काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको मुद्दामा ठगी गर्नेहरुमाथि भएको सजायलाई उच्च अदालतबाट भएको फैसलामा केही उल्टी तथा केही पूरै उल्टी गरिदिएको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले यसअघि पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा केहीको उल्टी, केही पूरै उल्टी र यस अघिको फैसलालाई सदर गर्ने समेतको फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चले जिल्लाबाट सजाय पाएकाहरुलाई उच्च अदालते सफाइ दिएको हकमा उल्टी गरेर जिल्लाकै सरद हुने फैसला गरेको छ ।
विभिन्न जिल्लाको फैसलामा सजाय भएकालाई उच्चले सफाइ दिएको र जरिबाना तोकेको विषयमा केही उल्टी गर्दै सजाय तथा जरिबाना रकम घटाएर कारबाही गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।
युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलका सात जना सञ्चालकहरू काशीराम गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी र विष्णुबहादुर क्षेत्रीलाई जनही साढे २ वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोक्ने गरी फैसला गरेको छ ।
यो फैसला हुँदा विष्णुबहादुर क्षेत्रीको मृत्यु भएको हुँदा उनको हकमा कैद र जरिवानाको लगत कट्टा हुने भएको छ । यसबाहेक युनिटीका महाप्रबन्धक शिशिर योगी र निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई भने एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको छ ।
धेरैवटा मुद्दा भएकाले कैद फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३६ (१) (क) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो कैद कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था बमोजिम गर्ने र बिगोका हकमा यकिन नभएकाले तीन महिनाभित्र सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने फैसलामा सर्वोच्चबाट भएको छ ।
फैसलाअनुसार पीडितहरूका लागि राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर प्रमाणसहित बिगो आह्वान गर्नुपर्नेछ । तीन महिनाभित्र तीनपटक सूचना प्रकाशित गर्ने र बिगोको हकमा कम्पनीको सम्पत्तिबाट बिगो भराउने गरी फैसला सर्वोच्चबाट भएको छ ।
मंगलबार गरेको फैसलाबाट सात जना सञ्चालक, एक महानिर्देशक र एक निर्देशकको हकमा कैद र सजाय परिवर्तन भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्चुत कुइँकेलले बताए । उनका अनुसार अन्यको हकमा उच्च अदालतकै फैसला सदर भएकोले सोही अनुसारको दण्ड सजाय हुने छ ।
यसअघि २०७४ को मंसिर १ मा पुनरावेदन (हालको उच्च) अदालत पाटनले युनिटीका सञ्चालकसहित १२ जनालाई सफाइ दिएको थियो । पुनरावेदनले त्यसअघि २०७० चैत १७ मा जिल्ला अदालतले ठगी काण्डमा दोषी ठहर भएका सञ्चालकहरुसहितलाई एक करोड ६ लाख जरिवानासहित तीन वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो ।
इजाजत नलिइ कारोबार गरेको भन्दै उच्च अदालतले सात जना सञ्चालकलाई कम्पनीको उद्देश्यविपरीत कामकारबाही गरेको ठहर गर्दै ६ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना तोकेको थियो ।
यसअघि जिल्ला अदालतले ११ जना सञ्चालकलाई जनही तीन वर्ष कैद र १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना तथा सोही बराबर हर्जना दामासाहीले तिराउने फैसला गरेको थियो ।
मंगलबारको सर्वोच्चको फैसालाबाट अब युनिटीका सञ्चालकसहितको कैद तथा नगद जरिवाना दुबैको सजाय घटेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको मुद्दामा ठगिएकाहरूको पैसा फिर्ता दिने गरी उच्च र जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै सञ्चालकसहितलाई कैद र जरिवाना ठहर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासलएक दशक अगाडिको र ११४ जना प्रतिवादी भएको र विभिन्न १६ वटा मुद्दाको फैसला एकैपटक किनारा लगाइदिएको छ ।
पिरामिड शैलीमा सर्वसाधारणको रकम ठगी गरको भन्दै संस्थाविरुद्ध सुरुमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उक्त अदालतले युनिटी लाइफसँग जोडिएका कतिपय व्यक्तिलाई थुनामा पठाएको थियो भने कतिलाई सफाइ दिएको थियो ।
सर्वसाधारणको अर्बौं रकम इजाजतबिना बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत जम्मा गरी ठगेको आरोप लागेको युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल प्रकरण जिल्ला अदालत, उच्च हुँदै सर्वोच्च पुगेको हो ।
सर्वोच्चमा सरकार पक्षले गरेको पुनरावेदन र प्रतिवादीले गरेको दोहोर्याइपाऊँ भन्ने निवेदन दर्ता भएका थिए । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय नेपालगन्ज, बागलुङ, विराटनगर, पाटनबाट भएका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरवलोकन गरिएका थियो। सरकारी पक्ष र युनिटी सञ्चालक पक्ष दुवैका विचाराधीन मुद्दा एकैसाथ फैसला भएको हो ।
२०६२ फागुन १७ मा इन्स्युरेन्स युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको नाममा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको यो संस्थाले २०६४ सालको भदौमा नाम परिवर्तन गरी युनिटी लाइफ इन्स्युरेन्स बनाएको थियो । नाम परिवर्तनसँगै यसले गैरकानूनी कारोबारसमेत गर्न थालेको थियो ।
तीन लाख ६८ हजार सात सय १० जनालाई सदस्यबाट तीन अर्ब ८३ करोड ४ लाख रुपैयाँ ठगी गरिसकेको युनिटी विरुद्ध २०६७ फागुन २८ मा संगठित ठगीको मुद्दा ललितपुर जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको थियो । चार हजार १४४ जनाले युनिटीले नेटवर्किङका नाममा ठगी गरेको भन्दै उजुरी दिएका थिए । उजुरीपछि सरकारी वकिलले एक सय १४ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
युनिटीले सुनसरी, कास्की, बागलुङ, चितवन र रूपन्देहीमा शाखा कार्यालय नै खोलेर सर्वसाधारणसँग रकम उठाएको थियो । २२ वटा विभिन्न कम्पनी र संस्थामार्फत अस्पताल, सपिङ सेन्टर, ट्राभल्स, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, विज्ञापन एजेन्सी, डेरी उद्योग, हाइड्रोपावर कम्पनी खडा गरेर लगानीका नाममा यसले सदस्यहरुबाट ठगी गरेको आरोप लागेको थियो ।
यसअघि जिल्ला अदालतले २०७० सालमै युनिटीले संगठित अपराध गरेको ठहर गरेको थियो । पाटन अदालतले ठगीलाई संगठित अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया