
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई दिइने दुई अर्ब डलरभन्दा बढीको संघीय सहायता रोक्ने घोषणा गरेको छ । ह्वाइट हाउसले पठाएको मागहरूको सूची अस्वीकार गरेको केही घण्टापछि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको सहायता रोकिएको हो ।
‘हार्वर्डको आजको वक्तव्यले हाम्रो राष्ट्रका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूमा देखिएको ‘अधिकारको मानसिकता’ झनै चिन्ताजनक रूपमा देखाउँछ,’ शिक्षा विभागले भनेको छ ।
ह्वाइट हाउसले गत साता हार्वर्डलाई यहुदीविरुद्धको घृणालाई रोक्न भन्दै केही मागहरू पठाएको थियो । विश्वविद्यालयको प्रशासन, नियुक्ति प्रक्रिया र भर्ना प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने लगायतका विषय पत्रमा उल्लेख थियो ।
हार्वर्डले सोमबार ती मागहरू कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै ह्वाइट हाउसले आफ्नो समुदायलाई ‘नियन्त्रण गर्न खोजेको’ आरोप लगायो । यो ट्रम्प प्रशासनको दबाबलाई अस्वीकार गर्ने पहिलो प्रमुख अमेरिकी विश्वविद्यालय बनेको छ।
सोमबार हार्वर्डका अध्यक्ष एलेन गार्बरले समुदायलाई पठाएको पत्रमा शुक्रबार ह्वाइट हाउसले थप विस्तार गरिएको मागहरूको सूची पठाएको र विश्वविद्यालयले ती मागहरू नमान्ने हो भने सरकारसँगको आर्थिक सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको उल्लेख गरिएको थियो ।
‘हामीले कानुनी सल्लाहकारमार्फत प्रशासनलाई हामी उनीहरूको प्रस्ताव स्वीकार गर्दैनौं भनेर जानकारी गराएका छौं,’ उनले लेखेका छन्, ‘हार्वर्डले आफ्नो स्वतन्त्रता न त त्याग्नेछ, न त आफ्नो संविधानद्वारा सुनिश्चित अधिकारहरू परित्याग गर्नेछ ।’
गार्बरले विश्वविद्यालय यहूदीविरुद्धको घृणाको बिरोध गर्न आफ्नो जिम्मेवारीलाई हल्का रूपमा लिँदैन, तर सरकारले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर हस्तक्षेप गरिरहेको बताए ।
‘यद्यपि केही मागहरू यहूदीविरोध रोक्नका लागि छन्, अधिकांश मागहरू हार्वर्डको ‘बौद्धिक अवस्था’ माथि सरकारी नियन्त्रण जस्ता छन्,’ उनले भने ।
उक्त पत्रको केही समयपछि शिक्षा विभागले हार्वर्डलाई दिइँदै आएको २.२ अर्ब डलर अनुदान र ६ करोड डलरको सम्झौताहरू तुरुन्तै रोक्ने घोषणा गरेको छ ।
‘हालैका वर्षहरूमा क्याम्पसहरूमा भइरहेको अध्ययनमा बाधा अस्वीकार्य छ,’ शिक्षा विभागको वक्तव्यमा भनिएको छ ।
‘यहूदी विद्यार्थीहरूमाथिको दुर्व्यवहार सहनयोग्य छैन । अब समय आएको छ कि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूले यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिन र परिवर्तन गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, यदि तिनीहरूले करदाताको पैसा लिन चाहन्छन् भने’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ह्वाइट हाउसले शुक्रबार पठाएको पत्रमा हार्वर्डले ‘हालका वर्षहरूमा सरकारको बौद्धिक र नागरिक अधिकार सम्बन्धी मापदण्डहरू पुरा गर्न असफल भएको’ बताएको छ ।
उक्त पत्रमा १० वटा क्षेत्रहरूमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख छ । जसको पालना नगरे हार्वर्डले सरकारसँगको आर्थिक सम्बन्ध गुमाउने चेतावनी दिइएको छ ।
विद्यार्थी र अस्थायी शिक्षकहरूको अधिकार घटाउने, अमेरिकी मूल्यप्रणालीविरुद्ध क्रियाशील विद्यार्थीहरूको विवरण सरकारलाई बुझाउने र यहूदीविरोध फैलाउने विभागहरूमा बाह्य सरकारी अनुगमन गराउने लगायत रहेको छ ।
ट्रम्पले दोस्रो कार्यकालमा विश्वविद्यालयहरूलाई यहूदीविरोध अन्त्य गर्न र विविधता सम्बन्धी अभ्यासहरू रोक्न दबाब दिएका छन् । उनले प्रमुख विश्वविद्यालयहरूलाई यहूदी विद्यार्थीहरूको सुरक्षा गर्न असफल भएको र वामपन्थी झुकाव राखेको आरोप लगाएका छन् ।
मार्चमा प्रशासनले हार्वर्डमा २५६ मिलियन डलर बराबरको अनुदान र सम्झौताहरूको समीक्षा गरिरहेको बताएको थियो । साथै ८.७ अर्ब डलर बराबरको दीर्घकालीन अनुदान प्रतिबद्धताहरू पनि समावेश थिए । यसको जवाफमा हार्वर्डका केही प्राध्यापकहरूले सरकारमाथि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शैक्षिक स्वतन्त्रतामाथि हमला गरेको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेका छन्।
यसअघि सरकारको आदेश नमान्दा कोलम्बिया विश्वविद्यालयको ४०० मिलियन डलर संघीय सहायता पनि रोकिएको थियो । त्यसबेला शिक्षामन्त्री लिण्डा म्याकमाहोनले भनेकी थिइन्, ‘संघीय सहायता लिन चाहने विश्वविद्यालयहरूले सबै भेदभावविरोधी कानूनहरूको पालना गर्नैपर्छ ।’ त्यसपछि कोलम्बियाले केही सरकारी मागहरू मान्न सहमति जनायो जसको विरोध केही विद्यार्थी र शिक्षकहरूले गरेका थिए ।








प्रतिक्रिया