काठमाडौं । सरकारले जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणका लागि प्रतिवद्धता सहितको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडिसी) सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको सगरमाथा संवादको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो प्रतिवेदन कोप–२९ अध्यक्ष मुख्तर बबयभलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
तेस्रो एनडिसीलाई मन्त्रीपरिषद्को बुधवारको बैठकले अनुमोदन गरी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिको (युएनएफसिसिसी) सचिवालयमा पठाउने स्वीकृति दिएको हो । प्रतिवेदनमा सन् २०३५ सम्मका जलवायु लक्ष्यहरू समेटिएको छ, जसमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन उपाय, वित्तीय स्रोत परिचालन र स्थानीय तहसम्म जलवायु कार्यान्वयन योजना समावेश छन् ।
नेपालले विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने प्रयासलाई समर्थन गर्दै जलवायु संकट व्यवस्थापनमा सघाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ । आफैंले नगण्य मात्रामा ग्यास उत्सर्जन गर्ने भए पनि नेपालले महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यसले सन् २०४५ सम्म नेट–शुन्य कार्बन उत्सर्जनको दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव नरेश शर्माले तेस्रो एनडिसी तयारी समावेशी प्रकृयाबाट सम्पन्न भएको बताए । उनले भने, ‘तेस्रो एनडिसी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू, निजी क्षेत्र, महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित र नागरिक समाज सबैको सहभागितामा तयार पारिएको हो । यसपटकको एनडिसीमा जलवायु शिक्षा, मानव अधिकार, जलवायु न्याय र फोहोर व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई समेत स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ ।’
उनका अनुसार एनडिसीमा लिइएका लक्ष्यहरूलाई सशर्त र निशर्त दुवै रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘हामीले यो कार्यान्वयन गर्दा उपलब्ध घरेलु स्रोतसाधनको उपयोगका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको उचित प्रयोग गर्नेछौं,’ शर्माले भने ।
तेस्रो एनडिसीमा ऊर्जा, यातायात, उद्योग, कृषि, वन, जल स्रोत, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा विस्तृत कार्य योजना र लक्ष्यहरू समावेश छन् । सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, १९ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग, ३०० किलोमिटर विद्युतीय रेल सञ्चालन, साना तथा ठूला बायोग्यास संयन्त्रको विस्तार, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन प्रणालीको स्थापनाजस्ता लक्ष्य छन् ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा जलवायुमैत्री फार्म र गाउँ स्थापना, सिँचाइ विस्तार, कृषि–मौसम सेवा विकास, वन क्षेत्रमा रेड–प्लस कार्यक्रममार्फत वनको दिगो व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, वेटल्यान्ड पुनःस्थापना, र जल स्रोतमा वर्षा–सञ्चय बाँध तथा स्रोत संरक्षणजस्ता लक्ष्य पनि लिइएका छन् ।
उद्योग क्षेत्रमा क्लिङ्कर प्रयोग घटाउने, स्वच्छ प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने, मिथेन पुनःप्राप्ति संयन्त्र स्थापना गर्ने, र फोहोर पानी प्रशोधन प्रणाली विकास गर्ने योजनाहरू उल्लेख छन् । साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने उच्च उत्सर्जन हुने इनहेलर र एनेस्थेटिक ग्यासहरूको प्रयोग ७५ प्रतिशत सम्म घटाउने लक्ष्य समेत लिइएको छ ।
नेपालले यसअघि सन् २०१६ र २०२० मा क्रमशः पहिलो र दोस्रो एनडिसी पेश गरिसकेको छ । पेरिस सम्झौताको प्रावधानअनुसार, तेस्रो एनडिसी २०२५ भित्र पेश गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व छ । नयाँ एनडिसीले जलवायु न्याय, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणजस्ता विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
‘यो दस्तावेज नेपाल सरकारको जलवायु सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न, जलवायु वित्त भित्र्याउन, परियोजना विकास गर्न र दीर्घकालीन जलवायु रणनीति कार्यान्वयन गर्न एक आधारशिला हुनेछ,’ शर्माले भने ।
प्रतिक्रिया