तीन वर्षपछि नेप्सेका २ विनियमावली संशोधनसहित स्वीकृत गर्दै धितोपत्र बोर्ड

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा तीन वर्षदेखि अलपत्र परेका दुई विनियमावली स्वीकृतिको चरणमा अघि बढेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले संशोधनका लागि पठाएको एउटा विनियमावली धितोपत्र बोर्डमा करिब तीन वर्षदेखि थन्किएर बसेको थियो भने अर्को नयाँ बनाएर पठाएको विनियमावली पनि सोही अवस्थामा थियो ।

बुधबार धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सिडिएससीका अध्यक्ष तथा सीईओसँगको भेटमा यी विनियमावली स्वीकृतिको विषय उठेको हो । बुधबारको भेटमा सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सम्बन्धित शाखालाई नेप्सेले पठाएको २ वटा विनियमावली एक साता भित्र स्वीकृति दिन निर्देशन दिए ।

नेप्सेले करिब तीन वर्षअघि धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ लाई संशोधन गर्न र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी) सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली २०७९ तयार पारेर संशोधनसहित स्वीकृतिका बोर्डमा पठाएको थियो । ती दुईवटै विनियमावली भने अब स्वीकृत हुने चरणमा पुगेको नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चुडामणी चापागाईंले जानकारी दिए । लामो समयदेखि दुईवटै विनियमावली बोर्डको कानून शाखाले अध्ययन गरिरहेको भनेर टार्दै आएपनि अब भने स्वीकृतिको चरणमा अघि बढाइएको बताइएको छ ।

नेप्सेले धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ लाई संशोधन गर्न भन्दै २०७९ बैशाख दोस्रो साता बोर्डमा पठाएको थियो । यस्तै धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी) सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली २०७९ नयाँ बनाएर स्वीकृतीका लागि सोही वर्षको असार अन्तिम साता सेबोन पुगेको थियो ।

धितोपत्र व्यवसायी विनियमावली–२०७९ मा नेप्सेले ब्रोकरलाई दिने सदस्यता, नियमन, कारबाही लगायतका विषय समावेश छन् । नेप्सेबाट कारोबार सदस्यता लिएर कारोबार सुरु गरेपछि ब्रोकरलाई गर्ने नियमन, कारबाही लगायतका व्यवस्था यस विनियमावलीमा समावेश छन् । ब्रोकरलाई नेप्सेले दिने सदस्यता, नियमन, कारबाहीलगायतका विषय कारोबार सदस्यता विनियमावलीमा छ । अब भने छुट्टै नयाँ विनियमावली बनाउन लागेको नेप्सेले जनाएको छ ।

ब्रोकरले बोर्डबाट लाइसेन्स पाएपछि नेप्सेबाट सदस्यता लिएर कारोबार गर्ने गर्छन् । कारोबार सुरु गरेपछि सदस्यता शुल्क तिर्ने, ब्रोकरले गरेको कारोबारको नियमन गर्ने, ब्रोकरले नियमअनुसार कारोबार गरेको छ कि छैन भनेर सुपरिवेक्षण गर्ने, अन्यत्र शाखा खोल्ने हो भने त्यसको मापदण्ड तोक्ने, शाखा कुन अवस्थामा खोल्न दिने वा कस्तो अवस्थामा नदिने भन्नेजस्ता विषय विनियमावलीमा समावेश छन् ।

ब्रोकरलाई सुपरिवेक्षण गर्दा नियमित गर्ने हो कि, आकस्मिक रुपमा गर्ने हो कि भन्ने विषय पनि त्यसमा राखिएको छ । ब्रोकरले कानुनविपरीत कारोबार गरेको खण्डमा दण्ड सजाय (सचेत गराउने, स्पष्टीकरण सोध्ने, सदस्यता निलम्बन गर्ने र सदस्यता खारेज गर्ने) व्यवस्था यसमा छ ।

यस्तै अन्य खालको कारबाही गर्न परेको खण्डमा नेप्सेले बोर्डलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । नेप्सेले तयार पारेको विनियमावलीमा ब्रोकरले कानुनअनुसार काम नगरेमा १५ दिन कारोबारमा बन्देज गर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यस विषयमा ब्रोकरले विरोध गर्दै आएका छन् ।

यस्तै सूचीकरण विनियमावली २०७५ मा कम्पनी सूचीकरण हुने अवधि घटाइएको छ । सूचीकरणका क्रममा गल्ती गरेको भए सफाइ पेस गर्ने समय, लकइन अवधिलगायतमा केही नयाँ व्यवस्था गरिएको छ भने केहीमा संशोधन गरिएको छ । संशोधन विनियमावलीमा सूचीकरण हुने समय १ महिनाबाट घटाएर ७ दिन कायम गरिएको छ । विवरण तथा कागजात पूरा भएका कम्पनी सामान्यतः ७ कार्य दिनभित्र सूचीकरण हुनुपर्नेछ ।

संशोधन गरिएको विनियमावलीमा संगठित संस्थाले धितोपत्रको अंकित मूल्यमा प्रिमियम थप गरी धितोपत्र जारी गरेमा जारी गरेको मूल्यमा सूचीकरण शुल्क नेप्सेमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । नेप्सेले संशोधन गरेको विनियमावलीमा कुनै धितोपत्रको सूचीकरण खारेज गर्नुअघि खारेज गर्नुपर्ने आधार र कारणसमेत उल्लेख गरी सम्बन्धितलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने र सफाइ पेस गर्ने अवधि अधिकतम ३० दिनको हुने व्यवस्था छ । यसअघि सफाइ पेस गर्ने अवधि तोकिएको थिएन । कम्पनीहरुले मनलाग्दी गरिरहेका थिए ।

संशोधित विनियमावलीमा हाल भएको धितोपत्रको लकइन अवधिलाई पनि थप प्रष्ट पारिएको छ । यसअघि संगठित संस्थाको धितोपत्र खरिद–बिक्री, हक हस्तान्तरण वा नामसारी गर्न नपाउने गरी लकइन गरिएको भए त्यस्तो लकइन अवधिसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । संशोधनमा लकइन अवधि उल्लेख गर्दा लकइन हुने सेयरको संख्या, लकइन सुरु मिति, लकइन गर्नुपर्ने कारण र लकइन समाप्त हुने मितिसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको नेप्सेले जनाएको छ ।

संशोधित विनियमावलीमा सूचीकृत संगठित संस्थाले कम्पनी ऐनमा उल्लेख भएबमोजिमका काम कारबाहीका लागि सेयरधनी दर्ता किताब बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सूचीकृत संगठित संस्थाको साधारण वा विशेष साधारण सभाबाट बोनस सेयर जारी गर्ने भएमा सभाले निर्णय गरेको ७ दिनभित्र सेयरधनी किताब बन्द गरी बोनस सेयरमा हकदाबी लाग्ने सेयरधनीको सूची तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सेयरधनी दर्ता किताब बन्द गर्ने निर्णय बजार खुला हुनुअघि गरेको भएमा तत्काल र बजार बन्द भएपछि निर्णय गरेको भए सोही दिन वा भोलिपल्ट बजार खुल्नुअघि नेप्सेको विद्युतीय प्रणालीमार्फत जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।