करोड रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो । तर, सरकारले यी आयोजनाको खर्च भने हरेक वर्ष अपेक्षा अनुसार गर्न सकेन ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको लागत बढेर २ खर्ब २७ अर्ब पुगेको भनिएपनि यसलाई सक्ने कुनै टुंगो भने सरकारले दिन सकको छैन् । यद्यपी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको एक दशकसम्म यसलाई सक्ने मिति तय गर्न नसकेर सालवसाली आयोजना भन्न थालेको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष नामक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सरकारले पछिल्लो एक दशकमा २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भएपनि यसबाट भएको खर्च भने १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भइसकेको छ । यो खर्चबाट न त आयोजना सकिने टुंगो छ त खर्च प्रगतिले कुनै औचित्य नै पुष्टि गरेको छ ।
सरकारले २०६९/७० मा नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा घोषणा गरेको लुम्बिनी विकास कोषमा पनि २०७३/७४ बाट मात्रै नियमित रुपमा बजेट विनियोजन गर्न थालिएको हो । यो आयोजनाको लागत अनुमान भनेर सुरुमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भएपनि पटक पटक संशोधन गरेर १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषमा सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा ७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भइसकेको छ । यसबाट भएको खर्च भने ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ सकिएको यो आयोजनाले क्लिकमान्डुलाई उपलब्ध गराएको एक तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी विकास कोषको लागि पनि सरकारले तीन पटक लागत अनुमान संशोधन गरिसकेको यो आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सक्ने अनुमानित मिति घोषणा गरेको छ । तर, यो अवधिमा आयोजना सक्नु त कता हो कता सरकार त्यो भन्दा अघि नै प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवबाट हटाउँदै छ ।
लुम्बिनी विकास कोषको विवरण
प्रतिक्रिया