काठमाडौं । टेरामक्स खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । उनीहरूमाथि कूल ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार आरोप लगाइएको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका मन्त्री एवं हालका प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन बहादुर बस्नेत, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीका प्रसाद उप्रेतिसँग बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेका छ ।
यस्तै, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार राय, उपनिर्देशक सुश बस्नेत, उपनिर्देशक हिरण्य प्रसाद वस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्र, प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दिपेश आचार्य, उपनिर्देशक संदिप अधिकारीसँग पनि विगो माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियारले आरोपित सबैसँग जनही ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विगो माग गरेकाे छ ।
अख्तियारले परामर्शदाता भ्याराइज सोलुसन्स र सोका सिईओ जामल एनोउटी र भ्याराइज सोलुसन्सको स्थानीय एजेन्ट भनिएको कनेक्सन ट्रेडलिंक प्रालि काठमाडौं र सोका अध्यक्ष दिलिप कुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेल विरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
आयोगका अनुसार टेरामक्स उपकरण खरिद प्रक्रियामा अयोग्य प्रस्तावदाताको पक्षमा गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । यस क्रममा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार आवश्यक कानुनी प्रक्रिया नअपनाई राज्यलाई ठुलो आर्थिक हानि पुर्याइएको आरोप छ ।
२०७४ साल र त्योभन्दा केही वर्ष अगाडिबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ‘भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल’ (भिओआइपी) र कल बाइपासलगायत समस्या देखिएका थिए । यसै पृष्ठभूमिमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को बजेटमा भिओआइपी र कल बाइपासलगायत नियन्त्रण गर्न उपकरण जडान गर्ने विषय अघि सारेको थियो ।
उक्त वर्ष प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि पठाएको बजेटमा उल्लेखित यो योजनालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भिओआइपी नियन्त्रण गर्न आवश्यक उपकरण जडान गर्न सहमति दिन्छ । यद्यपि, यसमा टेरामक्स जडान हुने भन्ने विषय भने उल्लेख हुँदैन ।
प्राधिकरणले २०७४ असोज १७ मा मन्त्रालयसँग स्वीकृतिका लागि पठाएकोमा प्राधिकरण बोर्डबाट असोज १८ गते टेरामक्स उल्लेख नभएको प्रस्ताव राख्न स्वीकृत हुन्छ । यसपछि भने दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ असोज २० मा टेरामक्स जडानका लागि खुला तथा सार्वजनिकरूपमा सूचनामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आशयपत्र माग गर्छ ।
प्राधिकरणले प्राविधिक प्रस्तावको ८० तथा वित्तीय प्रस्तावको २० अंकभार हुनेलगायत विभिन्न सर्त निर्धारण गर्छ। जसअनुसार, प्राधिकरणले छनौटमा परेका चार परामर्शदाताबाट २०७४ माघ २८ मा टेरामक्सका निमित्त आशयपत्र माग गर्छ । २०७५ पुस ३ मा सबै प्रतिस्पर्धीहरूको उपस्थितिमा प्राधिकरणको सभाहल (तत्कालीन कमलादी) मा आर्थिक प्रस्ताव खोली अंकहरू सुनाउँदा लेबनानी भ्यानराइज सोलुसन्स योग्य ठहरिन्छ र सम्झौतामात्रै गर्न बाँकी रहन्छ ।
यहीबीचमा २०६९ मंसिर १९ मा प्राधिकरण अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका दिगम्बर झाले २०७५ पुस १५ मा अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिन्छन् । यसपछि २०७५ माघ २४ मा पुरुषोत्तम खनाललाई सरकारले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गर्छ ।
