६० वर्षे उमेरहसहित २ वर्षको कुलिङ पिरियड राखेर निजामति विधेयक संसदीय समितबाट पारित

काठमाडौं । कर्मचारीको अवकासको उमेरहद ६० वर्ष पुर्‍याउने र २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहमतिसहित निजामति विधेयक संसदीय समितबाट पारित भएको छ ।

शुक्रबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले यो विधेयक परिमार्जनसहित सर्वसमितिले पारित भएको जानकारी दिए । उनले यो विधेयकमा कर्मचारीले अवकास पाएको अवधिले २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने र अब ५८ वर्षको उमेरहलाई बढाएर ६० वर्षमा अवकास पाउने व्ययवस्था गरेर पारित भएको बताए ।

यो विधेयक शिलालेख नभएको र जति बेला पनि परिमार्जन गर्न सक्ने भएकोले अहिले भएको व्यवस्थामा सबैले सहमति जनाएकोले सर्वसहमति भएको उनको भनाइ छ ।

निजामती सेवा विधेयक २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफलका लागि १५ जेठ २०८१ मा राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा सांसदहरुले १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेको थियो । संशोधन प्रस्ताव समेतलाई एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल गरेर संसदीय समितिले विधेयक पारित गरेको हो ।

यो विधेयकमा निजामती कर्मचारीका अतिरिक्त सचिव राख्ने लगायतका विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । विधेयकले गरेको व्यवस्था अनुसार अनुसार कर्मचारीमा सहसचिवभन्दा माथि र सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिव रहनेछन् । अतिरिक्त सचिव तेह्रौं तहको कर्मचारी हुनेछन् । १४ औं तहमा सचिव र १५ औं तहमा मुख्य सचिव रहन्छन् । यी तीन पद राजपत्राङ्कित विशिष्ट पद अन्तर्गत रहने छन् ।

प्रदेश प्रमुख सचिव संघ अन्तर्गत र प्रदेश सचिव प्रदेश अन्तर्गत रहने छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत रहने छन् । तर प्रदेश निजामती सेवामा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तयार नभएसम्म बढीमा १० वर्ष संघीय सेवाबाट पठाउने व्यवस्था निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा छ ।