इप्पानद्वारा जलविद्युत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन माग

काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानसक्ने जलविद्युत क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।

बजेटमा निजी क्षेत्रको अपेक्षाबारेमा कुराकानी गर्दै उनले जलविद्युत क्षेत्रले नै यो मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा डोर्‍याउन सक्ने भएकाले बजेट छरेर नल्याउन आग्रह गरे।

उनकाअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा गइसकेकाले बजेट सोहीअनुसार आउनुको विकल्प छैन।

‘मन्त्रिपरिषद्ले २८ हजार ५ सय निर्णय गर्‍यो, त्यो निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार समितिको सभापति अर्थमन्त्री विष्ष्णु पौडेल रहेको र अर्थमन्त्री नै भएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो,’ डाँगीले भने, ‘विष्णु पौडेल पूर्वउर्जामन्त्री समेत भइसकेकाले उर्जा क्षेत्रमा राम्रै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ। सोहीअनुसार बजेट पनि राम्रै आउने आशा गरौँ।’

उनले जलविद्युत क्षेत्रमा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएर पछुत्तो मानेजस्तो आफूलाई नलाग्ने बताए।

‘देशको क्षमता २०५७ मा २५४ मेगावाट थियो, अहिले ३५०० मेगावाट पुगेको छ,’ डाँगीले भने। त्यसअर्थमा निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा देशलाई मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउन दिएको योगदानलाई सरकारले सरहना गर्नुपर्ने बताए।

सरकारले २८ हजार ५ सयको लक्ष्य लिँदै लिएको ८१ बुँदे कार्ययोजाना बनाएको र सो कार्ययोजनामा इप्पानले उठाएका अधिकांश मागहरु समेटिएकाले ती समस्यालाई कहिलेसम्म समाधान गर्ने भनेर तोकिएकाले कार्ययोजनाअनुसार सरकार अघि बढ्न जरुरी रहेको डाँगीको भनाई छ। कार्ययोजनामा कानुन बनाउनेदेखि नियमावली बनिसकेपछि कार्यविधि बनाउनेसम्मका योजनाहरु राखिएका छन्।

डाँगीकाअनुसार अहिले जलविद्युत क्षेत्रले भोग्नुपरेको सबैभन्दा ठूलो व्यवधान भनेको २०२९ सालमा बनेको वन ऐनमा अहिले पनि चल्नुपरेको छ। ‘त्यतिबेला वन क्षेत्र ३२ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेकोमा अहिले ४७ प्रतिशत बनको हिस्सा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘त्यहि बेलाको ऐनमा चल्दा समस्या सिर्जना भइरहेको छ। बनले विकास निर्माणका कार्यहरु अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। बनका ऐन, कानुन, नीति निर्देशिकाहरुलाई सहज बनाउनुपर्छ।’

उनले थपे, ‘अहिले विद्युत उत्पादनमा आगामी बजेट फोकस हुनुपर्छ, किनभने उत्पादन जरुरी छ। उत्पादनलाई प्रवाह गर्ने प्रशारण लाइन पनि आवश्यक छ।’