काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि सरकारलाई ३९ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि ३९ काम गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
आयोगले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको विधि र प्रक्रिया अन्य कानुनसँग (वन, जलवायु, जैविक विविधता, भू–उपयोग आदिसंग सम्बन्धित) मेल खाने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै आयोगले अनुमति अवधिपछि योजनाको स्वामित्व पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारमा आउने हुँदा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई सहज बनाई निजी विद्युत् उत्पादनका लागि सहजीकरण गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावमा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने गरी भूमि सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेको छ ।
जलविद्युत विकासका लागि यस्ता छन् आयोगले दिएका ३९ बुँदे सुझाव
मौजुदा जलविद्युत विकास नीतिलाई परिमार्जन गरी समयसापेक्ष बनाउन जरुरी । मौजुदा जलविद्युत विकास नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउन पहिले एकीकृत जल नीति बनाई सो नीति अन्तर्गत जलविद्युत विकास, सिँचाइ र खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइ लगायतका सेक्टरल (क्षेत्रगत ) रणनीति तयार गर्नु पर्ने । एकीकृत जल नीतिको अभावमा क्षेत्रगत नीतिका बीच अन्तद्र्वन्द्व सिर्जना हुन गई नीति कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।
विद्युत् विकासको क्षेत्रमा धेरै संस्थागत संरचना हुँदा एक अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन सक्ने देखिएकाले यी सबै संस्थाहरूको औचित्य पुष्टि हुन जरुरी । नीति नीर्माण गर्ने कार्यान्वयन गर्ने तथा नियामक संस्थाहरूबिच जिम्मेवारीमा प्रष्टता कायम गर्ने ।
जलविद्युत विकासमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयातमा निर्भरता कम गर्न स्वदेशी उत्पादन क्षमताको वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने । जलविद्युत विकासलाई आवश्यक पर्ने सामग्री जस्तै इलेक्ट्रो–मेकानिकल उपकरण, कन्डक्टर, ग्राउण्ड वायर, पेनस्टक पाइपलाइ चाहिने समान टर्बाइन आदि उत्पादन गर्ने उद्योगको विकासलाई टेवा दिनुपर्ने ।
प्रसारण लाइनहरूको सुरक्षालाई जोखिममा नपारी, मुनिका (राइट अफ वे) खाली जमिनलाई घाँसे मैदानमा परिणत गर्ने, कम प्रभाव पार्ने बालीहरू लगाउने आदि जस्ता काममा प्रयोग गरेर आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
आन्तरिक बिद्युत खपत प्रबर्धन हुने गरी प्रसारण लाइनको पूर्वाधार तयार गर्ने र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको हकमा यथार्थपरक बिद्युत व्यापारको प्रक्षेपण तथा एकल बजारसंग जोडिएको जोखिम मुल्यांकनको आधारमा मात्र चरणबद्ध रुपले लगानी बढाउने ।
विद्युतको घरेलु माग सिर्जना गर्न विद्युतीय चुलोको प्रवर्धन गर्ने । साथै अन्य घरायसी उपकरणको प्रयोगलाई टेवा दिन नयाँ घर निर्माण गर्दा उच्च एम्पीयरको विद्युत मीटर र तार–संजाल (वायरिङ) जडान गर्न र पुराना घरहरूमा कम एम्पीयरबाट उच्च एम्पीयरमा सार्न उपभोक्ताहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
विद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने ।
देशको आन्तरिक माग पुरा गर्न र विदेश निर्यात समेत गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न जलविद्युत विकासमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुनाले विदेशी लगानी तथा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीबाट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले जलविद्युत विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने ।
नेपालको जलविद्युत प्रणाली हाल गैर–जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूमा आधारित भएकाले निजी लगानीमा विकास गरिने जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिई बढी भएको विद्युत् मात्र निर्यातका लागि स्वीकृति दिने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
