काठमाडौं । नेपाल आयल निगमअन्तर्गतको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आइसकेपछि ६ वर्षको अवधिमा यो पाइपलाइनको सहयोगमा ५७ लाख १६ हजार ५ सय १३ किलोलिटर (५ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख १३ हजार लिटर) डिजेल आयात भएको छ ।
नेपाल आयल निगमको मधेश प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा यो परिमाणमा पाइपलाइनमार्फत डिजेल आयात भएको हो । यो तथ्यांक चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना अवधिसम्मको हो ।
प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख प्रलङ्कर आचार्यका अनुसार पाइपलाइनबाट प्रतिदिन १ हजार ३ सय ५३ किलोलिटरदेखि ३ हजार ५ सय ६८ किलोलिटरसम्म डिजेल आयात भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा भने ८ लाख ५१ हजार ३ सय ३८ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने दैनिक २ हजार ८ सय ४० किलोलिटरको दरले कूल १० लाख ३६ हजार ६ सय किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो ।
यो कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनाको अवधिमा ८३ अर्ब ७९ करोड ८८ लाख रुपैयाँबराबरको पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल खरिद गरेको थियो । यसमध्ये ४४ अर्ब ६९ करोड ३१ लाख रुपैयाँबराबरको इन्धन बिक्री गरेको छ ।
जसअनुसार १३ अर्ब ४६ करोड ९ लाख रुपैयाँबराबरको पेट्रोल, ३१ अर्ब २ करोड १३ लाख रुपैयाँबराबरको डिजेल र २१ करोड ९ लाख रुपैयाँबराबरको मट्टितेल बिक्री गरेको छ ।
नौ महिनामा सरकारलाई साढे १७ अर्ब राजस्व
नौ महिनाको अवधिमा यो कार्यालयले पेट्रोल आयात गर्दा ढुवानी, बीमा, आयात शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, रोड मेन्टिनेन्स कर र ग्रिनरी करसहित एक मुष्ट १७ अर्ब ४२ करोड ८६ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाएको छ ।
जसअनुसार पेट्रोलमा ढुवानीतर्फ ३३ करोड ९७ लाख ११ हजार, बीमातर्फ ५४ लाख ७० हजार, आयात शुल्क ४ अर्ब ७१ लाख, पूर्वाधार विकास शुल्कतर्फ १ अर्ब ५ करोड ४६ लाख, रोड मेन्टिनेन्स शुल्क ६३ करोड ६० लाख र ग्रिनरी करतर्फ १५ करोड ९० लाख रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व बुझाएको छ ।
यसैगरी नौ महिनाको अवधिमा डिजेल आयात गर्दा ढुवानी शुल्क एक पैसा पनि खर्च भएको छैन । बीमातर्फ २ करोड ६६ लाख, आयात शुल्क ९ अर्ब ६५ करोड १५ लाख, पूर्वाधार विकास २ करोड ६६ लाख, रोड मेन्टिनेन्स १ अर्ब ६० करोड ९० लाख, ग्रिनरी करतर्फ ८० करोड ५६ लाख रुपैयाँ सरकारलाइै राजस्व बुझाएको छ ।
त्यसैगरी यो अवधिमा मट्टितेल आयात गर्दा ढुवानी शुल्क ९९ लाख, बीमा १ लाख २२ हजार र आयात शुल्क ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ सरकारलाई राजस्व शिर्षकमा यो कार्यालयले जम्मा गरेको छ ।
कूल मागको साढे ७६ प्रतिशत डिजेल पाइपलाइनबाटै आयात
मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन मार्फत सोझै अमलेखगन्जको क्षेत्रीय डिपोको भण्डारण गृहमा वार्षिक माग १७ लाख किलोलिटर (१ अर्ब ७० करोड लिटर) मध्ये अहिले ७६.४७ प्रतिशतको दरले १३ लाख किलोलिटरसम्म डिजेल आयात हुन थालेको छ ।
कूल मागको ७५ देखि ८० प्रतिशत पाइपलाइनमार्फत आयात हुन थालेपछि डिजेल आयात गर्दा लाग्ने ढुवानी खर्च वार्षिक ४९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत हुन थालेको छ ।
यस्तै प्रत्यक्ष रुपमा जनशक्तिको संख्या पनि घटेको छ । ढुवानी गर्ने ट्यांकरको संख्या पनि घटेको छ । यस्तै पाइपलाइनबाट डिजेल आउन थालेपछि इन्धनको चुहावट दर पनि निक्कै घटेको निगमको प्रवक्ता मनोज ठाकुरले बताए ।
