काठमाडौं । निश्चित व्यापारिक घरानासँगको मिलेमतोमा सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तरगतको प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढीले अपारदर्शी रुपमा पोषण झोलाको ठेक्का गर्न लागेको पाइएको छ ।
लक्षित वर्गलाई निःशुल्क वितरण गर्ने उद्देश्यले पोषण झोला (सप्लिमेन्टरी न्यूट्रिसन फूड) को टेण्डर आह्वान गर्दा बदनियतपूर्ण ढंगले निश्चित व्यापारिक घरानाले मात्रै पाउने गरी ठेक्का गर्न लागिएको पाइएको हो ।
केन्द्रले २०८१ चैत १८ गते र २०८२ वैशाख ४ गते एउटै व्यापारिक समूहलाई पोषण झोलाको ठेक्का दिने बदनियतसहित बोलपत्र आह्वान गरेको भेटिएको छ ।
एउटै वस्तु खरीदका लागि १५ दिनको फरकमा अलग अलग बोलपत्र आह्वान गरिएको र त्यसरी बोलपत्र आह्वान गर्दा राखिएका शर्त तथा टेण्डरमा सहभागी हुनसक्ने उद्योगको योग्यताका विषयका बुँदाहरुमा समेत अपारदर्शी विधि अपनाइएको स्रोतको भनाइ छ ।
केन्द्रले पूर्व योजनाअनुसार नै निश्चित व्यापारिक घरानाभन्दा बाहिरबाट आएका बोलपत्रहरुलाई बिनाआधार र कारण अयोग्य करार गरिदिएपछि केही समूह अदालत जाने तयारीमा रहेका छन् ।
नेपालमा पौष्टिक आहार उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या अत्याधिक रहेको र प्रतिस्र्पधासमेत बढी हुने भएकाले टेण्डर आह्वान गर्दा पाउडर फम तथा ग्रानुलर फर्म जस्ता शब्दमा खेलेर गडबडी गर्न खोजिएको पाइएको छ ।
कतिपय उद्योगहरुले ग्रानुलर फर्मकै पौष्टिक आहार (पीठो) उत्पादन गर्दै आए पनि त्यसलाई पाउडर फर्मको करार दिएर समेत ठेक्का आवेदन अस्वीकार गरिएको पाइएको छ ।
‘केन्द्रले एउटा घरानालाई यो सबै ठेक्का दिन यस्तो चलखेल गरेको हो,’ स्रोतले भन्यो,‘यसमा केही करोडको चलखेल भएको छ । सेटिङमा कुरा मिलेको समूहलाई ठेक्का दिने उद्देश्यले गलत काम भएको छ ।’
स्रोतहरुका अनुसार यी दुवै ठेक्का करिब १५ करोड रुपैयाँ हाराहारीका हुन् । १५ करोडको ठेक्का लाग्दा ५–६ करोडको मात्र पौष्टिक आहार वितरणमा खर्च हुने र बाँकी मिलेमतोमा दुरुपयोग हुँदै आएको समेत सो केन्द्रस्थित उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
केन्द्रले पोषण झोला खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७ (१) बमोजिम पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य समेत पालना नगरेको भन्दै केही उद्योगहरु अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारीमा रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया