एक अर्ब खर्च भइसक्दा पनि निजगढ विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी अन्योलमै

काठमाडौं । एक अर्ब खर्च भइसक्दा पनि सरकारले निजगढ विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी टुंगाउन सकेको छैन । जसका कारण राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना बनाउने घोषणा भएको दुई दशकसम्म पनि अन्योलमै अल्झिरहेको छ । यो आयोजनाको सरकारले चारकिल्ला तोक्ने गरी गरेको निर्णयसमेत अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेर अलपत्र परिरहेको छ ।

सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको विमानस्थलको उपलब्धी अहिलेसम्म पनि शून्य प्रायः छ । ठूलो धनराशी खर्च गरिसकेको भए पनि अहिलेसम्म न विमानस्थल बनाउने टुंगो छ न त विमानस्थल बन्ने नबन्ने विषयमा नै निर्णय लिन सकेको छ ।

विश्वकै तेस्रो ठूलो ग्रिनफिल्ड हबको रुपमा यो विमानस्थल रहेको र ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको गुरुयोजनामा उल्लेख छ । हालसम्म आयोजनामा १ अर्ब ६ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

निजगढ विमानस्थल बनाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७९ साउन २६ को निर्णयानुसार गठित विज्ञ समूहको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष, राय तथा सिफारिस कार्यान्ववयन गर्ने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०८० पुस २० को निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चार किल्ला तोक्ने कार्य प्राधिकरणले अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चार किल्ला तोकी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नामकरणसमेत गर्ने व्यवस्थाका लागि २०८० चैत १ मा प्राधिकरणले मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेकोमा चार किल्ला तोक्ने कार्य हालसम्म भएको छैन ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार आयोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न २०७४ आषाढ २७ देखि २०७९ वैशाख २२ सम्ममा ७० बिगाहा १९ कठ्ठा २ धुर जग्गाको मुआब्जा वितरणमा ४७ करोड ७६ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

जग्गाधनीहरूले मुआब्जा प्राप्त गरिसकेको भए पनि हालसम्म उक्त क्षेत्रमा रहेको बस्ती हट्न नसकेकाले प्राधिकरणको स्वामित्व कायम हुन सकेको छैन । विमानस्थलको लागि निर्धारित जग्गामा प्राधिकरणको हकभोग हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समेत महालेखाले औंल्याएको छ ।