
काठमाडौं । घोराही सिमेन्टको प्रिमियम आईपिओ निष्कासनमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कैफियत देखाएको छ । बुधबार सार्वजनिक कार्यालयको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले घोराही सिमेन्टको प्रिमियम आईपिओ निष्कासनमा कैफियत देखाएको हो ।
‘धितोपत्रको प्रारम्भिक निष्कासन (धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३ को नियम २५ अनुसार प्रिमियममा धितोपत्र निष्कासन गर्दा प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने विधि र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा एक उद्योगले प्रति सेयर ३३५ प्रिमियम थप गरी प्रति सेयर ४३५ का दरले ७९ लाख ४३ हजार ८०१ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको देखियो,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसुल १ अर्ब २४ करोड १३ लाख र कर दायित्व १ करोड ४८ लाखसमेत १ अर्ब २५ करोड ६१ लाख २०७८र७९ मा कन्टिन्जेन्ट दायित्वतर्फ देखाई खर्च नियोजनबाट उद्योग नाफामा देखाई प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्नु औचित्यपूर्ण देखिएन ।’
प्रतिवेदनमा उद्योगले कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी उद्योगको तर्फबाट खर्च लेख्नुपर्नेमा कोषमा आबद्ध नगरेको तथा ह्रास खर्चसमेत न्यून लेखी नाफामा वृद्धि गरेको देखिएको उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा नियामक निकायहरूबीच समन्वय गरी नागरिकमा परेको प्रभावको सम्बन्धमा छानबिन गर्न सुझाएको छ ।
घोराहीले जारी पुँजी ३ अर्ब ९७ करोड १९ लाख ६०० रुपैयाँको २० प्रतिशतले ७९ करोड ४३ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको ७९ लाख ७३ हजार ८०१ कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्न बोर्डबाट स्वीकृति पाएको थियो ।
कम्पनीले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई ३०० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ४०० रुपैयाँ प्रतिकित्तामा आइपिओ जारी गर्न स्वीकृति पाएको थियो । यस्तै सर्वसाधाण्लाई १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ४३५ रुपैयाँ प्रतिकित्तामा आइपिओ निष्काशन गर्ने स्वीकृति पाएको थियो ।








प्रतिक्रिया