लोकप्रियताको आडमा सरकारलाई चुनौती दिएपछि हटाइए कुलमान

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले कुलमानलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव लगेका थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विरोध हुने भन्दै तत्काल निर्णय गर्न नमानेपछि त्यतिबेला रोकिएको थियो । तर सोमबारको बैठकले भने घिसिङलाई हटाउने निर्णय गरेको छ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहँदा सत्ताको आडमा शक्ति प्रदर्शन गरेका कुलमान घिसिङ सरकार फेरिएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि अप्ठ्यारोमा परेका थिए । सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्वमा बसेर आफू प्रतिकुलको सत्तालाई चुनौती दिन थालेपछि ओली सरकारले उनीमाथि ब्याक टु ब्याक एक्सन लिएसँगै कुलमानको भविष्य अन्योलमा परेको थियो ।

२०७३ सालमा काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ हटाएको घोषणा गरेका घिसिङले लोकप्रियता कमाए । लोकप्रियताको आडमा सरकारलाई नै चुनौती दिन थालेपछि उनी अप्ठयारोमा परेका हुन् ।

यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्यन गर्दै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो । लाल आयोगको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले काटेको बिल गलत भएको उल्लेख छ । टीओडी मिटरको रेकर्ड अनुसार पुन:हिसाब गरेर बिल काट्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेर पुरानै बिल पठाएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा कार्यादल गठन भएको छ । प्राधिकरणले काटेको बिल टिओडी मिटर अनुसार भए/नभएको जाँच गर्न कार्यदल गठन भएको हो ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको कार्यदलले अध्ययन गर्ने छ। त्यस अनुसार नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ । प्राधिकरणले अहसयोग गरेका कारण यो समितिले कामै गर्न पाएको छैन ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले दशैंअघि नै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको सञ्चालक समितिले दिएको अधिकारी कटौती गर्ने योजना बनाएका थिए ।

सञ्चालक समितिमा बहुमत नपुग्ने भएपछि उनले प्राधिकरणसँग १५ बुँदे विवरण मागेका थिए । १५ दिनभित्र बुझाउने गरी विवरण मागिएको थियो । उक्त १५ बुँदे विवरण नबुझाएपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले ६ बुँदे विवरण मागेका थिए । पुस २२ गते ७ दिनभित्र बुझाउन गरी स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसपछि पनि उनलाई चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

सञ्चालक समितिले प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई विगत ४ वर्षमा प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण समेत मागेको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका ४ वर्षको वित्तीय विवरण, विगत ५ वर्षका केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको विवरण, फर्छ्यौट हुन बाँकी बेरुजुको अध्यावधिक विवरण, विगत ४ वर्षमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमणको विवरणलगायतका विवरण मागेको थियो ।

विगत ४ वर्षदेखि कार्यकारी निर्देशकबाट भएका बोलपत्र स्वीकृत, विभाग निर्देशनालयबाट भएका खरिद स्वीकृतिको समेत विवरण मागिएको थियो ।

विद्युत प्राधिकरणमाथि छानबिन गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । सरकारले विद्युत प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न भन्दै पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरि कुमार पोखरलेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर समितिका संयोजकले नै राजीनामा दिएपछि न्यायिक जाँचबुझ आयोगले कामै गरेन । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम समयमा नगरेको भन्दै उनलाई तीन बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबाद चल्दा घिसिङले उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन काटिदिएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार र कुलमानबीचको तनाब बढेको थियो ।

उद्योगधन्धामा बिजुली काटेर समस्या समाधान नहुने भन्दै सरकारले घिसिङलाई उद्योगहरुमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो ।

केही साता अघि कुलमानले उद्योगीहरुले बक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै बिजुलीको लाइन काट्न अनुमति माग्दै विद्युत नियमन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए । आयोगले अघिल्लो शुक्रबार प्राधिकरणलाई उद्योगहरुमा बिजुलीको लाइन नकाटी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो ।