काठमाडौं । बैंकहरुले दुरुपयोग गर्दै ऋणाीले स्वीकृत कर्जा भन्दा अन्यत्र प्रयोग गरेपनि बैंकहरुले असल वर्गमा राख्ने गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक सुपरीवेक्षण विभागको वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित त्यस्तो कर्जालाई असल वर्गमा वर्गीकरण भएको पाइएको उल्लेख छ ।
यस्तै केही बैंकले कर्जाको भाखा नाघेको अवधि अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (एलएलपी) नगरेको पाइएको छ ।
‘ऋणको स्वीकृत प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरिएका ऋणलाई ‘असल’ वर्गमा राखिएको पाइएको छ, जुन नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनको उल्लंघन हो, ’वार्षिक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केही बैंकहरूले ऋणको वर्गीकरणका लागि ऋणीहरूको कर्जाको भाखा नाघेको अवधि अनुसारको एलएलपी वर्गीकरण नगरेको पाइएको छ ।’
यस्तै बैंकहरुको ऋण लगानीपछिको अनुगमन समेत सन्तोषजनक नभएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । धेरैजसो अवस्थामा बैंकले स्वीकृत सर्तअनुसार रकमको प्रयोग सही रूपमा भएको सुनिश्चित भएको नपाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कतिपय अवस्थामा बैंकले धितो लिलाम सुरु गर्दा समेत पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका छैनन् । ‘धितो लिलामी प्रक्रिया सुरु भइसकेको ऋणमा पनि बैंकहरूले पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका पाइएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
केही अवस्थामा बैंकहरूले आवश्यक पर्ने प्रोडक्ट पेपर नबनाई विभिन्न प्रकारका ऋण दिने गरेकमो पाइएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकहरूले ब्रिज ग्याप लोनसहितका ऋणहरूको अवधि बढाउने गरेको र त्यसे समयअवधि थप गर्दा नियामकीय व्यवस्था उलंघन गर्ने गरेको पाइएको हो ।
बैंकहरुसँग ऋणीहरुको महत्त्वपूर्ण सुचकांकहरु समेटिने प्रतिवेदन तयार गर्ने सूचना प्रणालीकै अभाव रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । ‘बैंकहरूसँग सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसाय, ऋण रकमको दुरुपयोग, कालोसूचीमा परेका ऋणी, ऋण-पूँजी अनुपात, कर्जा पुरनसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण, ब्याजदरको परिवर्तनको इतिहास, ‘डेट सर्भिस कभरेज’ रेसियो जस्ता सूचकांकहरू समेटिएको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने सूचना प्रणाली नै नभएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
बैंकहरूले रियल स्टेट (अचल सम्पत्ति) धितो अभिलेखिकरण हुनुभन्दा पहिले नै ऋण प्रवाह गर्ने गरेको देखिन्छ । केही बैंकहरूले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यक्तिगत ऋण प्रदान गर्दा पनि त्यसको विशेष उद्देश्य उल्लेख नगरीकन दिएको पाइएको हो ।
बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्दा ऋणीले स्वघोषणा गरेको आम्दानीलाई नै आधिकारिक मान्ने गरेको देखिन्छ । ‘ऋणीको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको आम्दानीको स्व–घोषणा मात्रलाई भरपर्दो प्रमाण मानी ऋण रिपेमेन्टको क्षमता मूल्यांकन गरिएको छ। तर, त्यो आम्दानी पुष्टि गर्ने आधिकारी कागजात संकलन गरिएको छैन,’ वार्षिक बैंक सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
केही अवस्थामा ‘रिजल्भिङ लोन’ दिँदा वा नवीकरण गर्दा आवश्यक कागजातहरू जस्तै लेखापरीक्षणपछिको वित्तीय विवरण, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, कम्पनी नवीकरणका कागजातहरू, व्यवसाय निरीक्षण प्रतिवेदन संकलन नभएको पाइएको छ । ऋणीको ‘इन्टरनल क्रेडिट रेटिङ’लाई ऋण विश्लेषण, मूल्य निर्धारण, तथा ऋण सर्तहरू निर्धारण गर्दा विचार नगरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । केही बैंकहरूले ऋणीको पछिल्लो लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्र संकलन नगरेको तथा त्रैमासिक रुपमा स्थलगत निरीक्षण नगरेको पाइएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
‘वाणिज्य बैंकहरु नै ब्याजदर उतारचढावको जोखिम विश्लेषण नगरी प्रोडक्ट पेपर बनाउँछन्’
कर्जा दुरुपयोग भए/नभएको अनुगमन गर्ने प्रणाली वाणिज्य बैंकमै छैन: राष्ट्र बैंक
प्रतिक्रिया