उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीको बजेट सुझाव: कर छूटदेखि विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण

मोरङ (विराटनगर) । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले आगामी बजेटमा विगतका सरकारकाले आश्वासन दिँदै आएको प्रदेश तहमा औधोगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने नीतिलाई प्राथामिकता दिएर व्यवहारमा लागू गर्न माग गरेको छ

संघले सोमवार विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन जोन, आइटी पार्कसमेतको प्रवर्द्धन गर्ने सर्वाधिकार भएको स्वतन्त्र नियमन एव प्रवर्द्धन निकायको स्थापनाका लागि बजेटले नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने औल्याएको छ ।

उद्योग स्थापना गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)को प्रक्रिया सरलीकृत गर्न माग गरेका छन । उद्योगी व्यवसायीले राजस्वमा देखिएको विवाद समाधान गर्न स्थायी प्रकृतिको विवाद समाधान संयन्त्र शीघ्र बनाउनु पर्ने, कानुनले निर्यातमूलक उद्योगको कच्चा पदार्थमा कुनैपनि कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेपनि स्थानीय निकायले लिदै आएको करको हकमा समेत यो व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

एक उद्योगको उत्पादन अर्को उद्योगले कच्चा पदार्थका रुपमा खरिद गर्दा दुई उद्योगबीचको कारोबारलाई कवाडीको परिभाषबाटट हटाई कर खारेजी गरिनु पर्ने, भन्सारका दर स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने, कच्चा पर्दाथ भन्दा तयारी वस्तुबीचको भन्सार दर दुई तह कम हुनुपर्ने, स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुका सन्दर्भमा त्यस्तो वस्तु पैठारी गर्दा अनिवार्य रुपमा दुई तहको फरक गरिनु पर्ने माग महासंघले गरेको छ ।

अति आवश्यक वस्तुको हकमा माग र आपूर्तिको आधारमा दररेट कायम गरिनु पर्ने संघले विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको छ । संघले यी माग आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

करदाताबाट बढी दाखिला भएको रकम समयमै फिर्ता दिन सहजीकरण गर्नुपर्ने, यस्तो रकम ब्याज सहित फिर्ता दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख भएको व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाइनु पर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करमा हाल कायम रहेको थ्रेसहोल्डमा समयानुकुल परिवर्तन गरी त्यसको सीमा एक करोड रुपैयाँ बनाउनु पर्ने साथै थ्रेसहोल्ड मुद्रा स्फीतिका आधारमा बढ्दै जाने व्यवस्था बजेटले गर्नुपर्ने माग पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ कोशी प्रदेशले गरेको छ ।

मूल्य अभिबृद्धि करको दर १० प्रतिशत मात्र गरिनु पर्ने, विगतमा द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण सरकारले राजश्वमा कमी आएको बहानामा लगाउन थालेको १३ प्रतिशत भ्याटको दरलाई अब १० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने पनि व्यवसायीहरुको माग उनीहरुको छ ।

मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय सातै प्रदेशमा स्थापना गरी ठूला करदाताको हकमा विवरण बुझाउने कामपनि त्यही कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, करदाताले मूल्य अभिबृद्धि कर वापत फिर्ता पाउनु पर्ने रकमलाई अग्रिम आयकर, अन्तशुल्क तथा अन्य करसँग मिलान गर्ने सुविधा बजेटले गर्नुपर्ने माग संघको छ ।

कर छुट सीमालाई बृद्धिगरी व्याक्तिलाई ६ लाख तथा दम्पतिलाई ८ लाख कायम गरी उल्लेखित व्यवस्थामा थप १० लाख सम्मको वार्षिक आयमा ५ प्रतिशत र त्यो भन्दा माथि २० लाख सम्म १० प्रतिशतमात्र आयकरको व्यवस्था गरिनु पर्ने संघले सुझाव दिएको छ ।

भारतबाट आयात हुने मालवस्तु नेपाल आउँदा भारत सरकारको मान्यता प्राप्त जिएसटी वील र इवेय बिल साथमा लिएर आउने गरेकाले भन्सार मूल्याङकनका क्रममा जिएसटी बिलमा अंकित मूल्यलाई भन्सार मूल्याङकनको क्रममा मान्यता दिनुपर्ने, तेस्रो मुलुकवाट आयात हुने मालवस्तुको वास्तविक मूल्य इन्टरनेट वा निर्यातकर्ता कम्पनीको वेबसाईटबाट सहजै जानकारी लिन सकिने हुँदा तेस्रो मुलुकवाट आयात हुने मालवस्तुको बिजकमा अंकित मूल्यलाई समेत भन्सार मूल्याङकनको प्रयोजनका लागि मान्यता दिनुपर्ने माग पनि उनीहरुको छ ।

उद्योगका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरिनु पर्ने, स्वदेशी उद्योगका लागि पनि वन विन्डो प्रणाली लागु गरिनु पर्ने, वर्तमान अवस्थामा जग्गा खरिद गरी उद्योग स्थापना गर्न असंभव जस्तै भइसकेकाले त्यसका लागि सरकारले औधोगिक क्षेत्रको व्यवस्थागरी लिजमा जग्गा उपलब्ध गराए लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने माग उनीहरुको छ ।

विदेशी लगानी भित्र्याउदा स्वदेशमा सक्षम रुपमा सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई असर नपर्नेगरी उद्योग स्थापनाका लागि स्वीकृति दिने नीति ल्याउन उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीको भनाइ छ ।

भन्सार दरका तह घटाई उच्च भन्सार महसुल भएका वस्तुको भन्सार दर कम गरिनु पर्ने, उत्पादन मूलक उद्योगहरुकालागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (बहुप्रयोग हुने) सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुका हकमा विगतमा खपत भएको क्षमताका आधारमा र नयाँ दर्ता भएका उद्योगको हकमा उत्पदन क्षमताका आधारमा भन्सार छुटमा आयात गर्न दिने व्यवस्था हुनु पर्ने महासंघको माग छ ।

सरकारले संकलन गर्ने विभिन्न नामका गैरकर राजश्वका दर, दस्तुर, जरिवाना लगायतका विषयहरु विभिन्न कानूनमा छरिएर रहेकाले यस सम्बन्धित समग्र कार्य प्रक्रियाहरु झन्झटिला र जटिल भएका हुँदा एकीकृत गैर सम्बन्धित छाताको व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ ।