काठमाडौं महानगरले गर्यो ११ वटा सहकारीको अनुगमनः यो वर्ष ५० संस्था हेर्ने, घटाइयो सूचक

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागले अहिलेसम्म ११ वटा सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गरेको छ ।

चैत १५ गतेबाट विभागले सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन सुरु गरेको हो । अहिलेसम्म ११ वटा सहकारीको अनुगमन गरेको र चालु आर्थिक वर्षभित्र ५० वटा सहकारीका अनुगमन गर्ने लक्ष्य रहेको संस्थान महाहशाखा प्रमुख हरी बहादुर पाटा मगरले बताए ।
सहकारी विभागका प्रमुख नमराज ढकालको संयोजकत्वमा फागुन २३ गते अनुगमनका लागि टोली गठन भएको छ ।
टोलीमा काठमाडौं जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष सुमन केसी, सहकारी विभागका शाखा अधिकृत नारायण विक, लेखापाल दिपेन्द्र केसी सदस्य रहेका छन् ।

यस्तै सहकारी नियमन महाशाखा प्रमुख हरिबहादुर पाटा मगर समितिको सदस्य सचिव छन् । सहकारीहरुलाई ३ भागमा वर्गीकरण गरेर अनुगमन योजना बनाइएको टोलीका संयोजक ढकालले जानकारी दिए । गुनासा आएका, असल अभ्यास भएका र २५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी भएका सहकारी प्राथमिकतामा छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७९ र दफा १९६, नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट जारी बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ को दफा ३० को उपदफा (२) बमोजिम समिति गठन गरिएको विभागका प्रमुख एवं अनुगमन समितिका संयोजक ढकालले जानकारी दिए ।

समितिलाई अनुगमन सूचकको अधिनमा सम्बन्धित वडा समितिसँगको समन्वय र सहयोगमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । टोलीले वित्तीय विश्लेषक, परामर्शदाता र विज्ञको सहयोगमा नियामकीय क्षेत्रभित्र पर्ने सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने र प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।

आइतबार बसेको समितिको बैठकमा महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सुमननरसिंह राजभण्डारीले, सहकारीको वित्तीय जोखिमको विषय एकै पटक बाहिर कसरी आयो ? यसको समग्र अवस्था विश्लेषण गर्नु पर्ने धारणा राखे । ‘ऋण दिनेले कानुनी आचरण किन पालना गरेनन् ? ऋण लिनेले किन तिरेनन्? यी प्रश्नसँग सम्बन्धित आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कारणको समग्र विश्लेषण गरेर आगामी कार्यदिशा निर्धारण गर्नुपर्छ’ उनले सुझाव दिए ।

आयोगका सदस्य डा. सुरज काफ्लेले प्रविधिमा आधारित स्वचालित अनुगमन सुपरीवेक्षण प्रणालीमा जोड दिँदै भने, ‘सहकारीको वित्तीय अवस्था अद्यावधिक, विश्लेषण र सार्वजनिक गर्ने प्रणाली चाहिएको छ । ऋण लिने र दिने दुवैको अनुगमन हुनुपर्छ । यो प्रविधिको प्रयोगबाट सम्भव छ ।’

सहकारी संघका अध्यक्ष के. सी. ले, नियतबश गल्ती गर्नेलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने काममा सघाउन संघ तयार रहेको बताए । उनले थप्दै भने, ‘ऋणीले ऋण नतिरेका कारण वचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन नसकेर समस्यामा परेकालाई सुधारको प्रयास गर्न अवसर दिनु पर्छ । आवश्यकताका आधारमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

काठमाडौँ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दिपक पनेरुका दृष्टिमा सहकारी संस्था आन्तरिक सुशासनमा नरहेका कारण समस्या आएको हो । यसको सुधार भित्रैबाट गराउनु प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

टोलीका संयोजक ढकालका अनुसार अनुगमनका लागि ५६ वटा सूचक तयार पारिएका छन् । यसअघि ८२ वटा सूचक रहेका थिए । सहकारीहरुलाई गुनासो आएका, राम्रो काम गरेका र धेरै लगानी भएका गरेर ३ भागमा बाँडिएको छ । यसैलाई आधार बनाएर अनुगमन हुनेछ । अनुगमनमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, वित्तीय विश्लेषक र अभियानकर्ता हुनेछन् ।

महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा सञ्चालक समितिका सदस्य, वचतकर्ता, ऋणी, घरधनी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित धेरै उजुरी र गुनासा आउने गरेका छन् । हस्तान्तरण नभएको, नगरेको, गर्न नचाहेको, ऋण नतिरेको, सबै सञ्चालक सक्रिय नभएको, वचतकर्ताले तनाव दिएको, आफू सञ्चालक भएको आफैँलाई जानकारी नभएको, हुलाकबाट राजीनामा दिएर कार्यालयको दायित्व नलिएको जस्ता समस्या सञ्चालकका समस्या हुन् ।

बचत रकम, शेयर रकम फिर्ता नदिएको, वचत रकममा धेरै करकट्टी गरेको, विभागले पठाएको पत्रलाई प्रहरीले चासो नदिएको, सञ्चालकहरु भाग्न लागेकोले आफ्नो वचत जोखिममा परेको, समयमा साधारण सभा गरेर आफ्नो रकम सुरक्षाका विषयमा जानकारी नदिएको, कार्यालय बन्द हुने गरेको जस्ता समस्या वचतकर्ताहरुबाट आउने गरेका छन् । सहकारीले मिटर व्याज लिएको, थाहै नदिई घरजग्गा लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएको, घरजग्गा रोक्का गरिदिएको भन्ने गुनासो र रोक्का भएको घरजग्गा फुकुवा गरिदिन, ऋण मिनाहा गरिदिन ऋणीहरुबाट माग आउने गरेको छ ।

सहकारीहरुसँग घरधनीहरुको समस्या पनि जटिल छ । सहकारीले घरभाडा नतिरेको, कार्यालय धेरै समयदेखि राखेको, कार्यालय सञ्चालन भए नभएको जानकारी नदिएको, बचतकर्ता आएर कार्यालय तोडफोड गर्दा आफ्नो घरको संरचना नष्ट भएको विग्रिएको उहाँहरुका मुख्य गुनासा हुन् । यस्तै कोठा खाली गरि दिनु प¥यो, भाडा रकम पनि त्यही सहकारीमा वचत गरेको थिएँ डुब्ने भयो उठाउने उपाय के हुन सक्छ, घरधनी समस्या लिएर आउने गरेका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका १ हजार ९१७ वटा सहकारी संस्था छन् । यी सहकारीमध्ये ११८ वटा सहकारी संस्था अनुसन्धान र कारवाहीका लागि प्रहरीमा शिफारिस गरिएको छ । ६ हजार २६६ जना वचतकर्ताले ४ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ दावी बचत फिर्ताको माग गरेर विभागमा निवेदन दिएका छन् ।

महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमध्ये २०८०-०८१ को साधारण सभाको विवरण अद्यावधिक गराउनेको संख्या ७५० रहेको छ । सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोअपरेटिभ एण्ड पोभर्टी रिलेटेड म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम – कोपोमिस) मा दर्ता भएका सहकारीको संख्या १ हजार ७४८ छ । २ वटा समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी छन् । गएको पुस मसान्तसम्ममा महानगरपालिकाको सहकारी प्रवर्धन कोषमा ८२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।