फाइभजीको परीक्षणमा पौने २ करोड खर्च: प्रतिवेदन गुमनाम, उपलब्धी शून्य

नेपालका टेलिकम सेवाप्रदायकले थ्रीजी सेवा विस्तापित गरेर फोरजी मात्रै चलाउने तयारी गरेसँगै फाइभजी टेक्नोलोजीको लागि तयार छौं भन्ने सन्देश दिन थालेका छन् । तर सरकारी सहयोग नपाएको र ठूलो लगानीको प्रतिफल तत्कालै नआउने देखेकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सफल प्रयोग भइरहेको फाइभजीमा जान नेपालले आँट गरेको छैन ।

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले पौने २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चिएर द्रुत गतिको मोबाइल इन्टरनेट फाइभजीको परीक्षण गरेको फेला परेको छ । टेलिकमले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ करोड ८४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्चेर फाइभजीको परीक्षण गरेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको र अहिलेसम्म कुनै प्रगति समेत नदेखिएको पाइएको छ ।

नेपाल टेलिकमले प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने, प्रतिष्पर्धी बजारमा आफूलाई अब्बल बनाउन प्रयास गर्ने, फाइभजीलाई प्राविधिक कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता देखाउने र सेवासँगै व्यवसाय पनि बढाउने उद्देश्य परीक्षण अगाडि लिएको थियो । तर गत वर्ष परीक्षण भइसकेको र यसको प्रयोग सफल हुने अपेक्षा गरिएको फाइभजी अहिलेसम्म उपयोगमा छैन ।

टेलिकमले झन्डै २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर फाइभजीको परीक्षण गरेको भए पनि न त यसको उपलब्धी देखियो न त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । टेलिकमले फाइभजीमा गरेको परीक्षणको प्रतिवेदन गुमनाम राखिएको छ भने यसको उपलब्धीसमेत शून्य भएको महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता नविनकुमार मिश्रका परीक्षणबाट सफल प्रयोग गर्न सकिने निष्कर्ष गत वर्ष नै आएको बताउँछन् । ‘फाइभजी परीक्षणपछि अब यसमा गर्नुपर्ने लगानीको स्रोत सुनिश्चितता टेलिकमले खोजिरहेको छ । तत्काल ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकोले आँट नगरिएको हो,’ उनले भने ।

‘फाइभजीमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने र तत्कालै लाभ पनि आइनहाल्ने भएकोले पनि सरकारी साथ खोजेर बसेका छौं,’ मिश्रले क्लिकमान्डुसँग भने ‘ग्रामीण पूर्वाधार विकास कोष वा यस्तै कुनै स्रोतको प्रयोग गरेर पूर्वाधारमा लागनी गर्न सकिने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ ।’ टेलिकमसँग तत्कालै पूर्वाधारमा लगानी गर्ने स्रोत नभएकोले फाइभजीमा जान नसकिएको उनले भनाइ छ ।

टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षण अनुमतिसँगै निजी क्षेत्रलाई पनि दिएको थियो भने यतिबेला एनसेलेले सेवा सुरु गरिसक्थ्यो पनि भन्ने गरिएको छ । एनसलेले पनि पटक पटक फाइभजीको अनुमतिमा सौतेनी व्यवहार गरेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममै सरकारको आलोचना गर्दै आएको छ । तर लामो समयसम्म अनुमति नपाएको र पछिल्लो समय ५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने गरी इजाजतपत्रको नवीकरण भएकोले एनसलेले थप लगानी गर्न रुची देखाएको छैन । टेलिकमले आँट नगरेपछि सरकारले नै एनसेलको मुख ताक्न खोजेको भएपनि एनसेलले भने लगानीको प्रतिफल नपाउँदै छोड्नुपर्ने चिन्ताका कारण थप लगानी गर्ने मनसायमा छैन् ।

सरकारी कम्पनीलाई सहर निजी क्षेत्रलाई पनि एकैपटक फाइभजीको अनुमति दिएको थियो भने उसले सेवा सञ्चालनसँगै टेलिकमलाई पनि दबाब हुन्थ्यो । टेलिकमले न आफूले सेवा सुरु गर्न सक्यो न त निजी क्षेत्रलाई नै सरकारले बाटो नै खोलिदियो।

