काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट आफूलाई गैरकानुनी रुपमा हटाएको भन्दै कुलमान घिसिङले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट दर्ता भएको छ ।
घिसिङ सरकारको निर्णय बदर गर्दै आफूलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा थमौती गर्ने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । बुधबार ५ बजे मात्रै रिट अदालत पुगेकाले बिहीबार दिउँसो दर्ता भएको हो । रिटको पेसी भोलिका लागि तोकिएको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय र हितेन्द्र देव शाक्यालाई विपक्षी बनाइएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा हितेन्द्र देव शाक्यलाई नियुक्त गरेर कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उनलाई १० वटा कारण देखाउँदै सरकारले बर्खास्त गरेको हो । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता नउठाएको, समयमा कार्य सम्पादन नबुझाएको, सञ्चालक समितिको निर्णयहरु अटेर नमानेको, ऊर्जा मन्त्री र सचिवविरुद्ध बोलेको, गोप्य डकुमेन्टहरु मिडियामा सार्वजनिक गरेकोलगायतका कारणहरु देखाएर हटाएको हो ।
२०७८ साउन २५ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकको दोस्रो पटक जिम्मेवारी कुलमान घिसिङलाई दिएको थियो । घिसिङलाई ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको प्रमुखमा सरकारले नियुक्त गरेको थियो । हितेन्द्र देव शाक्यलाई मन्त्रालय सरुवा गरेर घिसिङलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
दोस्रो कार्यकाल पूरा नहुँदै सरकारले उनलाई हटाएको हो ।
प्रतिक्रिया