बिदा हुँदै गर्दा महाप्रसाद अधिकारीले नयाँ बन्ने गभर्नरलाई दिएको १२ सुझाव

काठमाडौं । पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी गत शुक्रबारबाट राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बिदा भए । बिदा हुँदै गर्दा अधिकारीले नयाँ बन्ने गभर्नरका लागि १२ बुँदे सुझाव दिएका छन् । केन्द्रीय बैंकमा अब आउने गभर्नरले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयहरु भन्दै उनले १२ बुँदे सुझाव दिएका छन् । २०७६ चैत २४ को मन्त्रिपरिष्‌दको निर्णय अनुसार केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्त भएका अधिकारीको कार्यकाल २०८१ चैत २४ अर्थात आज सकिँदैछ । तर, आज सार्वजनिक बिदा भएकोले गभर्नर गत शुक्रबार नै केन्द्रीय बैंकबाट बिदा भइसकेका छन् ।

सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाए पनि नयाँ गभर्नर नियुक्त गरेको छैन । ऐनअनुसार १ महिना अघि नै गभर्नर नियुक्त गरी सो को जानकारी सूचना प्रकाशित गरी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले महाप्रसाद अधिकारीलाई नै अर्को एक कार्यकालको लागि गभर्नर नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनल गरेको छ । त्यसका लागि आइतबार सरकारले निर्णय गर्न सक्छ । यदि आइतबार गभर्नर नियुक्त नभएमा अर्को गभर्नर नियुक्त नहुँदासम्मको लागि कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने भए पनि सरकारले तोकिसकेको छैन । ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बिदा हुँदै गर्दा अधिकारीले आगामी गभर्नरले प्राथिमकतामा राख्नु पर्ने भन्दै १२ बुँदे सुझाव दिएका हुन्

उनले विशेष गरि वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने, हालको स्थिर विनियमदरका सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको पूर्वाधार र सुरक्षामा केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिनुपर्ने जस्ता सुझाव गभर्नर अधिकारीले आगामी गभर्नरका लागि सुझाव दिएका हुन् ।

गभर्नरले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा केन्द्रीय बैंकबाट सम्पादन भएका प्रमुख कार्य र उपलब्धीलाई दस्तावेजीकरण गर्ने भन्दै एउटा पुस्तक तयार पारेका छन् । सोही पुस्तकमा उनले आगामी प्राथमिकता शीर्षकमा आगामी गभर्नरका लागि केही सुझाव दिएका हुन् ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त प्रकाशन सार्वजनिक समेत गरेका उनले त्यसले आगामी दिनमा केन्द्रीय बैंकले लिने नीतिगत व्यवस्था तथा प्रक्रियागत सुधारका सवालमा उपयोगी हुने विश्वास रहेको बताए । साथै आम सरोकारवालालाई अर्थतन्त्रको सुधारका लागि बैंकले गरेका महत्वपूर्ण कार्यको जानकारी लिने र सुसूचित हुने स्रोत बन्नेछ विश्वास रहेको बताएका थिए ।

नयाँ गभर्नरलाई महाप्रसादले दिएको १२ सुझाव

१. मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ, जसको लागि बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्पm परिचालन गर्ने गरी क्रमशः लागु गरिएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । नेपालको अर्थतन्त्र विगत लामो समयदेखि विप्रेषण, आयात तथा आयातमा आधारित उपभोगमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । फलस्वरूप, कर्जाको माग पनि मुख्यतया आयात तथा व्यापारका लागि हुने गरेको छ । संरचनात्मक सुधारमार्फत मुलुकका आर्थिक गतिविधिहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्पm डोर्‍याउन सकिएमा मात्र ती क्षेत्रहरूमा कर्जाको मागसमेत वृद्धि हुन गई वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि एवम् रोजगारी सिर्जनामा थप योगदान दिनसक्ने आधारमा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रमशः कर्जा लगानी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

२. हालसालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको मौद्रिक नीति सुझाव समितिको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउँदै तथ्याङ्कमा आधारित हुँदै गएको विद्यमान मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै प्रसारण संयन्त्र थप सबल बनाउँदै लैजानु पर्नेछ ।

३. मौद्रिक नीतिलाई प्राप्त कानुनी जिम्मेवारी तथा बढ्दो जनअपेक्षा पूरा गर्न मौद्रिक नीतिका सीमितताका सम्बन्धमा सरोकारवालालाई बुझाउन सकिएमा मौद्रिक नीतिलाई आफ्नो प्रमुख दायित्व निर्वाह गर्नमा सहज हुन जाने देखिन्छ । हाल मौद्रिक नीतिमा समावेश हुँदै आएको नियामकीय नीति, विदेशी विनिमय नीति लगायतका व्यवस्थाहरूलाई क्रमशः मौद्रिक नीतिबाट अलग गरी छुट्टै रूपमा जारी गर्ने प्रयास भएका छन् । यी विषयहरूलाई क्रमशः अलग गर्दै केन्द्रीय बैंक सञ्चारलाई थप प्रभावकारी बनाई बैंकका नीतिगत व्यवस्था तथा कामकारवाहीका बारेमा आम सरोकारवालामाझ यसबारे सुझबुझ बढाउनु पर्नेछ ।

४. नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम भएको र हाल प्रचलित विनिमय दर लामो समयदेखि परिवर्तन नभएको अवस्था छ । नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको संरचनामा भएको परिवर्तनसँग सामञ्जस्य हुने गरी विद्यमान विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थिर विनिमय दर सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

५. जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रको हरित रूपान्तरणका लागि तय भएको ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सनोमीलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा उक्त दस्तावेजलाई राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न गरिएको आवश्यक पहललाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ ।

६. वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागु गरिएको ‘सुपटेक’ प्रकृतिको ‘सुपरभाइजरी इन्फरमेसन सिस्टम’ को पूर्ण उपयोग गरी सूचनामा आधारित जोखिम केन्द्रित सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । एएमएल सुपरभिजन तथा चालुपूाजी कर्जा मार्गदर्शनको कार्यान्वयन, माइक्रो स्ट्रेस्थ टेस्टिङका अलावा समस्याग्रस्त हुनसक्ने संस्थाको विशिष्टीकृत अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

७. पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय भुक्तानीको प्रचलन बढ्दै गएको फलस्वरूप चलनचल्तीमा जाने नोटको परिमाण घट्दै गएको छ । तथापी यस वर्ष भने पुनः चलनचल्तीमा वृद्धि भएको सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ । ठूला दरका नोटहरूमध्ये १ हजार रुपैयाँ दरको नोट छपाई यसअघि रद्द गरिएको सन्दर्भमा सो दरका नोट छपाई गर्ने हुँदा पूर्ण रूपमा नयाँ डिजाइन तय गरेर मात्र गर्नु पर्नेछ ।
विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धमा देहायका कार्य गर्नुपर्नेछ
– विद्युतीय भुक्तानीमा भएको विस्तारलाई थप प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ ।
– विद्युतीय भुक्तानीलाई थप सुरक्षित बनाउन पूर्वाधारमा लगानी, साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता र ग्राहक संरक्षणमा निरन्तर जोड दिन आवश्यक छ ।
–नेपाल क्लियरीङ हाउसलाईडिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर संस्थाको रूपमा विकसित गर्दै लगिएकोमा सो संस्थालाई रणनीतिक रूपमा विद्युतीय भुक्तानीको सार्वजनिक संस्थाको रूपमा विकास गर्दै जानुपर्नेछ ।
– केही वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको रिटेल पेमेन्ट स्विच र हालसालै सुरुवात भएको नेशनल पेमेन्ट स्विचको पूर्ण उपयोग गर्दै क्रमशः सम्पूर्ण भुक्तानीहरू स्वीचमार्पmत रुटेड हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
– क्युआर भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण रिटेल पेमेन्टहरूलाई क्रमशः अन्तरआवद्धता गराउनुपर्नेछ ।
–सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) सम्बन्धी हालसम्मको प्रगतिलाई आधार मानी केही वर्षभित्र सुरुवात गर्नुपर्नेछ ।
–हाल सुरु भएको अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई थप प्रवद्र्धन गर्दै लैजानु पर्नेछ ।

८. कृत्रिम बौद्धिकताको बढ्दो उपयोगलाई दृष्टिगत गरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । तर्जुमाको क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन लागु गरी यससम्बन्धी थप नीतिगत व्यवस्था तथा नियमित निगरानी गर्न सकिएमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रले कृतिम बौद्धिकताको उपयोगबाट लाभ पाउने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंक आफैले पनि वित्तीय संस्था र भुक्तानी प्रणालीको निरन्तर निगरानी राख्ने, सुक्ष्म तथ्याङ्कको विश्लेषण एवम् पूर्वानुमानलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका कार्यहरूमा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग गर्दै जानुपर्नेछ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा लगानी गर्न आवश्यक छ ।

९. धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने सहमति प्रदान गरिसकेको छ । पुँजीबजारका अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ ।

१०. केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई संघीय संरचनाअनुरूप थप प्रभावकारी बनाउँदै लानुपर्नेछ । विद्युतीय भुक्तानीको बढ्दो उपयोगका कारण प्रदेशस्थित कार्यालयहरूमा मुद्रा व्यवस्थापन एवम् बैंकिङसम्बन्धी कार्यमा कमी आउँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेशस्थित कार्यालयहरूलाई अध्ययन, अनुसन्धान, वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण तथा निगरानी, वित्तीय सचेतना तथा ग्राहक संरक्षणलगायतका विषयहरूमा केन्द्रित गर्दै लानुपर्नेछ । यसका लागि प्रदेशस्थित कार्यालयहरूमा थप भौतिक पूर्वाधारको निर्माण एवम् विद्यमान पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्दै जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ ।

११. बैंकको भौतिक संरचना निर्माणलाई थप गति दिनुपर्नेछ । बालुवाटार तथा थापाथलीस्थित भवनहरू पुनरनिर्माण भई हस्तान्तरण भएको छ । उक्त भवनहरूको आन्तरिक सजावटको काम सम्पन्न गरी यथाशक्य चाँडो बैंक परिसरभन्दा बाहिर रहेका विभागहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुछ । भक्तपुरको सानोठिमी र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतस्थित जग्गामा स्वीकृत गुरु योजना अनुसारको कार्यालय भवन निर्माण गर्नुछ । यसका साथै बैंकको विराटनगर, वीरगञ्ज तथा नेपालगञ्जका कार्यालय भवन जीर्ण रहेको अवस्थामा रणनीतिक योजनाबमोजिम आधुनिक भवन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाउनुछ ।

१२. बैंकको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही विशिष्टीकृत संरचनाहरूको स्थापना गर्नुपर्नेछ । बैंकले सङ्कलन, प्रशोधन तथा प्रकाशन गर्ने सम्पूर्ण तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यहरूलाई एकीकृत गरी तथ्याङ्क विभाग बनाउनुपर्ने छ । यस सम्बन्धमा सुरुमा तथ्याङ्क महाशाखा स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकोमा योजनामा रहेबमोजिम निकट भविष्यमै उक्त महाशाखा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने छ । त्यसैगरी, बढ्दो सूचना प्रविधि एवम् साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि समेत बैंकभित्र छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।