काठमाडौं । इजाजतपत्रको नवीकरण शुल्क समयमा नै नबुझाउने दूरसञ्चार कम्पनीहरु नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट १५ प्रतिशत जरीवाना अशुल्नुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकले दिएको छ ।
महालेखाले दुबै कम्पनीबाट समयमा नै नवीकरण शुल्क नबुझाएवापत २ अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ र एनसेलबाट २ अर्ब ४ करोडसमेत गरी कुल ५ अर्ब उठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम (१२) मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर बुझाई दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । समयभित्र नविकरण नगरेमा थप दस्तुरसमेत लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने नेपाल टेलिकमले दोस्रो पटकको नवीकरणको म्याद २०७६ वैशाख २५ मा सम्पन्न हुने र सो अवधिको ३ महिना अगावै २०७५ माघ २५ सम्म नवीकरण दस्तुरबापतको रु.२० अर्ब भुक्तानी गरी नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्ने ब्यवस्था छ ।
उक्त कम्पनीले रु.२० अर्ब नवीकरणा शुल्कवापत अग्रिम रुपमा एकैपटक बुझाउनुपर्नेमा रु.१८ करोड ९० लाख समयमै बुझाएको र बाँकी रु.१९ अर्ब ८१ करोड १० लाख २०८१ वैशाख २५ मा मात्र दाखिला गरेको छ । २० अर्ब रुपैयाँ नै समयमा दाखिला नगरेकोले १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर रु.२ अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ टेलिकमबाट अशुल गर्न महालेखाले निर्देशन गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको टेलिकम कम्पनी एनसेलले पनि २०६१ भदौं १६ मा १० वर्षको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकोमा तेस्रो पटक ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्न २०८१ जेठ १५ सम्म रु. २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा रु.६ अर्ब ४० करोडमात्र बुझाएको थियो । एनसेलले पनि बाँकी रु.१३ अर्ब ६० करोडको १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर रु.२ अर्ब ४ करोड बुझाउनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । उल्लिखित दुइवटै कम्पनीबाट इजाजतपत्र नवीकरणा गर्दा तिर्न बाँकी रकमका रुपमा थप रकम रु. ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार असुल गर्नुपर्ने छ ।
महालेखाले औल्याएको प्रतिवेदन अनुसार दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०७३ को दफा ११ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको नवीकरण दस्तुरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि दश वर्षको लागि सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको वर्षदेखि नै तोकिएको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रावधानअन्तर्गत अनुमतिपत्र लिएका सेवा प्रदायकले २०८० । ८१ सम्ममा दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेकोले रु. ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पनि असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया