
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतसँग गरेको विद्युत खरिद सम्झौता अनुमोदन गर्ने भएका छन् । यसअघि सो सम्झौता महँगोमा गरिएको भन्दै घिसिङसँग स्पष्टीकरण मागेर हटाएका मन्त्रीले अब त्यसै निर्णयमा सहमति जनाउन लागेका हुन् ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको विद्युत आदान–प्रदान समितिको बैठकमा सन् २०२५ अप्रिलदेखि २०२६ मार्चसम्मका लागि १३२, ३३ र ११ केभी लाइनमार्फत आउने विद्युतको दर क्रमशः ८.१०, ८.७८ र ९.४१ भारतीय रुपैयाँ प्रतियुनिट तय गरिएको छ । यसपटक दरमा १.५ प्रतिशत मात्र वृद्धि गरिएको छ, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा न्यून हो ।
विद्युत आयात आवश्यकता अनुसार मात्र गरिने र अनिवार्यतासहितको व्यवस्था नरहेको सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समिति र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति आवश्यक छ । स्वीकृति पाएपछि मात्रै सम्झौता लागू हुनेछ।








प्रतिक्रिया