खनाल प्राधिकरणको कार्यवाहक अध्यक्षमा आएपछि २०७६ वैशाख २६ मा इमेल र वैशाख २९ मा पत्रमार्फत प्राधिकरणले ७० प्राप्तांकलाई उत्तीर्णाङ्क मानी परामर्शदाताको मूल्यांकन छनौट गरेका कारण प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गएको उल्लेख गर्दै छनौट प्रक्रिया रद्ध गर्छ । प्राधिकरणले २०७६ वैशाख २९ मा सम्झौता रद्ध गरेपछि भ्यानराइज सोलुसन्स सर्वोच्च अदालत जान्छ ।
त्यसपछि प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष खनाल २०७६ साउन ६ गतेको मन्त्रपरिषद्को निर्णयबाट अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुन्छन् । २०७८ वैशाख १४ मा पुनः ऐन नियमावलीअनुसार सम्झौता अगाडि बढाउन सर्वोच्चले आदेश दिन्छ । सोही आदेशअनुसार २०७८ माघ २४ मा ६ महिनाभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने गरी टेरामक्स खरिद सम्झौता हुन्छ ।
यद्यपि, यहीबीच २०७२ माघ २१ मा सर्वोच्च अदालतबाट व्यक्तिको गोपनीयताको सूचनालाई लिएर एउटा परमादेश आउँछ । यस परमादेशले व्यक्तिको गोपनीय सूचनामा कसैको अनाधिकार वा गैरकानुनी पहुँच हुन नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी त्यसको सर्वसामान्यताविपरीत कार्य नगर्न नगराउन र त्यसको रोकथामका लागि जो चाहियो त्यो व्यवस्था गर्नू भन्ने आदेश दिन्छ ।
यसले कानुनमा अन्य व्यवस्था नभएसम्म ग्राहकको कल डिटेल, एसएमएस लिन नहुने, अपराध अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको स्वीकृत लिई त्यसको डिटेल लिएर अनुसन्धान गर्न सकिने आदेश विषय स्पष्टसँग उल्लेख गर्छ । यही परमादेश नेपाल टेलिकमका लागि प्राधिकरणको टेरामक्स जडान योजनालाई अस्वीकार गर्ने आधार बन्छ ।
२०८० भदौ ११ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीतिगत र कानुनी स्पष्टता भएपछि मात्रै टेरामक्स प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्छ । यहीबीच दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स जडानका लागि २०७८ कात्तिक १० गते ७० करोड पुरक बजेटका लागि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी मन्त्रालयसँग स्वीकृति मागेको थियो ।
यसरी छनौटमा परेको थियो लेबनानी कम्पनी
टेरामक्स खरिदका लागि २०७४ असोज २० मा खुलारूपमा सार्वजनिक सूचनामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आशयपत्र माग हुँदा १६ कम्पनीले आशयपत्र दर्ता गर्छन् । यद्यपि, प्रस्तावहरूको छनौट क्युसिजिएस विधिबाट गरिन्छ । साथै, प्रस्ताव आह्वान गर्दा उल्लेख भएका सर्त लागू हुने, प्राविधिक प्रस्ताव ८० तथा वित्तीय प्रस्ताव २० अंकभार हुनेलगायत सर्त निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
यसरी अन्तिममा चार कम्पनी छनौटमा पर्छन् । २०७५ पुस ३ मा सबै प्रतिस्पर्धीको उपस्थितिमा ती कम्पनीको अंक तोकिन्छ । जसमा लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन्सले प्राविधिकमा ७६.७६, आर्थिकमा ९.६ अंक प्राप्त गरी कुल ८६.२७ अंक पाउँछ । साथै यसले २ करोड ३० लाख ७७ हजार अमेरिकी डलर रकम प्रस्ताव गर्छ ।
स्विजरल्यान्डको एसजिएसले प्राविधिकतर्फ ७१.४४ र आर्थिकतर्फ ९.४९ गरी कुल ८०.९३ अंक पाउँछ। यसले २ करोड ४० लाख २३ हजार डलर प्रस्ताव गर्छ । हङकङको एन्सफ्टले प्राविधिकतर्फ ६३.५६ र आर्थिकतर्फ १०.४१ अंक गरी कुल ७३.९७ अंक पाउँछ। साथै, यसले २ करोड २ लाख ९ हजार डलर प्रस्ताव गर्छ ।
क्यानडाको टिकेसी कम्पनीले प्राविधिकतर्फ ५८.७६ र आर्थिकतर्फ २० अंक गरी कुल ७८।७६ अंक प्राप्त गर्छ। यसले १ करोड १० लाख ५ हजार लाख डलर प्रस्ताव गर्छ। यसरी प्राविधिक, आर्थिक र प्रस्तावित रकम सबै हेरेर प्राधिकरणले लेबनानको भ्याराइज सोलुसन्सलाई टेरामक्स जडानका लागि उपयुक्त कम्पनीका रूपमा छनौट गर्छ ।
प्रतिक्रिया