काठमाडौं । निश्चित व्यापारिक घरानासँग मिलेमतो गरी सुदुरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तरगतको प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढीले अपारदर्शी रुपमा गर्न लागेको सप्लिमेन्टरी न्यूट्रिसन फूड(पोषण झोला) को ठेक्कामा रोक लागेको छ ।
ठेक्का प्रक्रियाको एक आवेदकले हालेको उजुरीका आधारमा सार्वजनिक खरीद पुनरावलोकन समितिले जेठ १२ गते सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई पत्र पठाउँदै अनिश्चितकालका लागि खरिद कारबाही प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएपछि ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको हो ।
केन्द्रबाट प्रकाशित बोलपत्रमा सुनियोजित रुपमा निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने उद्देश्यले ठेक्का दिनका लागि केन्द्रले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यसअघि सोमबार क्लिकमान्डुले पोषण झोला खरिदमा अनियमितता भइरहेको बिषयमा समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो ।
सिमित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेपछि अन्य प्रस्तावकहरुले आफूहरु योग्य हुँदाहुँदै अनावश्यक कारण देखाउँदै अयोग्य करार गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सुनसरीको दुहवीस्थित बोलपत्र आवेदक बिएलसी इन्स्ट्याण्ट फुड्स प्राइभेट लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४९ को व्यवस्थाअनुसार जेठ १२ गते सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दर्ता गराएको थियो ।
उक्त उजुरीका आधारमा समितिले तत्काललाई पोषण झोला खरिदको प्रक्रिया रोकेर तीन दिनभित्र आवश्यक कागजातसहितको स्पष्टीकरण पेश गर्न केन्द्रलाई लिखित निर्देशन दिएको छ ।
‘समितिमा दिएको निवेदन दर्ता भएको हुँदा उल्लिखित खरिद कारबाहीको विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम सुरुदेखि हालसम्मको जानकारी र प्रतिक्रिया (सफ्टकपी समेत) सूचना प्राप्त गरेको ३ दिनभित्र पठाउनु हुनका साथै यस समितिबाट निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५१ को उपदफा(१) बमोजिम उल्लिखित खरिद कारबाही रोक्का गर्नु हुन यस समितिको २०८२ जेठ १२ को निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई समितिले पठाएको लिखित निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसअघि बिएलसी इन्स्ट्याण्ट फुड्स प्राइभेट लिमिटेडले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५० बमोजिम खरिद कारबाही पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक निकायले गरेको निर्णय र काम कारबाही रद्दको माग गर्दै समितिमा उजुरी दिएका थिए ।
केन्द्रबाट जारी भएको बोलपत्र कागजातअनुरुप आफूहरु बोलपत्र पेश गर्न योग्य बोलपत्रदाता रहेको यो कम्पनीले प्रष्ट पारेको छ ।
‘बोलपत्र कागजातले माग बमोजिमको सामान अर्थात रेडि टु इट सप्लिमेन्ट्री न्युट्रिसन फूड नै आपूर्तिका लागि हामीले बोलपत्र भरी पेश गरेका हौं, हामीले आपूर्ति गर्ने सामानको सम्बन्धमा बोलपत्र कागजात तथा सूचनाले माग गरेबमोजिमका कागजातहरु सम्पूर्ण रुपमा रितपूर्वक पेश दाखिला गरेका छौं भने हामीले पेश गरेको बिडबण्ड समेत रितपूर्वक नै छ,’ केन्द्रमा परेको उजुरीमा भनिएको छ,‘यसरी सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २३ (२) बमोजिम परिक्षणमा सफल तथा उपदफा (३) (४) (५) बमोजिमको पूर्णताको परिक्षणमा समेत सफल रही दफा २४ बमोजिम कारबाही नै नहुने बोलपत्र अन्तर्गत नपर्ने बोलपत्रलाई जबरजस्तीपूर्वक प्राविधिक रुपमा अप्रभावग्राही ठहर गर्ने गरेको काम कारबाही निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन नियम प्रतिकूल रहे भएको प्रष्ट हुन्छ ।’
केन्द्रले २०८१ चैत १८ गते र २०८२ बैशाख ४ गते एउटा व्यापारिक समूहलाई पोषण झोलाको ठेक्का दिने बदनियतसहित बोलपत्र आह्वान गरेको पाइएको थियो ।
एउटै वस्तु खरिदका लागि १५ दिनको फरकमा अलग–अलग बोलपत्र आह्वान गरिएको र त्यसरी बोलपत्र आह्वान गर्दा राखिएका शर्त तथा टेण्डरमा सहभागी हुनसक्ने उद्योगको योग्यताका विषयका बुँदाहरुमा योजनाबद्ध खेल्ने काम गरिएको भेटिएको छ ।
टेण्डर आह्वान गर्दा पाउडर फम तथा ग्रानुलर फर्म (केही खस्रो पीठो) जस्ता शब्दमा खेलेर गडबडी गर्न खोजिएको पाइएको छ । कतिपय उद्योगहरुले ग्रानुलर फर्मकै पौष्टिक आहार (पीठो) उत्पादन गर्दै आए पनि त्यसलाई पाउडर फर्मको करार दिएर समेत ठेक्का आवेदन अस्वीकार गरिएको पाइएको छ ।
‘केन्द्रले एउटा घरानालाई यो सबै ठेक्का दिन यस्तो चलखेल गरेकोे हो,’ स्रोतले भन्यो,‘यसमा केही करोडको चलखेल भएको छ । सेटिङमा कुरा मिलेको समूहलाई ठेक्का दिने उद्देश्यले गलत काम भएको छ । यसको विषयमा अख्तियारदेखि सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्छ ।’
स्रोतहरुका अनुसार यी दुवै ठेक्का करिब १५ करोड रुपैयाँ हाराहारीका हुन् । १५ करोडको ठेक्का लाग्दा केहि करोडको मात्र पौष्टिक आहार वितरणमा खर्च हुने र बाँकी मिलेमतोमा दुरुपयोग हुँदै आएको समेत सो केन्द्रस्थित उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया