कर्जा दुरुपयोग भए/नभएको अनुगमन गर्ने प्रणाली वाणिज्य बैंकमै छैन: राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुमै ऋणीले कर्जाको सहित सदुपयोग गरेका छन् कि छैन्न भन्ने प्रणाली नभएको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त विषय औंल्याएको छ ।

‘केही बैंकहरूमा कर्जाको प्रयोग तोकिएको उद्देश्यअनुसार भएको छ कि छैन भनेर निगरानी गर्ने उचित प्रणाली छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर्जाको प्रयोग सहि रुपमा भएको वा छैन भन्ने निगरानी गर्ने प्रणाली नहुँदा कर्जा तोकिएको उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग भएको हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।’

त्यस्तै केही बैंकहरूमा निक्षेप, कर्जा, जोखिम भार, पूँजीकोषको उपयुक्त व्यवस्थापन सूचना प्रणाली समेत नरहेको पाइएको छ । वाणिज्य बैंकहरले नै नियामकिय व्यवस्था पालना नगर्ने गरेको पाइएको हो । ‘बैंकहरूले ३ वर्षभन्दा बढी समयदेखि गैरबैंकिङ सम्पत्ती बिक्री नगरी राखिरहेका छन् । तर, त्यस्तो सम्पत्तीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना बनाएको देखिएन,’ वार्षिक बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै केही बैंकहरूमा वासेल-३ अन्तर्गत जोखिमयुक्त सम्पत्तिको वर्गीकरणमा सम्बन्धी व्यवस्था समेत पालना नभएको पाइएको हो । बैंकहरुको सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा एकीकृत नहुँदा फरक-फरक प्रणालीबाट आएका प्रतिवेदनहरू नै विरोधाभास देखिएको छ । बैंकहरुले रिपोर्ट बनाउन अहिले पनि धेरै हदसम्म म्यानुअल प्रक्रियामा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

बैंकको सञ्चालक समितिले पनि जिम्मेवारी पुरा नगरेको पाइएको छ । संचालक समितिले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा समय-समयमा समीक्षा नभएको पाइएको हो । बैंकको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने तर त्यसको कार्यनवयनको समिक्षामा नहुँदा कार्यान्वयन नभएका निर्णयहरू पुनः विचार हुने गरेको देखिँदैन । यस्तै केही बैंकहरूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)सँग भएको सम्झौता अनुसार कामको मूल्यांकन समेत नभएको पाइएको छ ।

‘बैंकको आकार, स्वरूप र जटिलता बढ्दो अवस्थामा भए पनि धेरै नीतिहरू र कार्यविधिहरू अध्यावधिक नभएको पाइएको हो। यस्तै राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशिका अनुसार मनोनयन भएको एक महिनाभित्र सञ्चालकहरूका लागि अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेमा केही बैंकहरूले यो कार्य नगरेको पाइएको बैंक सुपरिवेक्षण विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै वार्षिक शिक्षा कार्यक्रम पनि सञ्चालन नभएको पाइएको हो ।

‘कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८६ (२) अनुसार महिला सेयरधनी भएको सार्वजनिक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सदस्य हुनुपर्नेमा केही बैंकहरूले यसको पालना गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पूँजी पर्याप्ता अनुपात बढी देखाउन जोखिम भार लुकाउँछन्

राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागको वार्षिक प्रतिवेदनले नै बैंकहरले जोखिम भारित समपत्ती कम देखाउन जोखिम भार नै कम गणना गर्ने गरेको देखाएको छ । ‘केही बैंकहरूले पूँजी पर्याप्तता फ्रमवर्क २०१५ अनुसार कर्जाहरूमा लाग्ने जोखिम भार तोकेका छैनन्। यसले गर्दा ति बैंकहरुको पूँजी पर्याप्तता अनुपात कृत्रिमरूपमा बढी देखिएको छ।’

रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो, आवासीय घर कर्जा, प्रतिवद्धता तोड्न नमिल्ने कर्जा र ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जामा बै.कहरुल्े जोखिम भार कम देखाएको पाइएको बैंक सुपरिवेक्षण विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केही बैंकहरूले तयार पारेको ‘इन्टरनल क्यापीटल एडुकेसी एसीस्मेन्ट प्रोसेस’ प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले २०१२ मा जारी गरेको मार्गदर्शन निर्देशिकामा उल्लेखित मानक ढाँचा अनुसार नभएको पाइएको उल्लेख छ ।

बैंकको आन्तरीक लेखापरीक्षणमा जनशक्तिकै अभाव

राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागको वार्षिक प्रतिवेदनले बैंकहरुको आन्तरीक लेखापरीक्षको लागि पर्याप्त जनशक्ति नै नभएको बताएको छ । ‘केही बैंकहरूसँग प्रभावकारी रूपमा लेखापरीक्षण गर्न पर्याप्त जनशक्ति छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केही बैंकमा आन्तरिक अडिट विभागले पोलिसी अडिट गरेका छैनन्। साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार आवश्यक पर्ने सुचना गोपनियता र सिस्टम अडिट गरेका छैनन् ।’

केही बैंकका लेखापरिक्षण समितिले वाफिया, कम्पनी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशिका अनुसार वार्षिक बजेटको समीक्षा, बाह्य लेखापरिक्षक नियुक्तिका लागि ३ जना अडिटरको नाम सिफारिस गर्न जस्ता कार्य समेत नगर्ने गरेको पाइएको हो।

‘वाफिया अनुसार लेखापरीक्षण समितिले ३ जना लेखापरीक्षकको नाम साधारण सभामा सिफारिस गर्नुपर्छ। तर केही बैंकमा समितिले केवल एकजना लेखापरिक्षक मात्र चयन गरेर त्यसैलाई साधारण सभामा स्वीकृति दिन सिफारिस गरेको पाइयो,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

‘इन्टरनल क्यापिटल एडुकेसी एसिस्मेन्ट प्रोसेस’ र यसको समीक्षा प्रक्रिया आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट स्वतन्त्र रूपमा मूल्यांकन हुनुपर्ने भएपनि धेरै बैंकले यस्तो लेखापरिक्षण नगराएको पाइएको हो । बैंकको लेखापरीक्षण समितिबाट आन्तरिक र बाह्य लेखापरीक्षक अडिटबाट आएका कैफियतहरुमा स्पष्ट निर्देशन नदिएको पाइएको जनाएको छ । लेखापरीक्ष्ण समितिले आवश्यक निर्देशन नदिदा एउटै समस्याहरू दोहोरिँदै गएको बैंक सुपरिवेक्षणको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्ष विभागले जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण गरिरहेको भएपनि विभागको कामको दायरा निर्धारण, जनशक्ति, लेखापरिक्षण प्रक्रिया, प्रतिवेदन प्रणाली र अनुगमन प्रणाली सुधार गर्न आवश्यक देखिएको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ। साथै, केही बैंकहरूमा अफसाइट/रिमोट लेखापरिक्षण गर्ने अभ्यास समेत नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।