जलविद्युतमा विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिँदा अपनाउनुपर्ने बहुचरणलाई हटाई एउटै निकायबाटै सम्पूर्ण अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
स्वदेशी पुँजी बजार र वैदेशिक स्रोतबाट जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको लागि अभिप्रेरित गर्न वित्तीय टेवा, न्युनतम राजस्व प्रत्याभुती जस्ता प्रावधान प्रयोग गर्ने, साथै विनिमय दर जोखिम, जलवायु परिवर्तन र यसका असरबाट हुने जोखिम आदिको हेजिंग प्रणाली विकास गर्ने, जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार योजना र सूचना प्रविधि आदिले सम्बोधन गर्ने ।
विदेशी लगानीकर्ता संलग्न कम्पनी खोल्न तथा कर बाहेकको नाफा फिर्ता लग्न सहज वातावरण बनाउन थप सहजीकरण गर्नुपर्ने । त्यसका अतिरिक्त देशभित्र मुनाफा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
लगानीकर्ता चयन गर्दा निःशुल्क ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदै सित्तैमा पुँजीगत हिस्सा (शेयर) लगायत मुलुकलाई बढी फाइदा हुने अन्य आर्थिक लाभ विषयलाई समेत आधार मानेर लगानीकर्ता छनौट गर्नुपर्ने ।
सीमावर्ती नदीहरूको विकासको लागि अन्तर्देशीय सन्धि सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने ।
जलविद्युत मार्फत सम्वृद्धि हासिले गर्ने परम्परागत सोच तथा नीतिलाई बदलिँदो भू–राजनैतिक अवस्था, प्रविधि, बजार, लगानी, कर्जा, लागत, जलबायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद जस्ता अनेकन संबेदनशिल र महत्वपुर्ण बिषयले निम्त्याउन सक्ने जोखिम बारे समग्र विश्लेषण गर्दै बस्तुगत हिसाबले नेपालको बिद्युत विकासको रणनिती पुनर्मूल्यांकन गर्ने ।
धेरै समयदेखि अध्ययनहरूमा सीमित सीमा नदीहरूमा निर्माणको लागि छनौट भएका विभिन्न बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनाका साथै अन्य जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण पूर्व वातावरणीय प्रभावको सही मूल्याङ्कन र तल्लो तटीय लाभको वैज्ञानिक आधारमा मूल्याङ्कन गरी सोही अनुसार नेपालले पानीमाथिको आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा हुने विद्युत् चुहावटलाई रोक्दै प्रति युनिट विद्युत् महसुलको लागत घटाउन पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्दै जनचेतना फैलाउनुपर्ने र चुहावट न्यूनीकरणको लागि विद्युत् प्रसारण लाइन सम्बद्ध उपकरणको मर्मत सम्भार, स्तर वृद्धि र आधुनिकीकरण गर्दै जाने ।
विद्युत् महसुलमा एकै दिनको पनि पिक आवर र अफ पिक आवरमा फरक महसुल दर लागू गर्ने तथा हिउँद र वर्षा याममा फरक महसुल दर कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
बिजुलीको भोल्टेज स्थिर नहुनाले उपकरणहरू प्रयोग गर्न गाह्रो हुने भएकाले भोल्टेज स्थिर गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
विभिन्न कारणले बिजुली कटान गर्नुपर्ने भएमा प्राधिकरण अथवा सम्बन्धित निकायले समयमा नै ग्राहकलाई जानकारी दिनु पर्ने ।
अफ पिक आवरमा खेर जाने ठुलो मात्राको विद्युत खपत गर्न सक्ने उद्योगलाई सो अवधिमा खपत गरेको बिद्युत् महसुलमा विशेष सहुलियत दिने तथा त्यस्ता उद्योग स्थापना गर्न विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।
भोल्टेज कम भएको समयमा उत्पादनसमेत कम हुने, हिउँदमा बिजुली अनिश्चित रूपमा काटिने हुँदा मेशिनरी र उत्पादनमा असर पर्ने भएको हुँदा त्यसैको क्षतिपूर्ति स्वरूप धेरै विद्युत् उत्पादन हुने वर्षायाममा उद्योगीहरूलाई सहुलियत दरमा विद्युत् प्रदान गर्नुपर्ने ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको विधि र प्रक्रिया अन्य कानुनसँग (वन, जलवायु, जैविक विविधता, भू–उपयोग आदिसंग सम्बन्धित) मेल खाने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
जलवायु परिवर्तनको कारणबाट उत्पन्न जोखिम व्यवस्थापन, साथै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन संरचनाको निर्माण गर्ने विषयलाई परियोजनाको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिई आयोजनाको प्लानिङ र डिजाइन फेजमा नै समावेश गर्नुपर्ने ।
