काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डेढ दशकअघिको बहुचर्चित युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल ठगी प्रकरणमा संलग्न कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै ठगिएका सर्वसाधारणको रकम फिर्ता हुने व्यवस्था समेत गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार युनिटीका अध्यक्ष काशीराम गुरुङसहित सञ्चालकहरू भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर विक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी र स्व. विष्णुबहादुर क्षेत्रीलाई दुई वर्ष छ महिनाको कैद सजाय सुनाइएको छ । उनीहरूलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि गरिएको छ । मृतक विष्णुबहादुर क्षेत्रीको हकमा भने कैद तथा जरिवाना कट्टा गरिएको छ ।
त्यस्तै, महाप्रबन्धक शिशिर योगी र निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई एक वर्ष कैद र जनही १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता कुइँकेलले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘सञ्चालकहरूलाई ६ महिना कैद र २५ हजार जरिवाना सुनाइएको छ । महाप्रबन्धक शिशिर योगी र निर्देशक विश्वनाथ गौतमलाई १ वर्ष कैद र १० हजार रूपैयाँ सुनाइएको छ ।’
अदालतको फैसलामा पीडितको बिगो रकम फिर्ता गरिने उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रियस्तरका पत्रिकामा तीनपटक सूचना प्रकाशित गरी तीन महिनाभित्र बिगो यकिन गर्ने निर्णय भएको छ । प्रमाणसहित पीडितले दाबी पेश गरेपछि कम्पनीको रोक्का भएका सम्पत्तिबाट उनीहरूलाई रकम फिर्ता गरिनेछ । यो प्रक्रिया सहजीकरण गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका उपनिर्देशकलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
युनिटी लाइफले पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ व्यवसायमार्फत नेपालभित्र र बाहिर गरी ३ लाख ६८ हजारभन्दा बढी सदस्य बनाएर करीब ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ उठाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यसमध्ये करिब १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ सदस्यहरूलाई कमिसनको रूपमा बाँडिएको थियो ।
युनिटीले बीमा व्यवसायको नाममा दर्ता भई अस्पताल, सपिङ सेन्टर, रियल स्टेट, डेरी उद्योग, हाइड्रोपावर, विज्ञापन एजेन्सीलगायत २२ वटा संस्थामार्फत गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गरेको भेटिएको हो । युनिटीले सरकारको स्वीकृति नलिई नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।
२०६४ सालको भदौमा नाम परिवर्तन गरी ‘युनिटी लाइफ इन्स्योरेन्स’ राखी कम्पनीले गैरकानुनी रूपमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेको थियो । २०६७ साल फागुन २८ गते ललितपुर जिल्ला अदालतमा ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
करिब ४ लाख सदस्यमध्ये चार हजार एक सय ४४ जनाले कम्पनीविरुद्ध ठगीको उजुरी दिएका थिए । यस उजुरीको आधारमा सरकारी वकिलले ११२ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरेको थियो । ३१ जना प्रतिवादी अदालतमा पेस गरिएकोमा बाँकी ८१ जना फरार रहेका थिए ।
२०६७ फागुनमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा युनिटीविरुद्ध ठगीको मुद्दा दर्ता भएको थियो । प्रारम्भमा अदालतले सञ्चालकहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कडा सजाय सुनाए पनि त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनले सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । सो फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गरेपछि हाल उक्त मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागेको हो ।
यस मुद्दासँग सम्बन्धित १६ वटा छुट्टाछुट्टै फौजदारी मुद्दाहरू एकैचोटि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थिए ।
प्रतिक्रिया