दिगो अटो नीतिको खोजी, कस्ता ब्राण्ड भित्र्याउने भन्ने स्पस्ट नीति हुनपर्ने

काठमाडौं । अटो व्यवसायीहरुले अटो व्यवसायमा दिगो नीतिको खोजी गरेका छन् । अटो व्यवसायीहरुको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको समयमा दिगो नीति खोजी गरेका हुन् ।

सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी)लाई प्रोत्साहन गर्ने भनेपनि अस्थिर नीति अपनाउँदै आएको भन्दै अटो व्यवसायीले दिगो र स्थायी नीति आवश्यक भएको बताएका हुन् ।

सरोकारवालाले र नीति निमार्णताले पनि विद्युतिय गाडिमा राज्यको स्पस्ट नीति आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले विश्वमा अहिले विद्युतीय सवारीसाधन इनोभेसकै चरणमा रहेको बताए । ‘अहिले ईभी इनोभेसनको चरणमा नै छ । यसको जोखिम कस्तो हुन्छ? ब्याट्री लगायत अन्य पार्टसहरु कसरी अगाडि बढाउने? भन्ने कुराहरु पनि खोजीको चरणमा नै छन्,’ अधिकारीले भने, ‘हामी सबै ईभीतर्फ नै जाने हो तर, कसरी जाँदा वा कुन मोडेलमा जाँच उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्नुपर्दछ ।’

उनले आजका दिनमा तीन चार वर्ष अगाडि बनाएका नीतिहरु काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको बताए । नीतिका साथै हाम्रो सडक अवस्था, चार्जिङ स्टेसन तथा सर्भिस सेन्टर, पूर्वाधार आदिका विषयमा पनि स्पष्ट हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले निजी क्षेत्रले सर्टटर्म आम्दानी खोज्न नहुने बताए । ‘निजी क्षेत्रले पनि तत्कालै र छोटो अवधिको आम्दानी खोज्नु हुँदैन । सरकारकाले दिगो व्यवसायको रुपमा विकसित गर्ने सोचले अटो व्यवसायलाई सोहीअनुसारको व्यवहार गर्न आवश्यक छ,’ उपाध्यायले भने । उनले आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयलाई मध्यनजर गरेर नै सरकारले नीतिहरु अवलम्बन गर्ने तर्क गरे ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पछिल्लो समय गाडी आयातको प्रस्ताव लिएर बैंकमा पुग्नेहरुको लर्को लाग्ने गरेको बताए । मंगलबार नाडाले आयोजना गरेको ‘नाडा अटो डाइलोग–२०८१’ कार्यक्रममा अध्यक्ष कोइरालाले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अन्य व्यवसायीले कमाएको देखेर धेरै व्यक्ति गाडी भित्र्याउने प्रस्ताव लिएर बैंकमा आउने गरेका छन् । तर, धेरै मानिस यतसर्फ आउन खोज्दै गर्दा कसलाई गाडी आयात अनुमति दिने, कस्ता ब्रान्ड आउन दिने भन्ने विषयमा राज्यको नीति स्पष्ट हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘आफूले गरिरहेको पेसा छोडेर जसले पनि अटो व्यवसायमा अरुले कमाएको देखेर प्रवेश गरेमा त्यसले पहिला गरिरहेको र नयाँ थालेको दुबै पेसा गुमाउन सक्छ ।’

उनले पछिल्लो एक दुई वर्षदेखि विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ बैंकहरुले गर्ने लगानी बढेर गएको बताए । सबैको ध्यान ईभीतर्फ हुँदै गर्दा बैंकहरुले पनि यसलाई सहयोग गरिरहेको कोइरालाको तर्क छ । यद्यपि, ईभीको प्राविधिक पाटो, चार्जिङ स्टेसन तथा पूर्वाधार अवस्थालाई हेरेर राज्यले ईभी नीति बनाउन सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । बैंकहरुले पनि आफ्‌नो जोखिमलाई अध्ययन गरेर लगानी गर्ने अवस्था रहेको कोइरालाले बताए ।

‘बैंकले कर्जा दिँदै गर्दा यसको विशेषता र भोली आउनसक्ने जोखिमका विषयमा ध्यान केन्द्रीत गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीसाधनलाई राज्यले कसरी हेरिरहेको छ? भोलीका दिनमा कस्तो नीति लिन सक्छ? ईभीको वर्तमान स्थिति के छ? र, भालिका दिनमा कस्तो हुनसक्छ? जस्ता विषय बैंकहरुको चासोमा पर्छ ।’

उनले आजका दिनमा लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक ईभीको ब्याट्री कति समय चल्छ भन्ने विषय पनि नेपालका लागि महत्वपूण भएको बताए । अहिले बैंकहरुले सात आठ वर्षको कर्जा दिएका छन् । तर, विद्युतीय गाडीको ब्याट्री परिवर्तन गर्न धेरै खर्च लाग्ने विषय आइरहेको छ । यदि भोलीका दिनमा आठ वा दश लाख भन्दा बढी लागेर सार्वजनिक गाडीको ब्याट्री परिवर्तन गर्न नसकेको खण्डमा के गर्ने ? बैंकले नै गाडी लिलामी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसले बैंक नै समस्यामा पर्न सक्ने जोखिमलाई पनि आँकलन गर्नुपर्ने कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराए ।

यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालयका मेकानीकल इन्जिनियर डा. भिमप्रसाद श्रेष्ठले सीमित पूर्वाधार र वित्तीय सीमाको दायरामा हामी रहेको सोही किसिमको नीति बनाएर ईभी बजार विस्तारमा लाग्नुपर्ने धारणा राखे । ‘ईभीका कुरा गर्दै गर्दा आजका दिनमा हामीसँग सीमित पूर्वाधार, आर्थिक तथा वित्तीय सीमा छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले नीतिहरु लङटर्मका लागि हुनेगरी बनाउने गरी सो योजनामा काम गर्नुपर्छ ।’

नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले सवारीसाधन नागरिकको आवश्यक्ता भएकाले यसको महत्वलाई सरकारले बुझ्‌न आवश्यक रहेको बताए । ‘अटो क्षेत्र गाडी खरिदबिक्री गर्ने व्यापार मात्रै होइन । यो रोजगारी, सरकारको आम्दानी, उद्योग प्रवद्र्धन र नागरिकको आवक्तासँग जोडिएको छ,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘नागरिकले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन सहज बनाउने पाटोमा सरकारले काम नगरेसम्म मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन ।’ अटो क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष चौधरीले यसलाई सरकारले बुझ्‌न आवश्यक भएको बताए ।