‘खपत हुने कुल डिजेलमध्ये करिब ८० प्रतिशतसम्म मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनबाट आपूर्ति हुन्छ,’ ठाकुरले भने, ‘पाइपलाइनबाटै डिजेल आयात हुन थालेपछि ट्यांकरबाट हुने ढुवानी रोकिएको छ । यसले गर्दा ढुवानीबापत खर्च हुने रकम जोगिँदा निगमलाई बचत भएको हो ।’
साथै ट्यांकरमार्फत इन्धन आयात गर्दा लामो दूरी, ट्राफिक जाम, भन्सार जाँचपासलगायतका कारण लाग्दै आएको लामो समयको पनि अन्त्य भएको छ । त्यसैगरी श्रम शक्ति, मेन्टिनेन्सलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा हुने खर्च करिब ५० करोड रुपैयाँ वार्षिक रुपमा थप जोगिएको निगमका प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए ।
२०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली काठमाडौंबाट र भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भर्चुअल प्रविधिमार्फत दिल्लीबाट संयुक्त रुपमा रिमोट थिचेर यो पाइपलाइनको उदघाट्न गरेका थिए । सोही दिनबाट यो पाइपलाइनबाट नेपालमा डिजेल आपूर्ति सुरु भएको हो ।
अहिलेसम्म अनौपचारिक रुपमै पाइपलाइनबाट पेट्रोल–मट्टितेल आयात
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको सम्बन्धमा आएको तिक्तताका कारण मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट अहिलेसम्म अनौपचारिक रुपमा मात्रै पेट्रोल र मट्टितेल आयात भइरहेको छ।
प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख आचार्यका अनुसार पाइपलाइनबाट सन् २०२४ को अक्टुवर १ तारिख (२०८१ असोज १५ गते) देखि पेट्रोल आयात हुन थालेको हो । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा ५ करोड ९५ लाख किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ ।
मट्टितेल भने सन् २०२४ डिसेम्बर ४ तारिख (२०८१ मंसिर १९ गते) देखि आयात हुन लागेको हो । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा १० लाख किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको छ ।
दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा उदघाट्न गरेपछि औपचारिक रुपमै उक्त पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्ने दुई मुलुकबीच उच्च समझदारी भएपनि हालसम्म यसको औपचारिक रुपमा उदघाट्न हुन सकेको छैन ।
नेपालले उदघाट्नका लागि पटक पटक परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय दूतावासमार्फत कुटनीतिक रुपमा पहल गरेपनि भारतले चासो नदेखाउँदा सन् २०२५ को जनवरीको पहिलो साता हुने भनिएको उदघाट्न हालसम्म भएको छैन ।
पछिल्लो समयमा गत चैतको अन्तिम साता थाइल्याण्डको बैंककमा सम्पन्न भएको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास(बिमस्टेक) को छैठौं शिखर सम्मेलनको क्रममा साइडलाइनमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच वार्ता भएको थियो ।
तर उक्त वार्ताले पनि दुई प्रधानमन्त्रीबीचको तिक्तता मेटाउन उल्लेखनीय भूमिका खेल्न नसकेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले औंल्याएको छ ।
दुई प्रधानमन्त्रीबीचको कुटनीतिक सम्बन्धमा सुधार नआएको कारण त्यसको प्रत्यक्ष असर पाइपलाइनबाट औपचारिक रुपमा आयात हुनुपर्ने पेट्रोल र मट्टितेल आयात प्रक्रियामा परेको छ ।
स्रोतका अनुसार औपचारिक रुपमा उदघाट्न नहुँदासम्म उक्त पाइपलाइनको सिस्टममा समस्या आउन नदिनका लागि अहिले अनौपचारिक रुपमा पेट्रोल र मट्टितेल आयात भइरहेको छ ।
चार डिपोलाई मागअनुसार पेट्रोलको उपलब्धता
अनौपचारिक रुपमा भएपनि अहिले थानकोट, पोखरा, वीरगञ्ज, जनकपुरलाई पूर्ण मागअनुसार र बिराटनगर डिपोलाई केहि सिमित परिमाणमा पेट्रोल उपलब्ध भइरहेको छ ।
बिराटनगर डिपोका भारतको सिल्लीगुडीबाटसमेत पेट्रोल आयात भइरहेकाले पाइपलाइनबाट अमलेखगञ्ज आएको पेट्रोलमध्ये केहि सिमित परिमाणमा मात्रै पठाउने गरिएको आचार्यको भनाई छ ।