नेपाल टेलिकमकी पूर्वप्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी नयाँ प्रविधि भएकोले लगानी गर्न आँट गरिहाल्न नसकेको हुनसक्ने तर्क गर्छिन् । उनले भनिन् ‘अहिले फाइभजीको प्रयोग गर्न र सेवालाई सञ्चालनमा ल्याउन त्यति सजिलो पनि छैन् । ।’ उनले भनिन्, ‘टेलिकममा प्रविधिलाई नेतृत्व गर्ने र फाइभजीमा गर्ने लगानीबाट प्रतिफलको सुनिश्चतता हुन्छ भन्ने नेतृत्व नआएसम्म थप लगानीको अपेक्षा गर्न सकिदैन् ।’

‘अहिले भएकै फोरजीलाई व्यापक रुपमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन भने फाइभजीको लागि हतार गरेर मात्रै हुँदैन्,’ राजभण्डारीले थपिन्, ‘नेतृत्वको खुबी भयो भने यो कम्पनीले काम गर्न नसक्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन् ।’

‘नेपाल अब एकैपटक ६जीमा जानुपर्छ’

दूरसञ्चार विद् तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक भेषराज कणेल नेपालमा फाइभजीको आवश्यकता नदेखेरै सुरु नभएको तर्क गर्छन् । उनले भने ‘फाइभजीप्रति जति युवापुस्तालाई चासो छ त्यसको प्रयोग भने निकै कममा मात्रै हुने देखिन्छ । सिमित युवापुस्ताले गर्ने व्यक्तिगत प्रयोगले मात्रै फाइभजीमा हुने लगानी उठ्न सक्दैन । फाइभजीको भरपुर प्रयोग पनि हुन नसक्ने अवस्थामा यसलाई भित्र्याउनुको कुनै अर्थ पनि हुँदैन ।’

नेपालमा तत्कालै फाइभजीको आवश्यकता नभएकैले पनि सेवाप्रदायक अगाडि नबढेको कणेलले छ । ‘फइभजीमा जान तत्कालै कम्तिमा ७०/८० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्छ भनिएको छ । त्यो लगानी गर्नुभनेको लाभ विना नै अहिले भएकै खर्चलाई बढाउनु मात्रै हो’, उनले भने ।

एकातर्फ सेवाप्रदायकले लाभ देखेका छैनन् भने अर्कोतर्फ फाइभजीमा गएन भनेर हतार गर्नुपर्ने कुनै चिन्ताको विषय पनि नभएको तर्क गर्दै कणेलले छ । उनले क्लिकमान्डुसँग भने ‘इन्ड्रस्ट्रियल एप्रोचमा आउँछ भने सेवाप्रदायकले लगानी गर्न तयार हुन सक्छन अन्यथा तत्काल नेपालमा फाइभजीको म आवश्यकता नै देख्दिन ।’

नेपाल फाइभजीमा नगइ अब एकैपटक ६ जीमा जानुपर्ने तर्क उनले दिएका छन् । फाइभजी अहिलेको आवश्यकता नै नभएकोले स्टारलिंकले जस्तै लो अर्बिट प्रयोग गरेर स्यालेटलाइबाटै सेवा दिन पनि ६ जी उपयुक्त हुने दूरसञ्चार विद् कणेलको तर्क छ ।

नेपालमा फोरजीले नै काम चहिरहेको र अहिलेको आवश्यकता सबै फोरजीले नै पूरा गरेको तर्क गर्दै कणेलले भने ‘अहिलेभन्दा धेरै लगानी गर्नुपर्ने र त्यसबाट आउने प्रतिफल एउटा जेनेरेसन नाँघेर अर्कोमा जाने भन्ने अवस्थाको लागि मात्रै हो । जसरी भारतभन्दा छिटो डिजिटलमा गएका थियौ त्यसैगरी ५ जी नगइ अब नेपाल एकैपटक ६ जीमा जानुपर्छ ।