उत्पादन बढाउन वैदेशिक सहायता परिचालन नीति जारी, यस्तो छ नीतिगत व्यवस्था

काठमाडौं । सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ जारी गरेको छ । यो नीतिले वैदेशिक सहायताबाट उच्चतम लाभ प्राप्त गर्ने र यसको प्रभावकारितामा बृद्धि गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ ।

संविधानको भावना र परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई समेट्दै वैदेशिक सहायता नीति २०५९, विकास सहायता नीति २०७१ र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६, को कार्यान्वयनका सिलसिलामा प्राप्त भएका उपलब्धि तथा अनुभवका आधारमा नयाँ नीति जारी भएको उल्लेख छ ।

वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिलाई थप परिष्कृत गरी यो नीति जारी भएको उल्लेख छ । सोह्रौं योजनाले समेत राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेको छ । उपरोक्त सबै पक्षलाई आत्मसात् गर्दै सोसँग तादात्म्यता कायम गर्न समयसापेक्ष नयाँ नीति जारी भएको पनि उल्लेख छ ।

यो नीतिले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति विना पूर्वाधार आयोजनाको कुला लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्च नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परामर्शदाता प्रतिको निर्भरता घटाउँदै जाने भएको छ ।

निर्यात गर्न रोक लगाएका वस्तु सहायताका रुपमा ग्रहण नगर्ने, पूर्वतयारी पूरा भएका आयोजना मात्रै विकास सहायताको लागि छनोट गर्ने, आयोजनाको लागत निश्चित गरेर मात्रै ऋण लिनेसहितको व्यवस्था उक्त नीतिले गरेको छ ।