प्रधानमन्त्रीले संसदमा भने: कर्मचारीलाई सरकारले हटाउन सक्छ, कुलमानकको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमान घिसिङ बर्खास्तीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संसदमा थप चर्चा परिचर्चा गर्न विधिसम्म नभएको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले एक जना एकजना कर्मचारीको विषयमा प्रश्न उठेको र त्यसले सदन अबरुद्ध हुँदा महत्वपूर्ण संसदीय कार्यमा बाधा पुगेको बताए ।

‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको गुण/दोष टिप्पणी गर्ने स्थल चाहिँ यहाँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसको प्रक्रिया छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने विधि पनि यसै सदनले निर्धारण गरेको छ,’ उनले भने, ‘यत्ति चाहिँ भनौं, सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफुप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमाण्डले काम गर्दैन । विभागीय मन्त्रीको फिलिङ सहि कि गलत, त्यसको पनि परीक्षण होला । हुने ठाउँमै होला ।’

प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार प्रश्न उठेपछि त्यस्तो अवस्थामा सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्ने, स्पष्टिकरण माग्ने, नसिहत–चेतावनी दिने वा पदमुक्त गर्ने सम्मका काम गरिन्छ । ‘यो अहिलेको सरकारले मात्रै हैन, जहिलेको सरकारले पनि गर्छ । अहिले पनि भएको छ, जहिले पनि भएको छ । चित्त नबुझ्ने पक्षले कानुनी उपचारको हक राख्छ, त्यो पनि हुने गरेको छ । भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस विषयमा मलाई लाग्छ थप बहस नगरौं, अहिलेको परिस्थितिमा ससाना विषयहरुमा ठूलो बहस विवाद चलाउने परिस्थिति पनि होइन, अवस्था पनि छैन ।’

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई बर्खास्त गरेर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । आफूलाई गैर कानुनी रुपमा हटाएको भन्दै घिसिङ सर्वोच्चमा अदालत पुगेका छन् ।