अमलेखगञ्ज डिपोमा १७ हजार ४ सय ९० किलोलिटर क्षमताको पेट्रोल, २५ हजार ५ सय ९० किलोलिटरको डिजेल र २ हजार २ सय ७० किलोलिटर क्षमताको मट्टितेलको स्टोरेज छ ।
यसमध्ये १७ हजार ४ सय ९० किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलको ट्याँकीमा ८ देखि १० हजार किलोलिटर पेट्रोल भण्डारण सक्ने वित्तिकै पाइपलाइनबाट प्रति घण्टा २५० देखि ३ सय किलोलिटर गतिमा आयात भइरहेको मधेश प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।
अहिले कूल मागको ६० प्रतिशत पेट्रोल पाइपलाइनबाट
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार नेपालमा वार्षिक ७ लाख किलोलिटर (७० करोड लिटर) पेट्रोल खपत हुन्छ भने दैनिक करिब २ हजार किलोलिटर खपत हुँदै आएको छ ।
यसमध्ये ६० प्रतिशतका दरले करिब ४ लाख २० हजार किलोलिटर पेट्रोल अहिले पाइपलाइनबाट आयात हुन थालेको छ । यो पेट्रोल थानकोट (काठमाडौं), पोखरा, वीरगञ्ज, अमलेखगञ्ज र जनकपुर र केहि परिमाणमा बिराटनगरमा आपूर्ति भइरहेको छ ।
निगमले देशभरको कूल मागको ७० प्रतिशतका दरले ४ लाख ९० हजार किलोलिटर (४९ करोड लिटर) पेट्रोल पाइपलाइनबाट आयात गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
डिजेलतर्फ ढुवानी खर्च मात्रै १७ अर्ब रुपैयाँ बचत
निगमका अनुसार पाइपलाइनबाट डिजेल आउन थालेपछि ६ वर्षको अवधिमा ढुवानी खर्चतर्फ १७ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँबराबरको बचत भएको छ ।
पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा ५७ लाख १६ हजार ५ सय १३ किलोलिटर (५ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख १३ हजार लिटर) डिजेल आयात भएको छ ।
निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार प्रतिलिटर ३ रुपैयाँको दरले सवा १७ अर्ब रुपैयाँ ढुवानीवापत वचत भएको हो ।
यसैगरी पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुन थालेपछि अहिले प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ढुवानी खर्चवापतको रकम जोगिएको ठाकुरले जानकारी दिए । पाइपलाइनबाट पेट्रोल आउन थालेपछि ढुवानी वापत वार्षिक १ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ जोगिने निगमको भनाई छ ।
यसअघि बरौनीबाट काठमाडौंसम्म पेट्रोल आयात गर्दा प्रति लिटर सवा ६ रुपैयाँ ढुवानी खर्च लाग्दै आएको थियो । अहिले अमलेखगञ्जबाट काठमाडौंसम्म ट्याँकरबाट आयात हुन थालेपछि ढुवानी खर्च ३ रुपैयाँ घटेको हो ।
के छ पम्पको मापदण्ड ?
निगमका प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार पेट्रोल पम्पले इन्धन बिक्री गरेवापत पेट्रोलतर्फ प्रतिलिटर ४.४८ रुपैयाँ, डिजेलतर्फ ३.७४ रुपैयाँ र मट्टितेलतर्फ ३.१९ रुपैयाँ कमिशन प्राप्त गर्छन् ।
यसमा ढुवानी, बीमा, सिक्रेज, वर्किङ्ग लस, मुनाफा रकम पनि जोडिएको हुन्छ ।
निगमले पम्प राख्ने मापदण्डसमेत तोकेको छ । जसअनुसार नमूना पम्पको दूरी एक आपसबाट १० किलोमिटर हुनुपर्ने तोकिएको छ ।
यस्तै नमूना पम्पको लागि तराईमा एक विगहा (१३ रोपनी) र पहाडी भेगमा ५ रोपनी जग्गा हुनुपर्ने मापदण्ड छ । त्यस्तै साधारण पम्प सञ्चालनका लागि १० कटहा जग्गा चाहिन्छ ।
साधारण पम्प एक पम्पदेखि अर्को पम्पको दूरी ३ सय मिटर हुनुपर्छ । त्यस्तै दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको प्याक्ड बिक्रेताको हकमा एक बिक्रेतादेखि अर्को बिक्रेताबीच ५ सय मिटर दूरी तोकिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि साधारण पेट्रोल पम्पको लागि उपलब्ध गराइने अनुमति पत्र बन्द भएपनि अहिले नमूना पेट्रोल पम्प र प्याक्ट बिक्रीको लागि अनुमति पत्र खुला छ ।
प्रतिक्रिया