अनुमति अवधिपछि योजनाको स्वामित्व पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारमा आउने हुँदा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई सहज बनाई निजी विद्युत् उत्पादनका लागि सहजीकरण गर्ने । जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने गरी भूमि सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
कृषि, पर्यटन, मत्स्यपालन, सिँचाइसँग परिपूरक हुने बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
जलविद्युत योजना सञ्चालन गर्दा आकस्मिक दुर्घटना या प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्न वा त्यस्ता घटना वा प्रकोपको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक योजना पनि बनाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
निजी तथा सरकारले निर्माण गर्ने प्रत्येक विद्युत आयोजना र केन्द्रमा अनिवार्य जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता व्यवस्थापनले पानीको स्रोतलाई दिगो र पर्यावरणलाई सन्तुलित बनाइराख्न मद्दत पुग्नेछ ।
आयोजनाको लागत न्यूनीकरण गर्न प्लानिङ, डिजाइन, कन्स्ट्रक्सन तथा सञ्चालन र मर्मत सम्भार सबै चरणमा भ्यालु इन्जिनियरिङलाई अपनाई अधिकतम लाभ र न्यूनतम आयोजना चक्र खर्च हुने व्यवस्था गर्ने ।
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन बजेट विनियोजन गर्ने ।
विद्युत् प्रणालीको सञ्चालनमा सहजता ल्याउन पम्प स्टोरेज जलविद्युत प्रविधि अवलम्बन गरी केही आयोजनालाई नमुना आयोजनाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने ।
बुढीगण्डकी परियोजनाको लाभ लागतको पुनर्मूल्यांकन गर्दै यसले सिर्जना गर्ने ६३ वर्ग किलोमिटर डुबान क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित आर्थिक र सामाजिक लागतलाई ध्यानमा राखेर परियोजनाको निर्माण मोडालिटी र स्केललाई परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
अब बन्ने ठुला आयोजनाहरूमा विद्युत् प्राधिकरण, निजी क्षेत्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संलग्नतामा समय भित्रै कम लागतमा परियोजना निर्माण सम्पन्न गरी प्रति युनिट विद्युत् महसुल घटाउनुपर्ने ।
ऊर्जासम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
सडक, प्रसारण लाइन, पुल लगायतका पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गरी स्थानीय बासिन्दाको स्वामित्व हुने गरी हाल स्थानीय बासिन्दाका हेर्दा झिना मसिना देखिने तर लागत बढाउने किसिमका अवरोधहरू कम गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएर लागत घटाउनुपर्ने ।
हालको अवस्थामा द्रुत गतिमा जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भैरहेकाले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण र प्राथमिकतासहित आन्तरिक खपत योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि विद्युत् वितरण कार्य प्रादेशिक स्तरबाट गराउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका आठ वटा क्षेत्रीय निर्देशनालयहरूलाई विद्युत् वितरण कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी एवम् संगठनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
जलविद्युत क्षेत्रबाट स्थानीय सरकारलाई जाने रोयल्टी रकमको पाँच प्रतिशत रकम जम्मा गरी जलविद्युत सम्बन्धी अनुसन्धान र नवप्रवर्तन, जलविद्युतमा आधारित कृषि र उद्योग विकास एवं ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि एक ग्रामीण विद्युतीकरण कोष खडा गर्नुपर्ने ।
अनुसन्धान संस्थाहरू विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा हाल सञ्चालनमा रहेका र भविष्यमा सञ्चालन हुने जलविद्युत आयोजनाका सूचना विवरणहरू एकीकृत रूपमा सुरक्षित गरी राख्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने ।
जलविद्युतको दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारी निकायहरू, निजी क्षेत्रका संस्थाहरू, अनुसन्धान संस्थाहरू र स्थानीय समुदायबीच ज्ञान आदानप्रदान र सहकार्यका लागि प्लेटफर्महरू सिर्जना गर्ने र निरन्तर सिकाइलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने ।
प्रतिक्रिया