मर्जरपछि कायम सेयरधनीलाई दिएको १ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ लाभांश कर छुट असुल गर्न महालेखाको ताकेता

काठमाडौं । मर्जरमा गएका केही संस्थाहरुले मर्जर पछि कायम सेयरधनीलाई पनि लाभांश करमा छुट दिएको भन्दै महालेखा परिक्षकले असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतका ५ करदाताले १० आय वर्षमा २२ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख लाभांश वितरण गरेको देखिएको महालेखा परिक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसमध्ये गाभ्ने निकायका सेयरधनी, नयाँ सेयरधनीलगायतलाई भुक्तानी भएको लाभांशको ५ प्रतिशतले हुने कर १ अर्ब १२ करोड १९ लाख दाखिला नगरेकोले यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको हो ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७क (५) को उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेका सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका सेयरधनीहरूले मात्र वितरण गरेको लाभांशमा कर छुट हुने भएपनि गाभ्ने कम्पनी र गाभिएपछि कायम सेयरधनीलाई समेत कर लाभांश कर छुट दिएको भन्दै असुल गर्न निर्देशन दिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै विभिन्न सहुलियत दिएको थियो । साथै सरकारले पनि कर छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार गाभिने संस्थाको अर्को संस्थामा गाभिएर एकीकृत कारोबार हुनुभन्दा अघि कायम सेयरधनीले २ वर्षसम्म उक्त संस्थाले वितरण गर्ने लाभांशमा कर छुट पाउने व्यवस्था थियो ।

तर, गाभ्ने संस्था र गाभिएपछि दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गरी कायम सेयरधनीले समेत उक्त कर छुटको लाभ लिएको भन्दै कर असुल गर्नुपर्ने महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै मुनाफा बाहेकको आम्दानीबाट लाभांश वितरण गर्दा कर लाग्ने व्यवस्था भए पनि एक कम्पनीले भने त्यस्तो आयबाट लाभांश वितरण गर्दा कर नतिरेको भन्दै कर असुल गर्नुपर्ने महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) मा उल्लेख भएको मुनाफा बाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थाभन्दा बाहेक निकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतको एक करदाताले २०७६/७७ मा पुनर्मूल्यांकन कोषबाट ३ करोड ७६ लाख ९४ हजार, २०७८/७९ मा ३ करोड ७६ लाख ९४ हजार र २०७९/८० मा ३ करोड ७६ लाख ९५ हजार समेत ११ करोड ३० लाख ८३ हजार सञ्चित मुनाफा ( रिटेन्ड अर्निङ) मा सारेको देखिन्छ ।’

कम्पनीले मुनाफा बाँड्ने प्रयोजनार्थ उक्त रकम पुनर्मूल्यांकन कोषबाट जगेडा कोषमा सारी उक्त वर्ष लाभांश वितरण गरेकोले उक्त रकम आयमा समावेश गरी सोको २५ प्रतिशतले हुने आयकर २ करोड ८२ लाख ७१ हजार र सोमा लाग्ने ब्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।